काठमाडौं । देशभरि सञ्चालनमा रहेका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले प्याराग्लाइडरहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट सञ्चालन इजाजत प्राप्त गरी प्राधिकरणबाट मनोरञ्जनात्मक उड्डयन सञ्चालन प्रमाणपत्र (आरएओसी) तथा प्रशिक्षण संस्था सञ्चालन अनुमति पाएका सबै कम्पनीले आफूसँग रहेका प्याराग्लाइडर दर्ता नगरेमा गैरकानूनी घोषणा गरिनुको साथै कानून अनुसार कार्बाही हुने जनाइएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ देखि कम्पनी मातहतका सोलो तथा टेन्डम प्याराग्लाइडर अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनासम्म दर्ता गर्न सकिने गरी समय तोकिएको छ ।
