काठमाडौं। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएर सदनमा दर्ता भएको विधेयकप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सरकारका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बिहान सिंहदरबारमा भेट गरी उनीहरूले नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रस्तावित विधेयकले उक्त अपेक्षाहरूलाई लत्त्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
‘२०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन गर्न ५४ वर्षपछि आउँदै गरेको शिक्षा ऐन नेपालको संविधानको मर्मअनुसार शिक्षा क्षेत्रका तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई चिर्दै शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको थियो । तर प्रस्तावित विधेयकले उक्त अपेक्षाहरूलाई लत्त्याउँदै शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाहरूको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आएको’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, नेविसंघ लगायत १७ वटा विद्यार्थी संगठन रहेका छन् ।
