काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले सरकारले विकास निर्माण र सुशासनको काम गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी सरुवामै दिन बिताइरहेको छ ।
कांग्रेस–एमाले सरकारले १५ महिनाको कार्यकालमा कर्मचारी सरुवा बढुवा र कमाउधन्दामा समय बिताएको थियो । उता, तत्कालीन मुख्यसचिव सह–सचिव र सचिवको सरुवा तीनदेखि ६ महिना भित्रमा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, हाल मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालयलले एक वर्ष हाराहारी हुँदा पनि सह–सचिव र सचिवहरुको सरुवा गरेका छैनन् ।
सरुवा गर्नुपर्नेहरुसँग मोटो रकम असुली गर्ने गरेका छन् । छिटोछिटो सचिव र सह–सचिव सरुवा गर्दा आर्थिक लाभ नहुने भएकाले ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् । कर्मचारी सरुवामा एमाले र कांग्रेस निकट कर्मचारीलाई छानी–छानी मालदार अड्मा सरुवा गरिएको बताइन्छ भने अन्य दल निकटलाई बाइपास गर्ने काम भएको छ । अन्य दल निकट र स्वतन्त्र कर्मचारीहरुलाई निजामती किताब खाना, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, समावेसी आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता कमाइ नहुने ठाउँमा थन्क्याउने काम गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा सुरुवा, बढुवा गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कसैलाई लाख, कसैलाई पाखा गरिएको छ । त्यसले गर्दा सुशासनको कामभन्दा पनि विकृति र विसंगति निम्त्याउने काम भइरहेको छ । मुख्यसचिव अर्याल एमाले र कांग्रेस निकट भएका कारण अन्य दल निकट कर्मचारीहरुलाई पाखा पारेर एमाले र कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुलाई छानी–छानी अवसर दिने काम गर्दै आएका छन् । मुख्यसचिव अर्यालय पनि संघीय निजामती ऐन र कुलिङ पिरियडमा खेल्दाखेल्दै पंगु बन्न पुगेका छन् ।
संघीय निजामती ऐन र कुलिङ पिरियडमा सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको भए मुख्यसचिव अर्यालय कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने थियो । तर, उल्टै उनको कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुप¥यो । त्यही विषय अहिले कर्मचारीतन्त्रभित्र व्यापक रुपमा उठ्न थालेको छ । मुख्यसचिव अर्याल संघीय निजामती ऐन र कुलिङ पिरियडमा आफूले सोचेजस्तो नभएको र जागिरे अवधि पनि छोटिँदै गएपछि कमाउधन्दामा लिप्त हुन थालेका छन् । कमाउधन्दामा जतिसुकै लिप्त भएपनि अब अर्याललाई कर्मचारीहरुले पत्याउनेवाला छैनन् ।
त्यसले गर्दा अर्याल यतिबेला अधिकांश एमाले र कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुलाई मालदार अड्डामा सरुवा गरेर कमाउधन्दामा लागि परेका छन् । मुख्य सचिव अर्यालकै कारण सरकार पनि धरापमा परेको छ । कर्मचारी भित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेपछि कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । एमाले र कांग्रेस निकट कर्मचारी नेताहरुलाई सोधखोज गरी छानीछानी स्थानीय तह, कर, राजश्व, भन्सार, मालपोत, नापी, उद्योग, कम्पनी रजिष्ट्रार जस्ता कार्यालयमा दशैं खर्च उठाउने गरी सरुवा गर्न लागिपरेको कर्मचारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ । संघीय निजामती एनेमा अर्यालय असफल भएपछि अन्य दलनिकट कर्मचारीहरु खुसी व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
