चाडपर्वलाई लक्षित गरेर खाद्यान्न अभाव हुन नदिने र अखाद्य मिसावट रोक्नको लागि मन्त्रालयले अनुगमन टोली खटाएको छ

( वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव रामप्रसाद घिमिरे)

देश हालैको विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिँदै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ।

बजारमा खाद्यान्न वस्तु अभाव नहोस्, उपभोक्ता न ठगिउन् र चाडपवलार्ई लक्षित गरी सहुलियत तरिकाले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन होस् भन्ने चुनौती अहिले रहेको छ । मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ। विशेषगरी चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै देशभर १५३ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्ता सुविधा पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। बजारमा अत्याधिक सञ्चालित अखाद्यय बस्तुहरु रोकथाम, कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, भारतबाट आएका बस्तु, भन्सार छली ल्याइएका बस्तु, चीनतर्फका नाकाहरू आंशिक बन्दजस्ता समस्याले आपूर्ति श्रृङ्खलामा थप चुनौती खडा भएका छन्।

त्यसमा, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिन विशेष सुरक्षा–योजना बनाइएको छ । भने चाडपर्वपछिको बजार स्थायित्व र मूल्य नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने योजनामा मन्त्रालयले तयारी अवस्थामा रहेको छ । त्यो सँगै, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँग सरकारको छलफलमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा कस्तो ढंगले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। यसै सन्दर्भमा, हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव रामप्रसाद घिमिरेसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशीले गरेको कुराकानीको अंशः

० हालै उत्पन्न विशेष परिस्थितिले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ?

हालैको विशेष परिस्थितिले हाम्रो उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कुरा सबैले महसुस गर्नुभएको छ। पहिलो चरणमा, मानवीय क्षति र संरचनागत नोक्सानीको कारण सरकारी तथा निजी दुवै खाले कार्यालय, गोदाम, पसल, उद्योग र यातायात संरचनामा अवरोध भयो। यसले आपूर्ति श्रृङ्खलामा छोटो समयको लागि सहजता ल्याउन । धेरै व्यापारी, लगानीकर्ता र उपभोक्तामा एक प्रकारको असुरक्षा र निराशाको वातावरण देखियो। तर, म यसलाई दुई कोणबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु—तत्कालिक र दीर्घकालीन असरको हिसाबले हेर्दा, केही दिनसम्म मुलुकको प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा मालसामान ढुवानी गर्न प्रभावित भयो।

भारततर्फका भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुरजस्ता भन्सार नाका क्षति भएको कारण आयात–निर्यात प्रक्रिया ढिलो भयो। चीनतर्फ तातोपानी र टिमुरे नाका अझै बन्द भएकाले त्यो मार्गबाट आउने मालसामान पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। यसले विशेष गरी निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, मेसिनरीजस्ता चिनियाँ वस्तुको आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। त्यसैगरी, उद्योगी र व्यापारी प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी र तोडफोडको कारण लाखौँ रुपैयाँ बराबरको भौतिक नोक्सानी मात्र नभई लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ। लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस नगरेसम्म नयाँ लगानी प्रवाहमा अवरोध आउँछ, जुन दीर्घकालीन असर हो।

तर हामीले तत्कालै आपूर्ति श्रृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्न कदम चालेका छौं। भन्सार कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी प्रणाली सहज बनाउन भारत र चीन दुबै पक्षसँग निरन्तर सम्पर्क भइरहेको छ। आजको मितिसम्ममा विरगंज र कोरोला नाकाबाट पुनः नियमित ढुवानी सुरू भएको छ। यसले दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता प्राथमिक आवश्यकता प्रभावित हुन नदिनको लागि यसबाहेक, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाइएको छ।FNCCI, CNI, NCC, FNCSI लगाएत छाता संगठनसँगको छलफलबाट हामीले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनस्र्थापना गर्ने, लगानी सुरक्षण गर्ने स्पष्ट योजना अघि सारेका छौं।

यसले गर्दा व्यवसायी र उद्यमीको मनोबल उच्च राख्न मद्दत गरेको छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणले, यस्तो चुनौतीले हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—हाम्रो आपूर्ति प्रणाली अझै पनि अत्यधिक संवेदनशील छ। त्यसैले भविष्यमा संकट व्यवस्थापन योजना, भण्डारण संरचना विस्तार, आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धन, र आयात स्रोत विविधीकरणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ। अन्त्यमा, असहज परिस्थितिबाट क्रमशः बजार सहज अवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने म प्रष्ट भन्न चाहन्छु। बजार स्थायित्व कायम गर्न, चाडपर्वमा अभाव नदेखियोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उपभोक्ताको हकहित र व्यवसायीको सुरक्षालाई सन्तुलित गरेर अघि बढाउने प्रतिबद्धता हामीसँग छ। घटनाक्रममा भएको मानवीय क्षति र संरचनागत नोक्सानीको एकीकृत विवरण कतिपय त तयार हुन थालेको छ ।

० चाडपर्व लक्षित १५३ वटा सहुलियत पसल संचालनमा ल्याउँदा माग–आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न कस्तो रणनीति बनाइएका छन्?

चाडपर्व जस्तै विशेष समयमा माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्नु हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सरकारले आजैदेखि देशभर १५३ वटा सहुलियत पसल संचालनमा ल्याएको छ। यी पसलहरू खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् सञ्चालनमा आएका हुन्। रणनीतिअनुसार, पहिलो प्राथमिकता उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने प्रमुख खाद्य तथा उपभोग्य सामग्री—जस्तै चामल, दाल, चिनी, तेल, नुन, गहुँपिठो, मासुका परिकार, घ्युजन्य वस्तु, ग्यास लगायत—उपयुक्त शुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने हो। सहुलियत पसलमार्फत् यी वस्तुहरू बजार मूल्यभन्दा केही कम दरमा बिक्री हुन्छन्, जसले बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि हुन दिनेछैन।

दोस्रो कुरा, वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले सहुलियत पसललाई शहरमा मात्र नभई उपभोक्ताको चाप बढी हुने बजार केन्द्र, र ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरेका छौं। यसले ग्रामीण उपभोक्तालाई पनि राहत दिनेछ। तेस्रो, आपूर्तिमा असन्तुलन नहोस् भनेर नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनीका गोदाम, साल्ट ट्रेडिङका डिपो र नेपाल आयल निगमको वितरण प्रणालीलाई आपसमा समन्वय गरिएको छ। त्यसैगरी राज्यका स्वामित्वमा रहेका निकायबाट वस्तुको निरन्तर आपूर्ति हुने भएकाले पसलमा अभाव सिर्जना हुँदैन।

चौथो, बजारमा अत्यधिक वस्तु सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ताको अधिकार उल्लङ्घन हुने गतिविधि देखिएमा तुरुन्त कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले लिएको छ। अन्ततः, सहुलियत पसल केवल चाडपर्वमा मात्र राहत दिने साधन मात्र नभई, समग्र बजारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने एउटा प्रभावकारी संयन्त्र हो। यसले गर्दा व्यापारीलाई अनावश्यक मूल्य वृद्धि गर्नबाट रोकिन्छ, उपभोक्तालाई राहत दिन्छ, र बजारलाई स्थिरता दिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

० सहुलियत पसलको प्रभावकारिता कसरी सुनिश्चित गर्न लागिएको छ?

सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु केवल उद्घाटन गरेर सीमित रहनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ। यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले केही ठोस कदमहरू चालेको छ। सहुलियत पसल सञ्चालनको लागि जिम्मेवार निकायहरू—खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पर्याप्त मात्रामा आवश्यक सामग्री अग्रिम रूपमा गोदाममै भण्डारण गर्न दिएको छ।

यसले आपूर्ति श्रृङ्खला अवरोध भए पनि पसलमा वस्तु अभाव नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ। बजार मूल्यभन्दा केही कम मूल्यमा उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउन मूल्य निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाइएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा तुलना गरेर सहुलियत दर सार्वजनिक गरिने भएकाले उपभोक्ताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउनेछन्। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउनको लागि सहुलियत पसललाई जिल्लास्तरीय गोदाम र शाखा कार्यालयमार्फत विस्तार गरिएको छ।

हरेक जिल्लामा बजार केन्द्रीत गरेर सहुलियत पसल खुल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसको साथै, दुर्गम क्षेत्रमा पुग्ने ‘मोबाइल सहुलियत पसल’ सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ, जसले उपभोक्ता आफैँ पसल खोज्दै आउनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। सहुलियत पसलमा अनुगमन संयन्त्र कडा बनाइएको छ। पसलमा आपूर्ति अभाव, कालोबजारी वा उपभोक्ता अधिकार हनन् जस्ता समस्या देखिए तत्कालै सम्बन्धित निकायमा फोन गरेको खण्डमा कारबाही हुनेछ।

यसले सहुलियत पसललाई विश्वसनीय बनाउन मद्दत पु¥याउँछ। अन्ततः, सहुलियत पसल ग्रामीण वा शहरी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि समान रूपमा र पारदर्शी हिसाबले सहुलियत पसल राख्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । त्यसमा उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सकून्, मूल्यवृद्धिको दबाब कम होस्, र बजार सन्तुलित रहोस् भन्ने नै सरकारको मुख्य उद्देश्य हो।

० बजारमा अत्यधिक वस्तु सञ्चित (होडिङ) रोक्न मन्त्रालयले कस्तो निगरानी प्रणाली अपनाएको छ?

बजारमा अत्यधिक वस्तु सञ्चय (होडिङ) रोक्नु उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र आपूर्ति श्रृङ्खला सहज बनाउन सबैभन्दा राम्रो काम हो। मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी बनाउन बहुआयामिक निगरानी प्रणाली अपनाएको छ। नियमित बजार अनुगमन टोली गठन गरिएको छ, जसमा मन्त्रालयका आधिकारीक, आपूर्ति विभागका कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन र उपभोक्ता मञ्च जन प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गरिएको छ। सो टोलीहरूले दैनिक रूपमा बजार, गोदाम र प्रमुख वितरण केन्द्रहरूमा आकस्मिक निरीक्षण गर्नेछन् ।

सूचना संकलन प्रणालीलाई मजबुत बनाइएको छ। उपभोक्ता वा व्यवसायीले वस्तुको कृत्रिम अभाव वा अत्यधिक सञ्चय भएको सूचना दिन सक्ने हेल्पलाइन नम्बर, वेभसाइट र सामाजिक सञ्जाल च्यानल सञ्चालनमा छन्। प्राप्त गुनासो र सूचनामा तुरुन्त कारबाही गरिन्छ। कानूनी कारबाहीको कडाइ लागू गरिएको छ। अत्यधिक सञ्चय गरेर कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने वा आपूर्ति अवरोध गर्ने व्यवसायीलाई आपूर्ति ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार जरिवाना, पसल÷गोदाम सील गर्ने वा इजाजतपत्र खारेजसम्मका कारबाही गर्ने गरेका छौं ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। FNCCI, CNI, NCC, FNCSI लगायतका छाता संगठनसँग सहमति गरेर सदस्य व्यवसायीलाई निष्पक्ष ढङ्गले आपूर्ति सहजिकरण गर्ने र निषेधित सञ्चय नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। चाडपर्वजस्ता संवेदनशील घडीमा विशेष अनुगमन सेल सञ्चालन गरिएको छ, जसले सहुलियत पसलदेखि ठूला थोक बजार र आयात केन्द्रसम्म निगरानी गर्छ। यसले बजारमा अनावश्यक मूल्यवृद्धि र अभाव सिर्जना हुने सम्भावना न्यून पार्छ।

हाम्रो प्रयास पनि यहि हो—बजारमा वस्तुको अभाव कृत्रिम रूपमा सिर्जना नहोस्, उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सामान पाउन सकून्, र आपूर्ति प्रणालीमा व्यवसायी र उपभोक्ताबीच विश्वास कायम रहोस्। भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

० भन्सार कार्यालयमा क्षति भएको बताइएको छ, त्यसले आयात–निर्यातमा कस्तो असर पारेको छ?

भारततर्फका केही प्रमुख भन्सार कार्यालय—जस्तै भैरहवा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, जनकपुर र भद्रपुरमा क्षति भएको सूचना प्राप्त भएको छ। यसले निश्चय नै छोटो अवधिका लागि हाम्रो आयात–निर्यात प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ। सबैलाई थाहा छ, भारतको व्यापारमा नेपालले ठूला हिस्सा ओगटेको छ। त्यसमा खाद्यान्न, इन्धन, औषधि, निर्माण सामग्रीदेखि लिएर उपभोग्य वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा आयात भारतबाटै आउँछ। भन्सार संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा केही दिनसम्म कागजी प्रक्रिया, मालसामान क्लियरेन्स र ढुवानी कार्य ढिलो भएको छ।

यसले बजारमा तत्काल आपूर्ति चाप ल्याएको हो। तर सकारात्मक पक्ष पनि छ। विरगञ्ज भन्सार, जुन नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका हो, सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसैगरी, काकडभित्तामा पनि हिजोदेखि काम सुरू हुने सूचना प्राप्त भएको छ। यी नाकाहरू सञ्चालनमा आउनासाथ आयात–निर्यात पुनः सहज भएको छ। यसले समग्र रुपमा आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन ठूलो राहत पु¥याएको छ। हालको लागि हाम्रो प्राथमिकता के छ भने—क्षतिग्रस्त भन्सार कार्यालयहरूको छिटो मर्मत र सञ्चालन, वैकल्पिक नाकाहरूको प्रयोग गर्ने र ढुवानी प्रक्रियालाई तिव्र गतिमा अघि बढाउने रहेको छ ।

यसको लागि भारत सरकारसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ। यसरी भन्नुपर्दा, भन्सार कार्यालयमा भएको क्षतिले अल्पकालीन चुनौती खडा गरे पनि दीर्घकालीन असर न्यून पर्ने दिशामा सरकार सक्रिय रूपमा लागेको छ। उपभोक्ताले आवश्यक वस्तु पाउन सकून् र उद्योग–व्यवसायले कच्चा पदार्थमा अभाव नहोस भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो।

० चीनतर्फका नाकामध्ये कोरोला नाका खुलेको भएता पनि तातोपानी र टिमुरे अझै बन्द छन्, यसले आपूर्तिमा के असर गर्दछ ?

चीनतर्फको कोरोला नाका सञ्चालनमा आएसँगै केही मात्रामा राहत पाएका छौं। यसले तत्काल आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत गरेको छ। तर तातोपानी र टिमुरे नाका अझै बन्द रहनुले दीर्घकालीन दृष्टिकोणले भने ठूला चुनौती खडा गर्ने सम्भावना छ। तातोपानी र टिमुरे नाका भौगोलिक हिसाबले काठमाडौं नजिक छन् र लामो समयदेखि नेपाल र चीनसँगको व्यापारको लागि जीवनरेखा सरह रहेका छन्। यी नाका बन्द हुँदा विशेषगरी इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा, दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री र मेसिनरी आयातमा असहजता बढ्छ।

ढुवानी दूरी लम्बिँदा लागत पनि बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्छ। दीर्घकालीन दृष्टिले यो अवस्थाले दुईवटा मुख्य चुनौती देखाउँछ । पहिलो, आपूर्ति श्रृङ्खला एकै नाकामा निर्भर हुनुको जोखिम थियो। कुनै कारणले त्यो नाका अवरुद्ध भएमा सम्पूर्ण व्यापार ठप्प हुने खतरा हुन्छ। दोस्रो, व्यापारिक सन्तुलनमा समस्या। भारतसँगको व्यापारमा पहिले नै उच्च निर्भरता छ, चीनतर्फका प्रमुख नाका बन्द हुँदा आयात स्रोत अझै सीमित हुन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग खोज्ने आवश्यकता बढाउँछ।

यसको लागि सरकारले दुईवटा कदम चालिरहेको छ। एक, चीन सरकारसँग उच्चस्तरीय समन्वय गरेर तातोपानी र टिमुरे नाका चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन निरन्तर वार्ता भइरहेको छ। दुई, वैकल्पिक उपायका रूपमा कोरोला नाका हुँदै आउने आपूर्ति बढाउने र आवश्यकता अनुसार हवाई मार्ग वा दक्षिणतर्फका नाकाबाट ढुवानी गर्ने तयारी गरिराखेको छ। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, कोरोला नाका सञ्चालनले तत्काल राहत दिएको छ तर तातोपानी र टिमुरे नाका दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म आपूर्ति श्रृङ्खला पूर्ण रुपमा स्थायित्वमा आउन सक्दैन। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानको लागि स्रोत विविधीकरण, पूर्वाधार सुधारको काम र वैकल्पिक नाका खोज्ने रणनीतिमा मन्त्रालय लागि परेको छ।

० निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग गरिएको छलफलमा के–के सहमति भएका छन्?

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू — उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, च्याम्बर अफ कमर्स, महिला उद्यमी महासंघ र घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ सँग हालै गरिएको छलफलमा अत्यन्तै परिणाममुखी रह्यो। त्यस क्रममा निम्न बुँदामा सहमति भएको छ । चाडपर्व लक्षित सहुलियत पसललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने। आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउने गोदाम, ढुवानी र वितरणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय संलग्नता सुनिश्चित गर्ने। उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि, अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति रोक्न संयुक्त अनुगमन टोली सञ्चालन गर्ने। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहुलियत सामग्री पु¥याउन निजी उद्योग–व्यवसायी र सरकारबीचको समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्र्नेे। बजार सन्तुलन कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आधार तयार गर्ने ।

०मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई कस्तो प्राथमिकता राखेको छ ?

बजार अनुगमनलाई मन्त्रालयले शीर्ष प्राथमिकता दिएको छ। अहिले ७ वटै प्रदेशमा स्थायी अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ भने चाडपर्व अवधिमा दैनिक अनुगमन विशेष अभियानमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ।अनुगमन टोलीमा मन्त्रालयका प्राविधिक, वाणिज्य आपूर्ति विभागका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेत समावेश गरिएको छ। मूल्य सूची नटाँस्ने, म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई तुरुन्त जरिवाना र कानुनी कारबाही गरिएको छ। अनलाइन गुनासो प्रणालीमार्फत उपभोक्ताबाट आएका उजुरीलाई २४ घण्टाभित्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, उपभोक्ता अधिकार रक्षा व्यवहारमै कठोर कार्यान्वयनमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ।

० पेट्रोलियम पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा कसरी सहज बनाइएको छ ?

पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा सरकारले संवेदनशील ठानेको छ। त्यसैले मन्त्रालयले विशेष सुरक्षा–योजना बनाएको छ । नेपाल आयल निगममार्फत प्रमुख भण्डारण केन्द्रमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने भण्डारण क्षमता सुनिश्चित गरेको छ। पेट्रोलियम ट्यांकर र खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीलाई विशेष सुरक्षा स्कर्टिङको व्यवस्था गरिएको छ। आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने आपतकालीन भण्डार कायम गरिएको छ। नाका बन्दीहुँदा वा ढुवानी अवरोध भएमा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले गर्दा चाडपर्वमा आपूर्ति अभावको स्थिति आउन नदिने पक्का छ।