काठमाडौं । तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भिजिट भिसा काण्ड लागेको थियो । सो भिजिट भिसा काण्डबाट विवादित बन्दै गएपछि गृहमन्त्री लेखकमाथि छानविन समिति बनेको थियो । छानविन समिति बनेपछि भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुलाई अध्यागमन कार्यालय एयरपोर्टले कड्याँईँ गरेसँगै भारतको बाटो प्रयोग गरी विदेसिन थालेका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले गर्दा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार भत्किइएको थियो । गठबन्धन सरकार ढलेको मौका छोपी मेनपावर कम्पनीहरुले अध्यागन कार्यायलका कर्मचारी र गृहमन्त्रालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अफगानिस्थान, कतार र ओमान जस्ता देशहरुमा भिजिट भिसामा नेपालीहरु पठाउने धन्दा फास्टाएको थियो । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले पनि त्यही धन्दालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । तर, त्यो धन्दा फस्टाएपछि अध्यागमन विभागले गत शुक्रवारदेखि स्वघोषणा जारी गरेर भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने नियम लागु गरेको छ ।
अध्यागमन विभागले स्वघोषणा गरी नियम ल्याए तापनि कतिपय दूर्गम र हिमाली भेगका सर्वसाधारण जनतालाई सोको जानकारी नहुँदा म्यानपावर कम्पनीहरुले भिजिट भिसाको नाममा लाखौ उठाउने धन्दा फस्टाउने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले देशैभरि एजेन्ट खडा गरेर मान्छे संकलन विदेश पठाउने गरेका थिए । तीनै एजेन्टले गाउँगाउँ पुगेर संकलन गरेका व्यक्तिहरुलाई म्यानपावर कम्पनीले नक्कली भिसा र डकुमेन्ट खडा गरी मोटो रकम असुलेर भिजिट भिसामा विभिन्न मुलुकहरुमा पठाउने गरेका थिए । खासगरी अफगानस्थान, कतार, ओमन र दुबई जस्ता मुलुकमा नेपालीहरुलाई भिजिट भिसामा पठाउने धन्दा चलिरहेको थियो ।
भिजिट भिसामा व्यापक विवाद आएपछि हाल गृहमन्त्रालयले गत शुक्रबारबाट लागु हुने गरी स्वघोषणाबाट भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने मापदण्ड तय गरेको छ । यसअघि भारत अथवा नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र परेको खण्डमा कुनै निकाय जवाफहेदी हुन्थ्यो भने स्वघोषणा गरेर विदेश जान पाउने मापदण्ड गृहमन्त्रालय ल्याएपछि नेपालीहरु विदेशमा अलपत्र पर्ने संख्या झन् बढ्ने खतरा देखिन्छ । स्वघोषणा गरेर भिजिट भिसामा विदेश जानेहरु अलपत्र परेको खण्डमा त्यसको जवाफदेही कुनै निकाय हुने देखिँदैन ।
पहिला सरकार, कुनै न कुनै म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टहरु जवाफदेही हुने गरेका थिए । तर अहिले स्वघोषणा गरेर विदेश जानेहरुसँग म्यानपावर कम्पनी एजेन्टहरु जोडिए तापनि विदेशमा गएर अलपत्र परेको खण्डमा कुनै निकाय जवाफहेदी हुने देखिँदैन । स्वघोषणा गरेर भिजिट भिसामा विदेश जान पाउने भएपछि विदेश जाने सर्वसाधारणको घुइचो लाग्ने देखिन्छ ।
तर, त्यसरी जानेहरुको जिम्मेवार निकाय भने कुनै देखिँदैनन् । त्यसरी विदेश गएर उतै लुकीछिपी काम गर्न लागेकाहरु अलपत्र परेको खण्डमा कुनै सरकारी निकाय उनीहरुको जिम्मेवार हुने छैन । त्यसकारणले गर्दा अब भिजिट भिसामा विदेश गएर लुकीछिपी काम गर्नेहरुले आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्नुपर्ने नियम गृहमन्त्रालयले ल्याएको छ । यसरी विदेश जानेहरुले त्यसबाट सिर्जना हुने परिणामको भागिदार आफै हुनुपर्ने स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ ।
