कर्मचारी र कर्पोरेट मेसिनरीको दुरुपयोग गरी राजश्व छली
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एनसेल प्राइभेट लिमिटेडको नाम लिँदा धेरैलाई दुई कुराको याद आउँछ, त्यो हो उत्कृष्ट सेवा र ठूल्ठूला विवादहरु । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो कम्पनी नियामक उल्लङ्घनको पर्याय बन्दै गएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुगमन रिपोर्टहरूले एनसेलले बारम्बार ग्राहकको सहमतिबिना मूल्य अभिवृद्धि सेवामा स्वतः नवीकरण गरेर अनधिकृत शुल्क काट्ने, विदेशी कम्पनीहरूसँग सन्दिग्ध सम्झौता गर्ने, र महशुल दर घटाउने प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने गरेको पाइएको छ । यी उल्लङ्घनहरूमा जरिवाना लगाए पनि अत्यन्त न्यून छन् । त्यसमा रु. ५० हजारदेखि रु. ५ लाखसम्म मात्र छ । जबकि एनसेलले ग्राहकबाट अनधिकृत तरिकाले असुलिएको रकम अर्बौं पुगेको अनुमान छ। यो कमजोर कारबाहीले एनसेललाई नेपालको नियमलाई उलंघन गर्न निरन्तर प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको पछाडि सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरू कर्पोरेट मेसिनरीको रूपमा परिचालित भएको देखिन्छ ।
एनसेलको नियामक उल्लङ्घनको यात्रा हेर्दा, यो कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको निर्देशनहरूलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । प्राधिकरणले २०७७ सालमा गरेको अनुगमन रिपोर्टहरूले एनसेलले Huawei Games Content, Gameloft, Business Handling Fee, / Streamcode Music Meter सेवाहरूमा ग्राहकको जानकारी र सहमति बिना पैसा काटेको पाइएको थियो। २०२० मे १० र ११ मा मात्र Huawei Games Content मा प्रति ग्राहक प्रति नबिकरण रु. ११.४९, Business Handling Fee मा प्रति ग्राहक प्रति नबिकरण रु. ११.४९, र न्बmभयिात मा प्रति ग्राहक प्रति नबिकरण रु. १२ देखि २७ काटिएको थियो। यसअघि डिसेम्बर २०१९ मा पनि यस्तै घटना भएको थियो।
ग्राहकहरूले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा चर्को गुनासो गरेपछि ल्त्ब् ले गएको छानबिन मा ग्राहकबाट रु. १.१४ अर्बभन्दा बढी रकम अनधिकृत रूपमा असुलिएको पाइएको थियो। दूरसंचार ऐनले प्राधिकरणलाई रु. ५ लाख भन्दा बढी जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । अर्वौ को हिनामिनामा ५ लाख मात्रको जरिवाना आफैमा ठगीको तुलनामा हास्यास्पद छ र यसले नियमनकारी निकायको कमजोरी वा मिलेमतोको गम्भीर आशंका जन्माउँछ तर यसको निदानका लागि प्राधिकरणले ३ पटक भन्दा बढी जरिवानाको रकम परिमार्जन गर्न दूरसंचार ऐन संसोधनका लागि कानून बमोजिम मस्यौदा तयार गरेर सिफारिस गरेता पनि नेपाल सरकारमा रहेका एनसेलका कर्पोरेट मेसिनरीहरुले यसलाई निस्तेज बनाइदिएका छन् ।
यस्तै, सिंगापुरको Streamcode प्रालिसँगको Karaoke Based Music Meter सेवा सम्झौतामा NTA ले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुअघि सेवा लिए÷नलिएको जाँच गरेको थियो। निरीक्षण टोलीले सेवा चालू छ÷छैन, आम्दानी विवरण, र बिलिङ सिस्टम जाँच्दा अनधिकृत शुल्क र बगतय चभलभधब िको आशंका पत्ता लगाएको थियो। २०७८ को अर्को NTA पत्रले प्रतिस्पर्धीको तुलनामा बढी लिएको डाटा सेवाको ल्यचmब ित्बचषा क्रमशः घटाउने एनसेलको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न कडा निर्देशन दिएता पनि एनसेलले यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको छैन। यी र यस्ता प्रकारका निरन्तर उल्लङ्घनहरूले एनसेललाई नियामक नियमलाई खिल्ली उडाउने कम्पनीको रूपमा चिनाएको छ, जसले ग्राहक अधिकारको धज्जी उडाउँदै मात्र नाफा कमाउने रणनीति अपनाएको छ।
यो दण्डहीनताको सबैभन्दा ठूलो रहस्य एनसेलको कर्पोरेट मेसिनरीमा सरकारी कर्मचारी र नेताहरूको प्रयोग हो। एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन (२०१६ मा टेलियासोनेराबाट एक्जियाटा, र २०२३ मा एक्जियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूके) मा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्दै आएको छ। स्पेक्ट्रलाइटका मालिक सतिशलाल आचार्यसँग प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, र शेरबहादुर देउवाको सिंगापुरमा नियमित भेटघाट र निकट सम्बन्ध सार्वजनिक भएको छ। छानबिन रिपोर्टहरूले प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको भूमिका उल्लेख गरेका छन्, जसले शेयर बिक्रीमा सहजीकरण गरेको आशंका छ।
ल्त्ब्का कर्मचारीहरूले यस्ता ठूला गडबडीमा साना जरिवाना मात्र लगाउने र ठोस कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले मिलेमतोको सङ्केत गर्छ। ल्त्ब् को बोर्ड र नियमनकारी निकायहरूमा कर्पोरेट मेसिनरी भित्रका राजनीतिक नियुक्तिले यो सम्भव भएको छ। सरकारी अधिकारीहरू एनसेलको ’कर्पोरेट मेसिनरी’ को हिस्सा बनेका छन्, जसले कम्पनीलाई नियम तोड्न स्वतन्त्रता दिएको छ र पछिल्लो पटक प्रचण्ड क्याविनेटले कानून विपरीत नियमाकीय अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण गर्नुले कर्पोरेट मेसिनरी भित्रको पकड स्पष्ट हुन्छ ।
एनसेलको यो व्यवहारले लाखौं ग्राहकहरूलाई ठगेको मात्र होइन, राष्ट्रिय राजस्वमा पनि ठूलो घाटा पुर्याोएको छ। VAS auto renewal ले ग्राहकहरूलाई अनावश्यक शुल्कको बोझ थोपरेको छ। तर, न्यून जरिवाना र राजनीतिक संरक्षणले एनसेललाई दण्डहीन र अराजक कम्पनीको प्रतिमुर्तिको रूपमा उजागर गरेको छ । यो अवस्थाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ग्राहक अधिकारलाई लाई धज्जी उदाएको छ। प्राधिकरणलाई पूर्ण स्वतन्त्र बनाउनु, जरिवाना कडा गर्नु, र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नु अब अपरिहार्य भएको छ। अन्यथा, एनसेल जस्ता कम्पनीहरूले नियामक नियमलाई मजाक बनाउँदै अगाडि बढ्नेछन्, र अन्ततः उपभोक्ता र राष्ट्र दुवैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यो नियामक उल्लङ्घनको चक्र तोड्ने समय आएको छ, अन्यथा, एनसेलको यो ’कर्पोरेट खेल’ले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ।
