रामचन्द्र बस्नेत
सरकारको नेतृत्व गरेको महिनादिन नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा भित्रभित्रै ‘भुसको आगो’ सल्किन थालेको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार सञ्चालनदेखि पार्टीसम्म उनकै हालीमुहाली चल्न थालेको छ । मन्त्रिमण्डलमा पनि सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहको कुन–कुन मन्त्रालय हो भन्ने एकिन छैन । खर्चमा मितव्यीता अपनाउने नाममा बाहिर देखाउन मन्त्रालयको संख्या घटाइए तापनि एक जना मन्त्री बराबर ५ जना सांसद मन्त्रीको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् । मन्त्रालयमा बस्ता ती सांसदहरुले आफ्नो मोबाइल अफ गर्नुपर्ने हुन्छ । १७ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीबाहेक ८५ जना सांसदहरुको हालीमुहाली चल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसरी मन्त्रालयमा गोप्य रुपमा परिचालित हुने सांसदहरु सभापति रवि र प्रधानमन्त्री शाहमध्य कसको पक्षका छन् भन्ने एकिन छैन ।
उता, सभापति रवि लामिछाने सरकार सञ्चालन र पार्टीको कामभन्दा आफ्नो सहकारी ठगी, नागरिकता र पासपोर्ट विवाद र सम्पत्ति सुद्धिकरणजस्ता मुद्दामा आफ्नै सरकारले अल्झाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले २०६२÷०६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहँदा सभापति रवि पनि त्यसबाट अछुतो छैनन् । तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्का भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेका छन् भने रविको आफ्नै सरकार हुँदा पनि छुटकारा पाउन सकेका छैनन् । अन्यलाई छानविन गर्ने नाममा सभापति रविको मुद्दा ओझेलमा परिरहेको छ । अर्कोतिर रवि सहकारी ठगीमा फसिरहँदा सोही मुद्दामा दोषी देखिएका जीवी राईको खोजी पनि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा पनि सभापति लामिछाने विभिन्न मुद्दामा फसिरहने वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री शाह पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज गरिरहने देखिन्छ ।
किन कि सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न बालुवाटार जाँदा प्रधानमन्त्री शाहले ४५ मिटेनसम्म छोरी खेलाएर बसेर लामिछानेलाई कुराएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका थिए । त्यसले गर्दा पनि रास्वपामा सभापति लामिछाने एक्लिँदै गएको भान हुन्छ । उता, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि सभापति लामिछानेलाई नसोधी प्रधानमन्त्री शाहले एकलौटी ढंगले गर्ने गरेको बताइन्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा रास्वपाभित्र दिनप्रदिन सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले प्रधानमन्त्री शाहलाई भ्रमणको लागि निमन्त्रणा गरेको छ । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमण बारे पार्टी र सरकारबीच छलफल गरेको पाइँदैन ।
भारतले पनि विश्वको भूराजनीति पेचिलो बन्दै गएकोले छिमेकी मुलुक नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाएको आँकलन गरिन्छ । भारतले भ्रमणमा बोलाइरहँदा प्रधानमन्त्री शाहले त्यसबारे न त पार्टीभित्र छलफल गरेको पाइन्छ न त सर्वदलीय छलफल नै गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाह भारत भ्रमणमा जाँदा कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यही अनुसार काम गर्न नसकेको खण्डमा सरकारको आयु पनि छोटिने सम्भावना त्यत्तिकै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणपछि नेपाल सरकारमा परेको प्रभाव त्यसको उदाहरण बनेका छन् ।
त्यसैगरी उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल सरकारको पछिललो गतिविधिलाई नजिकबाट नियालीरहेको छनेक दिएको छ । केही दिन अगाडि गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई मन्त्रालयमै भेटेर चिनियाँ राजदूतले पछिल्लो समय नेपालमा तिब्बतको चलखेल बढेकोप्रति चासो राखेका थिए । त्यस विषयमा रास्वपाले पार्टी र सरकारमा कुरा उठाएको छैन । त्यसयता गृहमन्त्री गुरुङको चुरीफुरी पनि कम भएको छ ।
