गणेश भण्डारी, उपमहासचिव, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
सरकारले ट्रेड युनियन हटाउने निर्णयलाई “समृद्धिको बाटो सफा गर्ने कदम” भनेर व्याख्या गरेको छ । तर मूल प्रश्न त्यहाँ होइन—समस्या साँच्चै ट्रेड युनियन थिए कि हाम्रो शासन प्रणालीभित्रको कमजोरी? मेरो बुझाइमा ट्रेड युनियन आफैंमा समस्या कहिल्यै थिएनन् । समस्या तिनको प्रयोग, व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेपमा थियो । विश्वका विकसित र सफल प्रशासनिक अभ्यास भएका देशहरूतिर हेर्दा यो कुरा अझ स्पष्ट हुन्छ।
जर्मनी मा लागू गरिएको “सह–निर्णय प्रणाली”ले कर्मचारीलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराउँछ। त्यस्तै स्वीडेन र नर्वे मा रहेको “त्रिपक्षीय प्रणाली”ले सरकार, नियोक्ता र कर्मचारीबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्छ । यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्—ट्रेड युनियन समस्या होइनन्, बरु सही ढंगले व्यवस्थापन गरिए उनीहरू सुधारका साझेदार बन्न सक्छन् ।
हाम्रो सन्दर्भमा कमजोरी कहाँ भयो भने युनियनहरूलाई पेशागत भन्दा बढी राजनीतिक बनाइयो, आन्तरिक पारदर्शिता कमजोर रह्यो, र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिएन। यदि सुधारको बाटो रोजिएको भए, ट्रेड युनियनलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष बनाउने प्रयास गर्न सकिन्थ्यो। नेतृत्व चयनदेखि आर्थिक पारदर्शितासम्म सुधार ल्याएर तिनलाई विश्वसनीय संस्था बनाउन सकिन्थ्यो। आचारसंहिता कडा बनाउँदै हड्ताललाई अन्तिम विकल्प बनाउने संस्कृतिले सेवा प्रवाहमा अवरोध होइन, सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न सक्थ्यो । यस सन्दर्भमा जापान को अभ्यास पनि उल्लेखनीय छ। त्यहाँ ट्रेड युनियनहरू उत्पादनशीलता र संस्थागत सुधारसँग जोडिएका छन्। उनीहरू विरोधभन्दा बढी सहकार्यमा विश्वास गर्छन्, जसले युनियनलाई अवरोध होइन, सुधारको साझेदार बनाएको छ ।
तर अब जब ट्रेड युनियनहरू हटाइसकिएको अवस्था छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—कर्मचारीको आवाज, हकहित, सुरक्षा र पेशागत भविष्य कसरी सुनिश्चित गर्ने? यदि युनियन छैन भने विकल्प अझ बलियो हुनुपर्छ। यहीँबाट संस्थागत संरचनाको भूमिका सुरु हुन्छ । स्वतन्त्र र सशक्त “निजामती सेवा आयोग” वा “सार्वजनिक सेवा गुनासो समाधान निकाय” जस्ता संरचना आवश्यक छन्, जसले निष्पक्ष गुनासो सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न सक्छन्। संयुक्त अधिराज्य बेलायत मा यस्ता संरचनाले प्रशासनिक न्यायलाई मजबुत बनाएका छन्। त्यस्तै सिंगापुर मा जस्तै गैर–राजनीतिक पेशागत संघहरूको अभ्यास पनि उपयोगी हुन सक्छ, जसले कर्मचारी हितलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढाउँछ ।
यससँगै कानुनी सुरक्षा अपरिहार्य छ—सेवा सुरक्षा, बढुवा, सरुवा र अनुशासनात्मक कारबाहीमा पारदर्शिता र अपिलको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। गलत कार्य उजागर गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण दिने व्यवस्था लागू गर्नु जरुरी हुन्छ। डिजिटल गुनासो प्रणालीमार्फत पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ बलियो बनाउन सकिन्छ । अन्ततः, समृद्धि केवल एउटा संरचना हटाएर आउँदैन ।
समृद्धिको आधार विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो । यदि शासन प्रणाली नै कमजोर रह्यो भने ट्रेड युनियन हटे पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। बरु कर्मचारीको आवाज दबिँदा असन्तोष भित्रभित्रै बढ्ने खतरा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सही संरचना, सुदृढ कानुनी आधार र संवादको संस्कृति भएमा कर्मचारी अधिकार सुरक्षित रहन्छ। ट्रेड युनियन भए पनि सुधारसहित चल्दा अझ प्रभावकारी हुन्छन्। त्यसैले वास्तविक बहस युनियन हटाउने कि राख्ने होइन, शासन प्रणालीलाई कति पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने भन्ने हुनुपर्छ ।
