काठमाडौं । केही समय पहिला ठूला–ठूला निर्माण कम्पनीहरुले ठेक्का लिने र त्यसको अग्रिम भुक्तानी लिँदै घरजग्गामा लगानी गरी र निर्माणको काम अलपत्र पार्ने धन्दा चल्दै आएको थियो । निर्माण व्यवसायीहरुले तीनै तहको निर्माणको ठेक्का लिँदा कर्मचारीलाई कमिसन दिएर ठेक्का आफ्नो कब्जामा पारी अग्रिम भुक्तानी लिएर काम नगर्ने गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको ठेक्कामा समेत सफ्टवेयर ह्याक गरेर कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्ने काम हुँदै आएको थियो ।
तर, ढिलै भएपनि सीआईबीले त्यस्ता ठेकेदारहरुले सफ्वेयर ह्याक गरेर ठेक्का पार्नेहरुको पर्दाफास गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुको होसहवास उड्न थालेको छ । अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला सरकारको कामप्रति रुष्ट बनेका छन् ।
सरकारले ठेक्का ह्याक गरेर खाने निर्माण व्यवसायीहरुलाई कारबाही गर्न थालेपछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरु बीच मनमुटाव सुरु हुन थालेको छ ।
साना निर्माण व्यवसायीहरुले ठूलो व्यवसायीलाई दोष लगाएका छन् भने ठूला व्यवसायीहरुले साना व्यवसायीलाई दोष लगाएर उम्किने दाउ गरिराखेका छन् । त्यसले गर्दा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् भने निर्माण व्यवसायीहरु पनि आतंकित बनेका छन् ।
एकातिर निर्माण व्यवसायीको हालत यस्तो छ भने अर्कोतिर सरकारले काम सम्पन्न गरेको भुक्तानी नदिएर आतंकित बनाइरहेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु सरकारी निकायको भुक्तानी नपाएर आफूले राखेको बैंक जवानीसमेत जफत हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएकै कारण निर्माण उद्योगीहरु र मजदूरहरुले पारिश्रमिक पाएका छैनन ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमाको विकास निर्माणको काम पनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन र अग्रिम पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गरी काम नहुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । त्योसँगै स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरेर उनीहरुको रोहवरमा पेटी ठेकेदारलाई काम दिने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहका विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र पार्ने र बजेट मात्रै सिध्याउने काम हुँदै आएका छन् । त्यस्ता चुहावटलाई सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत् कसरी कार्यान्वयन गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।
