काठमाडौं । सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि ५५ वर्ष उमेर हद पुगेका १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरुको जागिर जाने भएको छ । बालेन सरकारले कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलनिकट रहेका पुराना कर्मचारीलाई ५५ वर्षे उमेर हद लगाएर जागिरबाट हटाउने योजना ल्याएको छ । उनीहरुको ठाउँमा नयाँलाई प्राथमिकता दिने योजना सरकारको छ । पुराना र अनुभवी कर्मचारीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउँदा कार्यसम्पादनमा कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सरकारले सोचेको पाइँदैन । पुराना अनुभवीलाई हटाएर नयाँलाई प्राथमिकता दिँदा उनीहरुलाई कामको अनुभव नहुन सक्छ । नयाँमा प्राविधिक ज्ञान भए तापनि प्रशासनिक ज्ञान कम हुन्छ । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणको काममा बाधा पुग्न सक्छ ।
काम गर्ने समयावधी हुँदाहुँदै बीचैमा हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा राज्यको खर्चको भार बढ्न सक्छ । किन कि पुराना कर्मचारीलाई हटाउँदा दलहरुलाई सहयोग नहुने र नयाँ कर्मचारीहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने भएकाले ५५ वर्षे उमेर हद ल्याइएको हो । कर्मचारीको ५८ वर्षे उमेर हदलाई तोडेर ५५ वर्षे उमेर हद तोक्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र भुईँचालो गएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न दलनिकट कर्मचारी संघ, संगठनका नेताहरुलाई संघीयबाट गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरेर तितरवितर बनाइएको छ । ती कर्मचारीहरुलाई तितरवितर बनाउनुको अर्थ हो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीति मुक्त बनाउनु । अहिले संघीय मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि ऐन, नियमको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवालाई ऐन, नियमबिपरीत ‘ओ एन्ट एम’ सर्वेक्षणदेखि दरबन्दीमा चलखेल गरेर मन्त्री र सचिवले मनलाग्दी गरेका छन् । निजामती ऐन पनि त्यही अनुसारको आउने सम्भावना छ ।
अर्कोतर्फ राजनीतिक आड र पैसाको लेनदेनमा हुने सरुवा, बढुवाको खेलोफड्कोमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नु भनेको कर्मचारीलाई रास्वपाको पक्षमा पार्नु हो । तत्कालीन सरकारहरुले राजदूतहरु नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा गर्ने गरेका थिए ।
बालेन सरकारले त्यो प्रथालाई तोडेर राजदूत छनोटको लागि सम्बन्धित विषय विज्ञलाई परीक्षा प्रणालीमार्फत् निष्पक्ष काम गरेको देखाइ भित्रभित्रै आर्थिक चलखेल गर्न खोजेको रास्वपाकै एक कार्यकर्ताले तामाकोशी सन्देशलाई बताएका छन् । त्यसैगरी सरकारले खर्च कटौतीको नाममा तीन देशका राजदूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ भने दुई वाणिज्य दूतावास खारेज गर्ने भएको छ । त्यसरी राजदूतावास र वाणिज्य दूतावास हटाउँदा कुटनीतिक सम्बन्धमा पार्ने असरबारे सरकारले सोचेको छैन । त्यस्तै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने, कर्मचारीलाई १५÷१५ दिनमा तलब खुवाउने जस्ता उत्पट्याङ काम गरेर सरकार विदेशीको इसारामा चलिरहेको छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुले हरेक महिनाको २५÷२६ गतेभित्र तलब खाने गरेकै थिए । त्यसको १० दिन अगाडि सारेर हरेक १५÷१५ दिनमा तलबको पे रोल बनाउने काम थपेर सरकारी खर्च झन् बढाइएको छ । फेरि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने त्यसमा पर्व र भइपरी आउने बिदा जोडिँदा कुनै हप्ता त ४ देखि ५ दिनसम्म लगातार बिदा हुन थालेको छ । जेठ महिनामा मात्रै १४ गतेदेखि १७ गतेसम्म ४ दिन गलातार बिदा भएको थियो । ४÷५ दिनसम्म लगातार बिदा हुँदा बैंकवित्तिय संस्था, सेयर बजार, विद्यालय, अस्पताल र निजी व्यापार व्यवसाय र कलकारखानाको काम चौपट भएको छ ।
एकातिर महंगी बढ्नु अर्कोतिर हप्तामा २÷२ दिन सार्वजनिक बिदा हुनुले गर्दा सर्वसाधारणको जनजीवन ठप्प भएको छ । उता, सरकारी कर्मचारीहरुलाई १५÷१५ दिनमा तलब आउने, कहिले हप्ता ४÷ ५ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा हुने भएपछि घरायसी काम र घुमघाममा रमाउने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीको बिदाको दिन तास खेल्ने, मदिरा सेवन गर्ने अनावश्यक घुमघाम गर्ने प्रवृत्ति खर्च पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ ।
