काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि समीक्षा तथा छलफल कार्यशाला गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ललितपुरस्थित स्क्वायर होटलमा जेठ २२ गते सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले बजेटका सकारात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा नविसपले बजेट सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई सूर्तिजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनीयुक्त पेय पदार्थमा ३५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै सरकारले त्यसअनुसार कदम चाल्न नसकेको टिप्पणी गरिएको थियो । सहभागी विज्ञहरूका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरामा कर वृद्धि गरेको दाबी गरे तापनि वास्तविक रूपमा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर वृद्धि न्यून रहेको र वाइन तथा बियरजस्ता मदिराजन्य वस्तुमा कर बढोत्तरी अपेक्षाभन्दा निकै कम भएको बताइएको छ ।
मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने सूर्तिजन्य पदार्थ तथा मदिरामा प्रभावकारी रूपमा कर वृद्धि नगरी सरकार पछाडि हटेको उनीहरूको धारणा थियो । यस्ता वस्तुको उपभोग नियन्त्रण गर्न कर नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै विज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
गोष्ठीमा सहभागीहरूले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतजस्ता आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार बढाएर सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक मार पारेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरूका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा करको भार बढाउँदा निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिक बढी प्रभावित हुनेछन् । विज्ञहरूले बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपान्तरण तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरिए तापनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र रणनीति अभाव रहेको बताएका छन् ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा गरिएको प्रारम्भिक विश्लेषणले मानव विकासका प्रमुख आधार क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा जलस्रोतमा अपेक्षित लगानी, संरचनात्मक सुधार र परिणाममुखी कार्यक्रमहरूको कमी रहेको देखाएको जनाएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न विषयगत विज्ञहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै बजेटका कमजोरीहरू औंल्याएका थिए ।
कृषि क्षेत्रबारे टिप्पणी गर्दै विज्ञहरूले सरकारले खाद्य आत्मनिर्भरताको लक्ष्य राखे तापनि खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा कुल बजेटको करिब २.३ प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेको छ । उनीहरूका अनुसार लक्ष्य र स्रोत परिचालनबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको देखिन्छ ।
बाली तथा पशु बीमा, व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन, भूमि बैंक स्थापना तथा बाँझो जमिन उपयोगजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएका भनिए तापनि राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो कदमले कृषि रूपान्तरणको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थप्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणीय क्षेत्रलाई पनि बजेटले अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको राष्ट्रिय पूर्वाधार नक्साङ्कन, छात्रवृत्तिका लागि ८.६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ, सूचना प्रविधि तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमार्फत शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइए तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष र दीर्घकालीन प्रभावबारे पर्याप्त स्पष्टता नभएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा करिब ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि तराई–मधेस क्षेत्रमा देखिएको खानेपानी अभाव समाधान गर्ने स्पष्ट योजना बजेटमा नसमेटिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार कृषि, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा लक्षित समुदायसम्म प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू पर्याप्त रूपमा समावेश हुन सकेका छैनन्। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतजस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नाममा लगाइएका करहरूले अन्ततः सर्वसाधारणमाथि नै अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने अवस्था सिर्जना गरेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । कार्यक्रममा प्रस्तुत विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको अपेक्षाभन्दा उच्च तथा मध्यम वर्गको हितलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको भन्दै आगामी दिनमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेशिता, सामाजिक न्याय र मानव विकासलाई केन्द्रमा राख्न सुझाव दिइएको थियो ।
