काठमाडौं । भन्नुहुँदैन, बोले बात लाग्ने, लेखे चेतावनी सहनुपर्ने सूचनाको हक खोसी दादागिरी गर्नेबाट जनता पिल्सिएकै कारण जेनजी विद्रोह भएको थियो । सत्तामा रहनेहरुलाई कानून नलाग्ने विपक्षी रवि छामिछानेले आफूले ऋण लिन माग फारम नभरे पनि जिवी राईले संकलन गरेको पैसा खर्च गरेबापत पूर्वाग्रहपूर्ण कारबाही बेहोरेको जगजाहेर छ । तत्कालीन सरकारले सहकारी पीडितलाई छक्याउन माननीय सूर्य थापाको नतृत्वमा छानविन समिति बनायो । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेकी अञ्जला कोइराला कारबाही मुक्त भए । गुरुङ आफैले ५५ लाख ऋण लिएका थिए भने कोइराला अध्यक्ष हुँदा १४ करोड ऋण दिलाइयो । ती सहकारीले बचतकर्ताको रकम तीनैबाट फिर्ता भए फिर्ता गर्छौं भनेका थिए । तर सरकारले साथ दिएन ।
सहकारीको बेथिति छानविन आयोगको प्रतिवेदन २०८२ वर्तमान सरकारले जनदवाबका कारण कार्यन्वयन गर्ने भन्दै छ । त्यो बेलाको सहकारी विभागका महानिर्देशक डा. तोकराज पाण्डे लिलाप्रसाद शर्मा, शंकर जोशी, रघुवंश कँडेल, विनोद पौडेल, सन्देश श्रेष्ठ, मेनुका घिमिरे, शशीकुमार लम्साल, सुरेन्द्रराज पाण्डे , खेमराजा विष्ट, गोकुल बोहरा, रुद्र पण्डित र खिमानन्द आचार्य आज बयानमा तानिँदैछन् । नेपाल सरकारका कर्मचारी भएकाले उनीहरु सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी सञ्चालनको प्रक्रिया र विधि कानुन सम्वत छ, छैन नहेरेकै कारण परिवन्धमा परेका हुन् । देशभर १८२ वटा सहकारी त्यस्ता छन्, जसका सञ्चालकहरु कांग्रेस र एमालेका नेताहरु छन् ।
ओली सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा कारबाही प्रक्रिया चलाउन चाहेन । त्यही कारण अञ्जला कोइराला र धनराज गुरुङमाथि कारबाही भएन । आज सहकारीको नाउमा ठग्नेहरुको फेहरिस्त खोजिँदैछ । भूमि व्यवस्था संघीय मामिला सामान्य प्रशासन तथा सहकारी मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी छानविन समिति र आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा पहिलो चरणमा सहकारी विभागका जिम्मेवार कर्मचारीसँग बयान लिन थालिएको हो । थापा प्रतिवेनलाई दलगत रुपमा कांग्रेस र एमालेकै नेता कार्यकर्ता सम्लग्न सहकारीलाई टार्गेट बनाएको छ । हिजो रास्वपाका सभापतिमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण थुनछेक भएकै हो ।
