काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकार बनेको एक हप्ता नपुग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी मिडियालाई सरकारी सूचनामूलक विज्ञापन नदिने सर्कुलर गरेपछि आमसञ्चारकर्हीहरुको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्र र काठमाडौं शाखाले सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन महिनादेखि विभिन्न चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।
तर, सरकारले भने पत्रकारहरुको स्वर सुनेको छैन । यता निजी मिडिायामा कार्यरत पत्रकारहरु भने बेरोजगार बनेका छन् । उता, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिति, सार्वजनिक प्रशारण सेवाजस्ता सरकारी मिडियाहरु भने मालामाल भइरहेका छन् ।
उता, काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरका सडकका घुम्ती, बस बिसौनी, बजारको मुख्यभाग र महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा रङ्गीचङ्गी होडिङ बोर्ड, फेलेक्स र डिजिटल बोर्ड राखेर विभिन्न उत्पादनमूलक कम्पनीहरुले विज्ञापन गरेको देखिन्छ । त्यसले सहरको सौन्दर्यतालाई कुरुप बनाएको छ भने देशको कला, संस्कृति र सीपमूलक उद्यालाई ध्वस्त बनाएको छ । कम्पनीहरुले आउटडोर विज्ञापन गर्नाले राजस्वमा कमी आएको छ भने विज्ञापन नीतिको पनि धज्जी उडाउने काम गरेको छ । व्यस्त सडक आसपासमा रङ्गीचङ्गी होडिङ बोर्ड, फेलेक्स र डिजिटल बोर्ड आउट डोरबाट राख्दा सकड दुर्घटना निम्त्याउने काम गर्छ भने सर्वसाधारणको जनजीवनलाई पनि असर पार्ने काम गरेको छ ।
महत्वपूर्ण उत्पादनका विज्ञापनहरु सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रसार गर्दा सर्वसाधारणको घर–घरमा सूचना पुग्छ भने विज्ञापन हेर्नेहरुमा पत्रपत्रिका पढ्ने बानीको विकास हुन्छ । पत्रपत्रिका पढ्ने बानीले वास्तविक ज्ञान, सीपका कुराहरु थापाउने अवसर सर्वसाधारणलाई हुन्छ । तर, तिनै विज्ञापन आउट डोरबाट उत्पादकमूलक कम्पनीले सिधैं होडिङ बोर्ड र टिजिटल बोर्डमा राख्दा एकातिर राजस्व छली भएको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारण लोभिने र गुणस्तरहिन वस्तुको उपभोग गर्न वाध्य हुने गरेका छन् । तर, राज्यले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
विज्ञापनहरु एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चार माध्यमार्फत् प्रकाशन, प्रसारण गर्ने हो भने राजस्व पनि उठ्ने र सर्वसाधारणमा पत्रपत्रिका पढ्ने बानीको विकास हुन्छ । पत्रपत्रिकामा आएका समाचारहरुले सर्वसाधारणलाई सुसूचित पनि गराउने छ । त्यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार र सरोकारवालाले कुनै चासो दिएका छैनन् । सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठन गरेको छ, त्यसलाई उपयुक्त ढंगले काम लगाउन सकेको छैन । उल्टै बोर्ड नै खारेज गर्ने अवस्थातिर पुगिरहेको छ ।
बजारमा उत्पादित सामानको प्रचार–प्रसार र विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट बोर्डले लिएर सञ्चार माध्यमलाई वर्गीकरण अनुसार वितरण गर्ने हो भने देशको लागि राजस्व संकलन हुन्छ भने सर्वसाधारणले विश्वासनीय समाचार र सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, राज्यले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन । उल्टै निजी मिडियामाथि सूचना मूलक विज्ञापनमा रोक लगाएर विभेदकारी नीति अबलम्बन गरिरहेको छ । विज्ञापनमा विभेदकारी नीति ल्याउनु भनेको जनतालाई सूचनाको हकबाट बञ्चित गराउनु हो ।
