काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेको तीन महिना हाराहारी पुग्न लागेको छ । सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा पनि पतपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी राजदूत नियुक्तिमा पनि कुनै स्पष्ट खाका ल्याउन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारहरुले राजदूत नियुक्ति गर्दा विदेश नीतिमा राम्रो दख्खल भएको, कुटनीतिक क्षेत्रमा दक्षता भएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्ने गरेका थिए । तर, बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले कुनै संघ, संस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागेजस्तो राजदूत नियुक्तिको लागि आवेदन मागेको छ ।
जाँचको आधारमा कर्मचारी छनोट गरेजस्तो गरेर राजदूत नियुक्ति गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट विदेशी कुटनीतिक नियोगमा त्यसले कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे सरकारले सोचेको छैन । त्यस्तै अध्यादेश जारी भएकै भोलिपल्ट न्यायपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीमा मनोज शर्मालाई नियुक्ति गरेको छ भने अन्य संवैधानिक आयोगहरु खाली रहेका छन् । ती आयोगहरुमा पदपूर्ति गर्न सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । निर्वाचन आयुक्त खाली भएको पनि करिव १५ महिना बितिसकेको छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, समावेसी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगलगायतका आयोगमा अध्यक्ष र केही सदस्य पद रिक्त रहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । धेरैवटा देशहरुको लागि राजदूत र श्रम सहचारी पद खाली रहेका छन् । सरकारले यस्ता संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्तिमा ध्यान नदिएर कर्मचारीलाई हटाउने, संघसंस्था खारेज गर्ने विभिन्न फन्डा ल्याएर विकासको नाममा सर्वसाधारणलाई आकर्षित गराउँदै देशको ढुकुटी सिध्याउने काम गरिरहेको छ ।
उता, बजार महगीले सर्वसाधारणको उठिवास लाग्न थालेको छ । साउन महिनाबाट सरकारले विद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि कर असुल्दै छ । तर, सूर्तिजन्य पद्धार्थ र मदिरामा व्यापारीहरुले अहिलेदेखि मूल्य बढाएका छन् । त्यसमा सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन । कतिपय व्यापारीहरुले सूर्तिजन्य पद्धार्थ र मदिरामा बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै मूल्य बढाएका छन् । तर, सरकारले न त अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सकेको छैन । चैतदेखि असारसम्ममा तरकारीको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन ।
