काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रतिभा रावलले सम्हालेको चार महिना पुग्न थालेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत विगतमा मालपोत कार्यालय नाम रहेको थियो भने हाल सो मालपोत कार्यालय परिवर्तन गरी भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएर गाईजात्रा देखाउने काम भएको छ । सो कार्यालय अहिले स्थानीय तहमा समायोजन हुँदै छ ।
कतिपय भइसकेका छन् । सरकारले अधिकांश भूमि प्रशासन कार्यालयमा छिटोछरितो र निष्पक्ष ढंगले सेवाग्राहीको काम गर्ने भनिए तापनि सो कार्यालयमा पहिलाको जस्तो काम हुन सकेको छैन । भूमाफियाहरुले विभिन्न ठाउँका जग्गाहरु कित्ताकाट, नामसारी र नक्सा उतारको लागि जाँदा कर्मचारीहरुले सो काम गरेका छैनन् । भूमि कार्यालयमा यतिबेला मोहीहरुले जग्गा दर्ता गर्नको लागि निवदेन दिइरहेका छन् । मोहीहरुले निवेदन दिए तापनि सो जग्गा दर्ता गरिएको छैन ।
मोही र तलसिनको विवादले गर्दा भूमि प्रशासन कार्यालयमा काम हुन सकेको छैन भने कतिपय भूमि कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएको कारण स्थानीय तह र भूमि कार्यालयको समन्वय नहुँदा सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोगिरहेका छन् । भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासनसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर लागु गर्न सकेको छैन । भूमि प्रशासनसँगै नापी कार्यालयहरु पनि स्थानीय तहमा गाभिने क्रम जारी रहेको छ । कतिपय गाभिएका छन् । स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनलाई गाभ्ने भनिए तापनि जनशक्ति र उपकरणको अभावका कारण सर्वसाधारणको काम अलपत्र परिरहेको छ । भूमि तथा अभिखेल विभागले पनि त्यस विषयमा कुनै चासो राखेको पाइदैन । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन कार्यालय गइसकेका छन् भने कतिपय स्थानिय तहमा गाभ्ने क्रम जारी छ । सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन कार्यालय गइनसकेकाले सेवाग्राहीको अंशबण्डा, बेचविखन र साँधसिमाना छुट्याउने लगायतका काममा समस्या परिरहेको छ ।
