काठमाडौं । हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १० बुँदे सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा फाइबर–टु–द–होम (FTTH) पुगेको, १६०० नयाँ दूरसञ्चार साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको र फोरजी सुदृढीकरण सँगै फाइभजीको तयारी थालिएको भन्दै यस अगाडिकै प्रचार शैलीलाई निरंतारता दिने गरी “स्वर्णिम पहल” को संज्ञा दिएको छ ।
विगत ३० बर्ष देखि यस्तै जन–मानसमा भ्रम सृजना गर्ने तथ्यांकले जनता वाक्क भइ सकेका छन् । के ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम भरी फाइबर–टु–द–होम ९ँत्त्ज्०)अन डिमाण्ड सेवा उपलव्ध छ ? छ भने कति दिन लगाएर नागरिकले सो सेवा जडान गर्न सक्छ ?उत्तर छैन ।
अनि १६०० नयाँ दूरसञ्चार साइट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको भनेको के हो ? के कस्तो प्रक्रिया हो ? टावर बन्न कति समय लाग्छ ?नया साइट भनेको कुन कुन ठाउँ हुन् ? प्रष्ट पार्नु पर्दैन ? के उपत्यकाका सवै ठाउँमा निर्वाधिन रूपमा द्धन्चल्छ ?हाम्राकुन हाइवेमा गुणस्तरीय द्धन् सेवा उपलव्ध छन् त ? यस्ता विषय सम्वोन्धन नगरी सस्तो लोकप्रिय प्रचारका शैलीले ल्याइने यस्ता सामाग्रीले भने आम नागरिकलाइ गिज्याई रहेको छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रले आज भोगिरहेको रोगको निदान के यहीहो ?भित्री संरचना सडिरहेको घरलाई बाहिरबाट रङ लगाएर स्वर्णिम भन्नु कतिन्यायसंगतहो ?यथार्थ त के हो भने, यो क्षेत्र लामो समयदेखि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहको चक्रव्यूहमा फसेको छ । टावर र फाइबरको संख्यागन्ने प्रचारले दुरसञ्चार क्षेत्र दुर्गन्धिनत अवसथमा फैलिएको छ ।
दुरसञ्चारको मुख्य समस्या
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य समस्या पूर्वाधारको अभाव होइन, नीति र नियतको अभाव हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस क्षेत्रकातमा वेथिति नियन्त्रण गर्नका साथ साथै समय सामयिक प्रविधि गत विकासलाई आत्मसात गर्ने उद्धेश्यले पटक–पटक ऐन संशोधन, नयाँ पूर्वाधार लाइसेन्स र प्रभावकारी दण्डको सिफारिस गर्दा समेत ति फाइललाइ मन्त्रालयले वर्षौं देखि थन्क्याएर राख्ने गरेको छ । मन्त्रालयको यो गतिविधिले गैर जिम्मेवारी रुपमा यो क्षेत्रको विकास विस्तार हुन सक्दैन र यो अवस्थामाप्राधिकरणले स्वतन्त्र रूपमा तटस्थ भइ निर्णय समेत गर्न सकेको छैन ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो स्मार्ट टेलिकमप्रकरण ः २०८० वैशाखमा लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीको सम्पत्ति कानुनतः स्वतः राज्यको हुनुपथ्र्यो । तर बैंकले लिलामी गरेर निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्दासमेत प्राधिकरण र मन्त्रालय बेखबर बने । यस विषयमा नियामकको नेतृत्व छानबिनको दायरामा तानिँदा मन्त्रालयको भूमिकामा किन प्रश्न उठाइदैन ?
योग्यता नै नपुगेको र निजी कम्पनीको स्वार्थ सँग जोडिएका व्यक्तिलाई मन्त्रीको सल्लाहकारबाट सोझै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने र नियामकको जिम्मादिने परम्पराले नियामकको विश्वसनीयता नै समाप्त पारेको छ । मन्त्रालयको यस्तो क्रियाकलापले गर्दा मन्त्रालयमा बसेर जे जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने दण्डहीनता मौलाउँदै गएको छ ।
हरेकवर्ष तार काट्ने नौटंकी मन्चन
हरेकवर्ष काठमाडौंका सडकमा झुन्डिएका तार व्यवस्थापनको नौटंकी दोहारिने गरिन्छ । मन्त्रीले अनुगमनमा निस्कन्छन्, १५ दिने अल्टिमेटम दिइन्छ, अनिप्रगति ५८ प्रतिशतमै अड्किन्छ। विज्ञहरूले वर्षौंदेखि एउटै दीर्घकालीन समाधान भनिरहेका छन् – साझापूर्वाधार कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, एउटै पोल र भूमिगत डक्टबाट सबै सेवा लैजाने। यसले शहरको कुरुपता हट्छ, अर्बौंको तार आयात घट्छ र इन्टरनेट सस्तो हुन्छ ।
तर केही सीमित व्यापारिक स्वार्थलाई असहज हुने भएकाले प्राधिकरणले दुई–दुई पटकसम्म पूर्वाधार सेवाको अनुमति व्यवस्था गर्न ऐन संशोधन गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी थन्क्याइएको छ । यसै गरी उपभोक्ताबाट अवैध रूपमा असुलिएको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न प्राधिकरणले गरेको निर्णय मन्त्रालयले ६–७ वर्षसम्म पुनरावेदनका नाममा थन्क्याएर राख्दा यस क्षेत्रको दण्डहीनता झनै मौलाएको छ ।
फ्रिक्वेन्सीमा दोहोरो मापदण्ड
सरकारको आफ्नै रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० ले फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट मात्र बाँड्ने भन्छ। तर हालै नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सन बिनै दिइयो।
सरकारी संस्थालाईफ्रिक्वेन्सी दिँदा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने भाष्यबनाएर पहिले सरकारीलाई छिराउने र पछि त्यही नजिरमा निजीलाई पनि त्यही बाटो खोल्ने पुरानो खेल यस सरकारको पालामा फेरि दोहोरिएको छ र नयाँ अध्यक्षको प्रवेश हुदै गर्दा सो निर्णयमा सहमति गर्न लगाएर गरिएको यो निर्णय वाट प्रतिस्पर्धा बिगार्ने र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई नियामकआफैले नियमनमान्ने प्रथाको श्री गणेश समेत हुनपुगेको छ ।
यसैगरी दूरसञ्चार ऐन २०५३, आजको फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अवैध बेटिङ र डेटा सुरक्षाको युगमा पूर्णतःअसान्दर्भिक भइसक्यो। नियामक निकायले पटक पटक सिफारिश गरेको ऐनलाइ के कुन स्वार्थवस अगाडी बढाउनबाट रोकियो? र यसमा कुन कुन पदाधिकारी दोषी छन ?कसको स्वार्थ पुरा गर्न यस क्षेत्रको विकास विस्तारलाई नै अवरुद्ध गर्ने कार्य गरियो तत्काल छानविन गरी प्रस्ट कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु पर्दछ ।
प्रचार कि प्राथमिकता ?
स्वर्णिम पहलका लागि प्रचार होइन नियामकलाई स्वतन्त्र बनाउनु पर्दछ।जसकालागि सञ्चार मन्त्रालयको सचिव नै नेपाल टेलिकमको अध्यक्ष र नियामकको हाकिम हुने दोहोरो चरित्र तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। प्राधिकरणलाई छुट्टै स्वतन्त्र निकायका रूपमा राख्ने र अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति साच्चिकै खुला प्रतिस्पर्धा र विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्छ।
साझापूर्वाधारलाई बाटो खोल्न, तारको गुजुल्टो हटाउन र नयाँलगानीभित्र्याउन स्वतन्त्रपूर्वाधार कम्पनीलाई तत्काललाइसेन्स दिने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ।
फ्रिक्वेन्सीमापारदर्शिताकालागिफाइभजीको स्पष्ट रोडम्याप तयार गर्ने यसकालागिकुन ब्यान्ड, कहिले, कतिमूल्यमाअक्सन गर्ने सार्वजनिक गर्नुपर्छ। फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेलाई फाइभजीको अनुमतिदिने गरी ऐन संशोधन गरी लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
उपभोक्ताको पैसा र राज्यको राजस्व जोगाउन नियामकले उपभोक्ताको पैसा फिर्ता गर्न गरी गरेको निर्णय सम्बन्धीपुनरावलोकन तुरुन्त सम्पन्न गर्नुपर्छ र ५÷६ वर्षसम्म फाइलथन्क्याउने अधिकारी पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी डाटातर्फ सिफ्ट भइरहेको अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई रेभेन्यु सेयरिङ मोडलमा लैजाने गरी यस अगाडी नै प्राधिकरणले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरी राज्यको अर्बौं राजस्व वृद्धि गर्नुपर्छ र पुरानाबक्यौता रहनुको जडमा अनुसन्धाननगरी जवरर्दस्ती गर्नुको साटो न्यायमुलक ढंगले कडाइका साथ असुली गर्ने तर्फ लाग्नु पर्दछ ।
नयाँप्रविधिलाई स्पष्ट मार्ग दर्शन गर्न स्टारलिंक जस्ता स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा तथा डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिलिई यस क्षेत्रमा रहेको लगानीको अन्योलता हटाउनुपर्छ।
एआई प्रयोगकर्ता रहने कि निर्यातकर्ता ?
एआई बिनाको दूरसञ्चार सुधारको बहस अपुरो हुन्छ। आजहामी एआईका गरिब प्रयोगकर्ता मात्रभएर वसेका छौ । हामी फेसबुक, टिकटक र च्याटजीपीटी चलाउँछौँ, तर त्यसको डेटा, नाफा र नियन्त्रण सबै बाहिर जान्छ। यसको निर्यातकर्ता बन्नहामीसँगयुवाजनशक्ति र आफ्नै भाषा, भूगोल र कृषिको विशाल डेटा जस्तो सम्पत्ति छ। तर हामीसँग कम्प्युटिङ पावर, उपयुक्त डेटा सेन्टर र अनुसन्धान कोष छैन। जबसम्मविश्वविद्यालय र स्टार्टअप मिलेर नेपालीभाषाको आफ्नै एआई मोडल बनाउँदैनन्, तबसम्महामीअरूको बजार मात्रै भइरहन्छौँ ।
एआईलाई उत्पादनसँग जोड्ने
एआई लाइउत्पादन संग जोड्न कृषिमा माटो परीक्षण, मौसम पूर्वानुमान, बालीमा रोग लाग्नुअघि नै ड्रोन र एपबाट पहिचान गरी किसानलाई समाधानदिने प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ ।
पर्यटकको रुचिअनुसार व्यक्तिगतयात्रा योजना, रियल–टाइम बहुभाषिकअनुवाद र पदयात्रामा हराएका पर्यटकको खोजीमा एआइको प्रयोग गरी यसको उपयोग पर्यटन क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ ।
दुर्गम क्षेत्रको एक्सरे र स्वास्थ्य रिपोर्ट एआइले पढेर तत्काल सुझावदिने र विद्यार्थीको सिकाइ गति अनुसार पढाउने एआई ट्युटर तयार गरी यसको प्रयोग स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयसँग एआईको दुरुपयोग रोक्ने तयारी के छ ?
एआइको अर्को पाटो भयावहपनि छ । डीपफेक भिडियोले चुनावलाइ नै प्रभावितपार्न सक्छ, नक्कलीआवाजले ठगी बढाउन सक्छ। यसकालागिपहिले डेटा संरक्षण र एआइ सम्बन्धी स्पष्ट कानुनल्याउने। कसैको फोटो, आवाज चोरेर दुरुपयोग गरे के सजायहुने भन्ने जवाफ स्पष्ट रूपमाकानुनमा समावेश गर्ने । दोस्रो, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई बलियो बनाउने। मन्त्रालयबाट अन्यत्र सारिएकाप्राविधिकनिकायलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनले सम्पन्नबनाउने र तेस्रो, डिजिटल साक्षरता फैलाउने ।
५जील्याउनु भन्दा अगाडी गर्नुपर्ने ठूलो सुधार भनेको नागरिकलाई ‘कुन भिडियो सक्कलीहो, कुन एआइले बनाएको नक्कलीहो भनेर छुट्याउन सक्ने वनाउनु पर्दछ । दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार फाइबरको लम्बाइ र टावरको संख्याले नापिँदैन, नियतले नापिन्छ। जबसम्ममन्त्रालयले दराजमाथन्किएकासिफारिसको धुलो टक्टक्याउँदैन, नियामकलाई स्वतन्त्रहुनदिँदैन र राष्ट्रिय सम्पत्तिको बाँडफाँटमा पारदर्शिताल्याउँदैन, तबसम्मजुनसुकै मन्त्रीआएपनि “स्वर्णिम पहल” नारामामात्र सीमितहुनेछ । नियामकदेखि मन्त्रालयसम्मको सुधारको सुरुवात भएको छैन ।
