काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको २०२९ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यसअन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको स्थापना कालदेखि हालसम्म महालेखापरिक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनको अंश :
आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय–४, शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेत्रगत) आयोजना ३, खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार आयोजना ७, राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रशिक्षण केन्द्र र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना गरी ३५ कार्यालय रहेका छन्। त्यसअन्तर्गत विभाग कार्यालयको लागि यो वर्ष रु.१४ अर्ब ७९ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन गरेको देखाएको छ । त्यसअन्तर्गतखानेपानी मन्त्रालयलाई ३५ करोड ७२ लाख खर्च भएको छ । चालु बजेटतर्फ रु.५१ करोड ९० लाख र पूँजीगततर्फ रु. ११ अर्ब ८३ करोड ८२ लाख खर्च भएको अनुमान गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ८ मा खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
ढल प्रशोधनसहितका आयोजना गरी तराई मधेशमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमालमा छ हजार रहेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले को २०७६।२। १० को निर्णयअनुसार आयोजनाको वर्गीकरण बमोजिम राष्ट्रिय प्रकृतिका ठुला आयोजना, सह–लगानीमा निर्माण हुने वैदेशिक सहायताका १ हजार भन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई खानेपानी पु–याउने आयोजनाको लक्ष रहेको थियो ।
खानेपानी स्रोत र वितरण छुट्टाछुट्टै प्रदेशमा पर्ने खानेपानी आयोजनाहरू र ठूला लगानी आवश्यक पर्ने बहुउद्देश्यीय फोहोरमैला व्यवस्थापन आधारभूत खानेपानी उत्पादन, प्रशोधन र वितरण सम्बन्धी कार्यहरूर रहेका थिए ।
तराई मधेशमा ५ देखि १५ हजार, तथा प्रशोधनका कार्यहरू गर्ने उल्लेख गरिएका थियो । प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेशस्तरका आयोजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधनका कार्यहरू गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । तर एकभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने पहाडमा ३ देखि ५ हजार र हिमालमा १ हजारसम्मको जनसङ्ख्यालाई खानेपानी सेवा पुयाउने लक्ष्यराखियतापनि आयोजनाहरूले प्रदेश तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख छ ।
खानेपानी सम्बन्धी योजनाहरूको निर्माण कार्य, मर्मत सम्भारलगायतका कार्यहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुँदै आएका छन्। खानेपानी तथा ढल निकास कार्य गर्ने सम्बन्धमा तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्र र मापदण्ड स्पष्ट हुन नसक्दा आयोजना सञ्चालनमा दोहोरोपना हुनुका साथै विभिन्न निकायबाट सम्पादन भएको कार्यमा समन्वय हुन सकेको छैन। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन सम्बन्धमा सरकारका निकायहरूबीच अन्तर निकाय कार्यगत स्पष्टता हुनुपर्दछ। तर त्यो हुन सकेन ।
खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने निकाय तथा संस्थाहरूले वितरण गर्ने खानेपानीको गुणस्तर निर्धारणका लागि नेपाल सरकारले खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ तयार गरेको छ। यो वर्ष विभाग र मातहतका कार्यालयले पानीको गुणस्तर परीक्षण र प्रशोधन, क्लोरिनेसन युनिट जडान, वाटर टेस्ट कीट खरिदलगायतका पानीको गुणस्तर कार्यक्रममा रु.४१ करोड ५० लाख ६४ हजार खर्च भएको गरेको छ ।
सर्वसाधारणलाई वितरण हुने खानेपानी उक्त मापदण्डअनुसार भएको सुनिश्चितताका लागि खानेपानी वितरण गर्ने निकाय तथा संस्थाहरूले गुणस्तर मापन गरी सोसम्बन्धी अभिलेख राखेको छैन । मापदण्डअनुसार गुणस्तर सुनिश्चित गरी खानेपानी वितरण गर्नुपर्दछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १६(७) मा वार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन तालिका बनाउँदा लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र आव्हान गरी ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम त्रैमासिक अवधिमा सक्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाम, धनकुटा, खोटाङ, धनुषा, चितवन र लमजुङले यो वर्ष दोस्रो त्रैमासिकमा रु.३ करोड ७९ लाख ४४ हजारका ११, तेस्रो त्रैमासिकमा रु.१ अर्ब ४० करोड ११ लाखका ४७ र चौथो त्रैमासिकमा रु.१ अर्ब ३९ करोड ९९ लाखका ३३ खरिद सम्झौता गरेको थियो । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।
नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को २०६२।११।८ को निर्णय तथा खानेपानी तथा ढल निकास विभागको २०६३।१।३ को परिपत्रअनुसार पाइप तथा फिटिड्स÷औजार खरिद गर्दा २२मन्यालय गत विगतको मौज्दातको यकिन गरी सोको उपयोग गर्ने, अत्यावश्यक भएमा मात्र खरिद गर्नुपर्ने तथा नापी किताबमा जडान भएको देखिएअनुसार जिन्सी खाताबाट मौज्दात घटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो वर्ष विभागअन्तर्गतका १२ कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार रु.१० करोड ६० लाख ५७ हजार मूल्यका विभिन्न साइजका पाइप तथा फिटिङ्स वर्षान्तमा मौज्दात रहेको छ। आवश्यकताको आधारमा मात्र पाइप तथा फिटिड्स खरिद गर्नुपर्दछ ।
यो वर्ष विभागअन्तर्गतका १२ कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार जिन्सी खाताबाट खर्च जनाएको रु.६ करोड ८ लाख ५५ हजार मूल्यका विभिन्न साइजका पाइप तथा फिटिङ्स सम्बन्धित योजनामा प्रयोग भएको पाइएको छैन। जिन्सी खाताबाट खर्च गरेका विभिन्न साइजका पाइप तथा फिटिङ्स सम्बन्धित योजनामा उपयोग गर्नुपर्ने थियो तर त्यो गरेको पाइएन ।
कन्टिन्जेन्सी खर्च सम्बन्धमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (७) तथा अनुसूची–१ बमोजिम वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्च २ प्रतिशत गरी बढीमा ४ प्रतिशतसम्म कन्टिन्जेन्सी खर्च समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । विभाग अन्तर्गतका विभिन्न १९ कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार चालु वर्ष कन्टिन्जेन्सीतर्फ रु. १७ करोड ५२ लाख ७ हजार खर्च भएको छ । विभाग अन्तर्गतका २० सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनामध्ये १९ आयोजनाले कन्टिन्जेन्सीबाट सुपरभाइजर नियुक्त गरी ज्याला तथा पारिश्रमिकमा रु. २ करोड १ लाख १ हजार खर्च लेखेकोमा ती सुपरभाइजरहरूले सम्पादन गरेको कार्यको अभिलेख राखेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७४ सालमा जारी गरेको एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण विपरीत मर्मत सम्भारमा रु. २ करोड ६० लाख २१ हजार, दैनिक भ्रमण भत्तामा रु. ३ करोड ९० लाख ३२ हजार, इन्धनमा रु. १ करोड २ लाख ४२ हजार, स्टेसनरी छपाइ, सूचना प्रकाशन तथा मसलन्दमा रु.१ करोड ६६ लाख ६४ हजार, थप्ने तथा नथप्ने जिन्सी मालसामन खरिदमा रु.१ करोड ४९ लाख ५३ हजार र अन्य कार्यमा रु. ४ करोड ८१ लाख ९४ हजार सार्वजनिक निर्माण शीर्षकबाट खर्च गरेको छ ।
सुपरभाइजर लगायत जनशक्तिबाट सम्पादन भएका कार्यको कार्यविवरण तथा अभिलेख राख्ने, खर्चलाई एकीकृत गर्ने, आर्थिक वर्गीकरणअनुसार सम्बन्धित शीर्षकमा मात्र लेखाङ्कन गर्ने, कन्टिन्जेन्सी खर्चलाई योजना÷ ठेक्का प्याकेजअनुसार छुट्याई नापी किताबमा नियमित प्रविष्टि गर्ने र अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरी खर्चको औचित्य सुनिश्चित गरी यस्ता खर्चलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउनुपर्दछ ।
२०६४ को नियम १२३ अनुसार खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नाप जाँच गरी वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर त्यो गरिएको पाइँदैन । विभाग अन्तर्गतका सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना इलाम, मोरङ, धनुषा, कास्की, कैलाली, सुर्खेतलगायतका १५ कार्यालयले योजनाको भुक्तानी गर्दा रु.५२ लाख ९२ हजार बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ ।
मूल्य समायोजन सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११९ को उपनियम २ (ख) मा सम्पन्न भएको काममा लागेको श्रम, सामग्री र उपकरणको मात्र मूल्य समायोजन हुने गरी सुत्र निर्धारण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सम्झौतामा उल्लेख गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
भेरिएशनबाट थप भएका नयाँ आइटममा नयाँ दर कायम भएकोमा खरिद सम्झौताको सुरु अवधिकै ९ सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले भेरिएशनबाट थप भएका नयाँ आइटममा मूल्य सूचकाङ्क प्रयोग गरी मुल्य समायोजन भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन। यो वर्ष विभाग अन्तर्गतका खरिद सम्झौताको सुरु अवधिकै मूल्यसूचकाङ्क प्रयोग गरी मूल्य समायोजन गरेका कारण बढी भुक्तानी भएको रु.२९ लाख ४० हजार असुल गर्नुपर्दछ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, भक्तपुर, कास्की, सुर्खेत र बाँकेलगायतका ७ कार्यालयले खरिद सम्झौतामा उल्लिखित महिना भन्दा फरक महिनाको मूल्य सूचकाङ्क प्रयोग गरी बढी भुक्तानी गरेको मूल्य समायोजन रु.६९ लाख ८ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।
खानेपानी आयोजना आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ड्ड ३९ (१०) मा जिम्मेवार व्यक्तिले सरकारी रकम खर्च लेख्न अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल, भरपाई र कागजात संलग्न भए नभएको तथा संलग्न कागजातअनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, मकवानपुरले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग आयोजनाबाट ७० प्रतिशत र उपभोक्ताबाट ३० प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी सिमलटार, हटिया, रातोमाटे सह–लगानी खानेपानी आयोजना निर्माण गर्ने सहमतिअनुसार एक निर्माण व्यवसायीसँग २०८४।२।२३ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०८२। २। २३ मा रु.२० करोड ५६ लाख ९० हजारको सम्झौता भएको थियो ।
उक्त निर्माण कार्यको लागि आयोजनाले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणका पाइप तथा फिटिङ्सका लागि ७० प्रतिशतले हुने रु.१ करोड २९ लाख ३२ हजार भुक्तानी गरी उल्लिखित सामग्री हेटौंडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई हस्तान्तरण गरेको छ। बोर्डले सम्झौता बमोजिमको सम्बन्धित आयोजनाको लागि खरिद भएका पाइप तथा फिटिङ्स प्रयोग गरेको छैन। सम्झौता बमोजिम पाइप तथा फिटिङ्सको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ (१) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सोसम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दीगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारीको सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मकवानपुरले ३ सामुदायिक संस्थामार्फत झिकुवा महालक्ष्मी ढल निर्माण कार्य गर्न रु.१७ लाख ५९ हजार, ढलसम्बन्धी कार्य गर्न रु.७ लाख २६ हजार तथा वर्षात्को पानी व्यवस्थापन कार्यक्रमको लागि रु.२७ लाख ९८ हजारसमेत रु.५२ लाख ८३ हजारको ढल निर्माणसम्बन्धी कार्य सामुदायिक संस्थामार्फत गराएको छ। निर्माण कार्य गराउँदा मर्मत सम्भार तथा दिगोपना हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको त्रिसठ्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले उल्लेख ,गरेको छ ।
