काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न राष्ट्रिय प्राप्तिमा ढिला हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार शुरु भएको संसद्को अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले संसदलाई छलेर किन अध्यादेश ल्याएको भनेर सोध्ने गरेको भन्दै संसद् नचलेका बेला नै अध्यादेश ल्याउने समय भएकोले कतिपय समयमा राजनीतिक लाभ हानीको लेखाजोखा गरी संसद प्रक्रियाका बन्दी बन्दा जनताका समस्या ओझेलमा पर्ने पनि बताएका छन् । उनले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी १२, भूमि तथा वन सम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको बताएका छन् ।
अध्यादेश मार्फत एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेकोले यसबाट अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी रहेको छ । उनले कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएकोहुँदा उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किँदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको उनले उललेख गरेका छन् ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याए अनुरूप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो भएकोले यसबारे व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट गराएका छन् । नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएकोहुँदा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दानी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिएका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानूनमध्ये अप्रासङ्गिक कानून खारेज गरिएको,प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजबुत बनाइएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
