रास्वपाका चार नेता चारतिर, पार्टी सकंटतिर
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाइ हाराहारी बहुमतको सरकारलेसर्वसाधारण जनताको हितमा काम गर्नेभन्दा महङ्गी, अभाव र कालाबजारियालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले व्यक्तिगत रुपमा केहि राम्रा कामको थालनी गरे तापनि ती कामहरु विवादमातानिएका छन् । सुकुम्बासी, सञ्चारकर्मी, कृषकहरुर सहकारी समस्याले झन् चर्को मोड लिएको छ । अझ पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्याँसको अभावले सर्वसाधारणलाई आतंकित बनाउँदै लगेको छ । विश्वबजारमा सहज भएको बेला नेपालमा एकाएक ग्यास अभाव हुनु कालाबजारिया र विचौलियाले कृतिम अभाव सिर्जना गरेर कमाउधन्दा चलाउनु हो । किन कि नेपालमा पहिलाकै रेसियोमा ग्याँस आइरहेको छ तर बजारमा सर्वसाधारणहरु काम छाडेर घण्टौसम्म लाइन बस्दा पनि कतिपयले नपाएर रिक्तहात फर्किनुपरेको गुनासो आइरहेका छन् । ग्याँस र मलमा कालोबजारी हुँदा पनि सरकार रमिते बनेर बसिरहेको छ ।कृषकहरुलाई मल दिन नसकेकै कारण सरकार विवादमा तानिएको छ ।
त्यसैगरी सुकुम्बासी समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरुले बाहिर आएर आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् । नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी छुट्ट्याएर वास्तविकलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रलोभन देखाएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरु आक्रोशित भइरहेका छन् ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् जथाभावी स्टाटस राखी प्रचारवाजी गर्दा देशकै धज्जी उडाउने काम भएको छ । शाह प्रधानमन्त्री भएको हप्ता दिनमै निजी मिडियालाई सरकारी सूचना नदिने निर्णय गरेर सञ्चारकर्मीमाथि खनिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको उक्त निर्णयप्रति सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्णयले रास्वपा नै विवादमा परेको छ । उता, प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा विवाद चर्किर्दै गएको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले राजश्व उठाउने नाममा व्यापारी र तस्करीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ, सरकारले घोषण गरेको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक एक लाख र बम्परमा दश लाख जित्नको लागि उपभोक्ताले सक्कली विलविजन लिनुपर्ने अवधारणा ल्याएर सर्वसाधारण जनतालई आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् ।
त्यसले गर्दा माफिया र व्यापारीहरुलाई राज्यलाई कर कम तिर्नुपर्ने र त्यसको फाइदा व्यापारी, तस्कर र कर्मचारीहरुलाई पुग्ने भएको छ । किन कि अहिलेसम्मको इतिहासमा कुनैपनि अर्थमन्त्रीले यस्तो चिठ्ठाको कार्यक्रम ल्याएका थिएनन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यापारी र तस्करलाई पोस्ने काम गर्दै आएका छन् । ८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि चाइनाबाट भन्सार छलि गरेर ईभी गाडी भित्र्याएको विषयले चर्चा पाएको थियो । ईभी गाडी भित्र्याउँदा व्यापारीहरुलाई फाइदा पुगेको तर सरकारको राजश्वमा घाटा भएको व्यापारीहरुले बताएका थिए । अहिले फेरि राज्यलाई कर उठाउने नाममा चिठ्ठा कार्यक्रम ल्याएर व्यापारीलाई पोसाउने काम अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन् । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच टसल भएको छ । अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच पनि समन्वयकारी भूमिका हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच समन्वयकारी भूमिका नहुँदा केहि साता अगाडि तराईमा धार्मिक हिंसा भट्किन पुगेको थियो । त्यो विषयलाई लिएर रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने समेत सरकारको काम गराईप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा रावस्वाभित्र विवाद सुरु भएको छ । रवि, वालेन सुदन र वाग्लेबीचको समन्वयकारी भूमिका नहुँदा रास्वपाधरापमा पर्ने भएको छ । त्यसले गर्दा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सबै मन्त्रीहरुलाई कम्तिमा पनि महिनामा एक÷दुई पटक पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भएर पार्टी र सरकारबीचको छलफल हुनुपर्ने उर्दी गरेका छन् ।
त्यसैगरी रास्वपाका नेता मनिस झा र अमरेश सिंहले खुलेरै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । यहि अवस्था रहिरहने हो भने दशैँ अगाडि पार्टी विभाजन हुने निश्चित जस्तै छ । वालेन सरकारको आयु पनि छोटिने सम्भावना बढेर गएको छ । यदि वालेन सरकार ढलेको खण्डमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीकाण्डमा जेल जाने सम्भावना त्यतिकै छ भने गृहमन्त्री सुदन गुरुङ उपसभापतिसहित प्रधानमन्त्री नबन्लान भन्न सकिँदैन । पार्टीभित्रको विवादकै कारण प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक नियोगहरुसँग सामुहिक भेटघाट गर्ने भनेका थिएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा आएर पार्टीभित्रको गुट–उपगुटको कारण असहयोग हुन थालेपछि छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगै अर्को मुलुक अमेरिकी राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् ।
त्यसमा पनि पहिलो भारतीय राजदूतबाट सुरु गरेका छन् । भारतीय राजदूतसँग भेटघाट गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । रास्वपाभित्रैबाट असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्री शाह पहिला जति घमण्डी थिए त्यसबाट पुरै ‘युटर्न’ भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरेर पछिल्लो समय कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट बढाएर प्रधानमन्त्री शाह लचिलो भएर पुराना दलहरुको संस्कारमा अगाडि बढ्न थालेका छन् ।
