काठमाडौं । दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको रास्वपा सरकार बनेको ६ नपुग्दै सर्वसाधारण जनताको दैनिकीसँग जोडिएको खाना पकाउने एलपी ग्याँस उपलब्ध गराउन सकेको छैन । सरकारले होटल रेष्टुरेन्टलाई ग्याँस दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरु ब्ल्याकमा किन्न वाध्य भएका छन् ।कतिपय होटेल, रेष्टुरेन्ट र व्यापारी तराईबाट ग्याँस ल्याउने भनेर सर्वसाधारण उपभोक्तासँग बढी मूल्य असुल्न थालेका छन् । बाढीपहिरोको निहुँ बनाएर ग्याँस आपूर्तिमा सरकार असफल भएको छ ।
नेपाल आयल निगमले देशैभर पेट्रोल पम्प र ग्याँस उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको हुन्छ ।
अनुमपति पाइसकेपछि पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नेले नेपाल आयल निगम नै लेखेका हुन्छन् भने एलपी ग्याँस उद्योगीहरुले आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै नाम दिएर उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्छन् । ग्याँस विक्रीवितरणको लागि देशभरि ५८ वटा निजी उद्योगलाई निगमले अनुमति दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २२ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगहरुले एलपी ग्याँस वितरण गर्नको लागि सिलिन्डरमा आ–आफ्नो उद्योगको नाम अंकित गरेका हुन्छन् । उपत्यकामा २२ वटा उद्योगले ग्याँस आपूर्ति गर्ने भने तापनि अहिले १८ वटा कम्पनीले ग्याँस वितरण गर्न सकेका छैनन् । यी १८ ग्याँस कम्पनीहरुले बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने काम गर्दै आएका छन् । यस्ता ग्याँस उद्योगीहरु सहज भएको बेला धेरै ग्राहक बटुल्ने र अभाव हुँदा भाग्ने गर्दछन् । यस्ता कम्पनीबाट उपभोक्ताहरु सधैं अभाव भएको बेलामा ठगिने गर्दछन् । सम्बन्धित कम्पनीले बजारमा अभाव भएको बेलामा ग्याँस उपलब्ध गराउन नसकेपछि उपभोक्ताहरु अन्य कम्पनीको ग्याँस लिँदा सधैं ठगिने गरेका छन् ।
बजारमा अभाव भएको बेला डिलरहरुले एउटा कम्पनीको सिलिन्डर अर्को कम्पनीकोसँग साट्दा ३०० सयदेखि ५०० सयसम्म बढी लिने गरेका छन् । अधिकांश ग्याँस कम्पनीहरुले सहज भएको बेला धेरै सिसिन्डर वितरण गर्ने र असहज अवस्थामा ग्याँस उपलब्ध गराउन नसकेर भाग्ने प्रवृत्तिले उपभोक्ता सँधै मारमा परिरहेका छन् । त्यसले जसरी देशैभरका पेट्रोल पम्पहरुमा नेपाल आयल निगम लेखिन्छ भने ग्याँसका सिलिन्डरमा पनि वितरण जुन कम्पनीले गरे तापनि ग्याँसको नेपाल आयल निगम अंकित गरेको खण्डमा उपभोक्ता मारमा पर्ने थिएनन् । तर, ग्याँस कम्पनीहरुले आफूखुसी विभिन्न नाम राखेर बजारमा सिलिन्डर पठाउँदा त्यसको गुणस्तर, मापदण्ड र सिलिन्डरको आयुसमेत उल्लेख गरिएको पाइँदैन । अधिकांश ग्यासका सिलिन्डरमा लेदो र अन्य तरल पद्धार्थ मिसिएको पाइन्छ । देशभरका ५८ वटा कम्पनीका सिलिन्डरको अवस्था पनि त्यहीँ छ । ती कम्पनीहरुले वेटअनुसारको ग्याँस वितरण गरेका छन् कि छैनन् भनेर सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन गरिएको पाइँदैन । उल्टै नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने, पावरवालालाई घर–घरमा पु¥याउने, कमिसन खाएर अनुगमन नगर्ने जस्तो प्रवृत्ति हावी हुँदा ग्याँस उद्योगहरुको हालीमुहाली चल्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रले बजारमा अभाव सिर्जना गरेको बेला सरकारी स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सर्वसुलभ ढंगले ग्याँस र मल वितरण गर्ने जिम्मा लिएको थियो । तर, बजारमा ग्याँसको हाहाकार हुँदा कर्पोरेशन भने नून बेचेर रमिता हेरिरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनबाट वितरण हुने ग्याँस कर्मचारी, उनीहरुका आफन्त, छिमेकी, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, सांसद, मन्त्री, उद्योगी, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउने सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशनले देशमा नाकाबन्दी, बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति परेका बेला सर्वसाधारणलाई नभई ठूलाबडालाई ग्याँस उपलब्ध गराउने थलो बनाएकाछन् । नाकाबन्दीको बेला एउटा सिलिन्डरले गुजारा चलाउने उपभोक्तालाई ग्याँस नदिएर मन्त्री, नेता, सुरक्षा प्रमुख उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगी र व्यापारीहरुलाई ग्याँस उपलब्ध गराउने गरिएकोे थियो । अहिले पनि एउटा सिलिन्डरले गुजारा चलाउने सर्वसाधारणले महिना दिनसम्म ग्याँस नपाइरहेको बेला पहुँचवाला व्यक्तिहरुको घर–घरमा पु¥याउने र सर्वसाधारणलाई निदिएकोपीडितहरुको गुनासो छ । यस्ता विषयमा नेपाल आयल निगम र बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बेखबर छन् ।
उल्टै कालाबजारी गरी अभाव सिर्जना गर्ने उद्योगी र व्यापारीहरुसँग मिलेमतो गरी निगम र साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीहरुले लाभ लिने काम गरिरहेका छन् । उपभोक्तालाई समस्या परिरहेको बेला ग्याँसमा मूल्यवृद्धि गरेर उल्टै निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले ‘१ केजी मासुको १७ तिर्न सक्नेले एक सिलिन्डर ग्याँसको मल्य तिर्न सक्दैनन् भनेर गलत भाष्य दिएर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम गरेका छन् ।
