काठमाडौँ । ३० र ५५ को चर्चा र परिचर्चा व्यापक छ । कस्को स्वार्थमा ३० र ५५ घुसाइयोे प्रावधान ? गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा एकै पटक तीन हजार कर्मचारी फालिएको थियो । तर नेताहरुको आडमा प्राय जसोलाई पुर्नबहाली गरिएको थियो । त्यसलाई कर्मचारीको भाषामा निजामतीभित्रको कोतपर्व भनिदै आएको छ । सोही प्रकरण फेरि पनि दोहोरिदै छ । ३० बर्ष सेवा अवधि पूरा भएका र ५५ बर्ष उमेरहद नघाका कर्मचारीलाई एकै झड्कामा विदा गरी झण्डै १२ हजार कर्मचारीलाई घर जाने भएका छन् ।
निजामती प्रशासनमा जब ऐन–नियम र कानुन समस्या आउछ अनि एक समूहलाई ठूलो ठेक्का पर्छ ।
अहिले पनि ३०–५५ लागू गराएर छिटो बढुवा गराउने भनेता पनि एक समूह ठूलो रकम संकलन गर्न लागेको चर्चा भइरहेको छ । जसमा प्रतिभा रावलका पीएको भूमिकामा रहेका सांसद दीपक बोहरा, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सल्लाहकार कुमार बेन, सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, निजी सचिव प्रदीप परियारहरु सक्रिय रहेको चर्चा छ । जागिरे जीवनको सात महिना बागमती प्रदेश बाहेक संघीय मन्त्रालय छाड्न नपरेका लोकसेवा आयोगका प्रकाश दाहाल पर्दापछाडिका खेलाडीका पात्र हुन् । यीनै कर्मचारी, सांसद र मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका स्वीकयको इन्ट्रेस्टमा जर्वजस्ती ३० र ५५ को प्रावधान घुसाइएको छ । यो प्रावधान लागू भए झण्डै १२ हजार कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । हाल ५९ जना सचिव रहेकामा ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण ४७ जना बाहिरिनेछन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की समेत बाहिरिनेछन् ।
३० र ५५ को जाँतोमा कानुन सचिव पराश्वर ढुङ्गनादेखि गृहसचिव केदारनाथ शर्मा, शोभाकान्त पौडेल, अमृत राई लगायत १२ जना बाहेक सबै सचिव एकै पटक घर जाने भएका छन् । अवकाशमा पठाउने कर्मचारीहरुलाई झण्डै ४५ अर्ब रकम भार सरकारले व्यर्होने भएको छ । किताबखानाका अनुसार २५ अर्ब रुपैयाँ अवकाशमा जानेलाई दिनुपर्ने हुन्छ भने बाँकी नयाँ भर्ना गर्दा हुने खर्च हो । सो रकम समेत दिने स्रोत राज्यसँग छैन, उसले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३०÷५५ को व्यवस्था आएको अवस्थामा १२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले एकैपटक जानेछन् । उनीहरुलाई ५५ बर्षमा घर पठाउँदा तीन बर्ष (५८) बर्षको हिसाब किताब गरेर घर पठाउनुपर्ने हुन्छ । घर बिदाबापत १८० दिन र बिरामी बिदाबापत वर्षको १२ दिनका दरले ३० वर्ष काम गरेको अवस्थामा ३६० दिनको पैसा पाउने गरेका छन् । त्यसमा आधारभूत तलब ग्रेड रकम समेत जोडेर दिँदा अर्बाै रकम थप दायित्व सरकारलार्य भार थपिने छ ।
ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा संस्थागत स्मरण नै समाप्त हुनेछ, अर्काेतिर अर्बाै रकम राज्यकोषमा भार थपिदैंछ । जुन राज्यका लागि निकै घातक हुनसक्नेछ योग्य, दक्ष र पूराना कर्मचारीहरु बाहिरिँदा राजनीतिमात्र होइन प्रशासनमा समेत अनुभवि कर्मचारीहरु बाहिरिनेछन् । अहिले कर्मचारी विद्येयक लोक सेवा आयोग पुगेको छ । प्रशासन सेवातर्फ ३३३ जना सहसचिवमध्ये २४१ जना अवकाशमा जानेछन् । नयाँ सरकार बनेसँगै ओएनएम अुनसार संघमा ५० हजार ७६८ दरबन्दी रहेकामा २ हजार ५०० कटौती गरी १० सचिव र ६५ जना सहसचिवको दरबन्दी घटाएको छ । पछिल्लो समय ३० र ५५ को प्रावधानको खबरले निजामती सेवामा हलचल ल्याइदिएको छ । असार, साउन र भदौमा गरी करिब ५०० भन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
