जनतालाई ढाँट्ने अभियानमा सरकार

कमलराज राई

अहिले सरकारले जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने अभियान चलाएको छ । उसले आफ्नो कार्यकर्तामार्पmत यस्तो अभियान चलाएको छ । सत्तारुढ दलका कार्यकर्ताले सरकारको कामको बढाइचढाइ गर्ने काम गरेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, भारतीय सीमा अतिक्रमणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको बेनामी विज्ञप्ति । सो विज्ञप्तिको आधिकारिकता थिएन । विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकारीको नाम पनि नलेखिएको विज्ञप्तिलाई सरकारको साहसिक काम भनेर गरिएको प्रचारलाई मात्र हेर्दा पुग्छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले काम गर्न नसकेकै हो । सरकार हरेक जनताको हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, पछिल्लो समय सरकार जनताको हुन सकेन । सरकार जनताको अभिभावक भएर बस्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले जनताको भलाइका लागि काम गर्न चुक्नु हुँदैन । इतिहासमै अहिलेको सरकार बलियो सरकार हो । दुई तिहाइ बहुमतको बलमा बनेको सरकारले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भने जनताले सरकारमाथि गर्दै आएको विश्वास गुम्न सक्छ । सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा लिएर अघि बढ्दै गर्दा मुलुकमा सुशासन पनि कायम हुन नसक्दा जनतामा निराशपन बढिरहेको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो हटाउन सरकारले तयारी थाल्नुपर्छ । सरकारले समृद्धको सपना देख्दै गर्दा मुलुक रेमिट्यान्सबाट सञ्चालन भइरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट मुलुक सञ्चालन हुनु भनेको रोजगारदाता मुलुकमा पानी प¥यो भने कामदार आपूर्ति गर्ने मुलुकमा छाता आढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था लामो समय चल्यो भने मुलुक झन् जर्जर अवस्थामा पुग्छ ।

यो सरकारले सबैभन्दा पहिला आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका थुप्रै सक्षम जनशक्तिलाई स्वदेशभित्र ल्याएर रोजगारीका अवसर दिनेतर्फ सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । तर, अहिले नेताहरूले हरेक भाषणमा समृद्धिलाई समेटेका छन् तर यसलाई पूरा गर्न कुनै काम भएको छैन । भाषणमा मात्र ध्यान दिने नेताहरूका कारण जनताले नेताहरूलाई विश्वास गर्न छाडेका छन् । यहि अवस्था रहे मुलुकबाट नेताहरू अस्विकृत हुने अवस्था छ । त्यसैले अब सरकारले भाषणमा भन्दा काममा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

यहि बेला प्रधानमन्त्रीले भने सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने प्रयास भएको भन्न थालेका छन् । राम्रो काम गरेको भए सरकारलाई कोही कसैले अलोकप्रिय बनाउने कोसिस गर्नै पर्दैन । जो जसले अलोकप्रिय बनाउन खोज्छन्, उही अलोकप्रिय बन्छ । तर, यहाँ सरकार आफैँले केही काम गर्न सकेको छैन । सरकारले देश र जनताको हितमा काम गरिरहँदा बोल्ने हिम्मत नै कसैले राख्दैन । सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेपछि सबैले विरोध गर्नु स्वभाविक हो । यसबेला प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई दागा धर्ने होइन, काम गर्ने हो । काम गर्ने बेला भाषण गरेर बसेपछि जो सुकैले कुरा काट्नु स्वभाविक हो । तर, काम गर्नेको कुरा काट्ने हिम्मत नै राख्दैन । अहिले सरकारले काम गर्न नसकेकै हो । सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपछि सरकारले जनताको मन जित्न सकेको छैन । आफ्ना कार्यकर्तामार्फत सरकारको बढाइँचढाइ गर्नु मुलुकका लागि मार्ग दर्शक हुनै सक्दैन ।

त्यसमाथि प्रदेश सरकारले मुलुकको अवस्था नबुझिकनै अनेकौँ आश्वासन बाँड्न थालेका छन् । संघीयता नै महँगो भयो भनेर आमजनता झस्किरहेको बेला प्रदेश सरकारले जनतालाई अनेकौँ आश्वासन दिएर अचम्मित तुल्याएका छन् । प्रदेश सरकार जनताका लागि नभएर नेताहरुको भागबन्डा पु¥याउन मात्र गठन भएको आरोप लागिरहेको बेला प्रदेश सरकारको छलाङ मार्ने अभिव्यक्ति आफैँ आत्मघाती हुने देखिएको छ । यसैले अब प्रदेश सरकारको बोलीमा लगाम लगाउने बेला भएको छ ।
प्रदेश सरकारले दिएको अभिव्यक्ति अत्यन्तै विवादस्पद मात्र नभएर हाँस उठ्दो छ । मुख्यमन्त्रील्े गाँस, बास र कपासको दायित्व सरकारको भनेर भन्नु गलत नभए पनि हावादारी कुरा हुन्छ । हो, कम्युनिस्ट सरकारले आमजनताको खाना, नाना र छानाको प्रत्याभूति गराउनु पहिलो कर्तव्य हो । कम्युनिस्टले कल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्य पनि त्यहि हो । तर, कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो न्यूनतम दायित्व नै पूरा गर्न हम्मेहम्मे भएको बेला जनतालाई गाँस, बास कपास वितरण गर्ने आश्वासन दिनु सोह्रै आना गलत सावित हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्न नसक्ने सरकारले यत्तिको महत्वकांक्षी योजना ल्याउनु अरु हाँस्यास्पद हो । लोककल्याणकारी सरकार नै हो भने त सबै नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, यस्तो कुरा सम्भव दखिँदैन ।

सरकारले सडकमा जीवन व्यतित गर्न विवश बेसहारा, अभिभावकविहीन तथा सहयोगापेक्षी व्यक्तिलाई उचित बसोबास र स्याहारसुसारको प्रबन्ध गर्न असक्षम सरकारले यत्तिका भाषण छाँट्न कम्तीमा पनि लाज मान्नु पर्ने हो । तर, त्यसो भएको देखिँदैन । सरकारले सडक मानवरहित महानगरको घोषणाको महाअभियान घोषणा गर्न असफल सरकारले गफ गर्नुको औचित्य छैन ।

अहिले सरकारले जनताको मन जित्ने काम गर्न नसक्नु सिंगो पार्टीका लागि घातक सिद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले राजनीतिक दलहरूले सजिलो चाहिँ आफ्नो भन्ने र अप्ठ्यारो चाहिँ अरुको काँधमा राख्ने गरेका छन् । झन् सरकारले जिम्मेवार भएर कुनै काम गरेको पाइएको छैन । पहुँच हुने र खर्च गर्न सक्नेको पक्षमा काम गर्न सरकार तत्पर रहने तर पहुँचबिनाका जो कोही भने अहिले रमिते मात्र बनिरहेका छन् । उच्च पदाधिकारीका साथमा रहेर काम गर्न पाए उनीहरू राज्यको पहुँचमा हुने तर अरुको भने समस्या र चुनौतीको तत्कालै सुनुवाइ नहुने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारमा बस्नेले यहि गलत कुरालार्ई पश्रय दिने काम गर्दा जनतामा निरासापन बढेको देखिएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि जनतालाई वर र परको अवस्थामा राख्नु हुँदैन । सरकारले पनि दलविशेषमा ध्यान दिने गरेकाले जनताले पनि सरकारमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् ।

सरकार नै जिम्मेवारीपनका साथ अघि बढेको देखिएको छैन । सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताको कामलाई छिटोभन्दा छिटो गरिदिनका लागि कर्मचारीलाई निर्देशन दिने तर अरु पार्टीका कामलाई भने पन्छाउने गरेका छन् । सांसदहरूले पनि आफ्नो र अरुको पार्टीको भनेर जनताको काममा ढिलाइ गर्ने गरेका छन् । गर्नैपर्ने कामलाई पनि सांसदले कर्मचारीलाई रोक्नेदेखि अवरोध गर्नेसम्मको निर्देशन दिएको पाइएको छ । सांसद भइसकेपछि जनताको साझा बन्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसो गरिएको छैन । सांसद भइसकेपछि सबैको साझा नेता भइएको भनेर भन्न नजान्नेहरूका कारण शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताले विश्वास गर्न छाडेका छन् । संसद् सेवालाई विशिष्टकृत सेवाको रूपमा विकास गर्न राज्यले पनि उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएको छ ।
नेता सुध्रिने हो भने आम कर्मचारी पनि सुध्रिन्छन् । कर्मचारी मात्र सुध्रिने हो भने जनताको काम हुने र जनताले शासन व्यवस्थाप्रति इमानदारिता जाहेर गर्छन् । तर, अहिले नेता र सरकारले जनताको भन्दा स्वार्थ समूहको काममा बढी ध्यान दिने गरेकाले जनतामा विचलन आएको छ । व्यवस्थापनको नवीन मान्यताअनुरूप कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर मात्रै उद्देश्य उन्मुख गराउन सकिने र हालसम्मका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यहि देखाएको छ । मुलुक निर्माण गर्नका लागि सांसद र कर्मचारीको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । यी दुई निकायले इमानदार भएर लाग्ने हो भने मुलुक समृद्ध हुनका लागि केही गर्नै पर्दैन । यसका लागि सरकार र नेताहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार छ । उसले हिजोदेखि नै कम्युनिस्टले निःशुल्क शिक्षाको नारा लगाएको हो । कम्युनिस्ट सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क गर्ला, निःशुल्क नगरे पनि निजी विद्यालयहरूको दादागिरीको अन्त्य गर्ला भन्ने सोचेका थिए । शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यहि सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, ०७६’ ले निजी लगानीको संरक्षण गर्दै सेवामूलक बनाउने मध्यमार्गी नीति अँगालेको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो भएको देखिएको छैन । शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरा त होइन, सरकारले नै निजी विद्यालयलाई ठग्नका लागि उत्प्ररित गरेको पाइन्छ । मेडिकल शिक्षालयहरूले अवैध रूपमा लिएको शुल्क फिर्ता गराउनु त कता हो कता रु उल्टै तिनै ठगी अभियान चलाउनहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँगै सम्झौता गर्ने काम सरकारले गरेको छ । ठगी गरेको आरोपमा कारबाही गर्नुपर्ने शिक्षालयलाई ज्वाइँसमानको मान्यता दिनुले यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको संरचना र नीतिमा पुनरावलोकन गरेर पहिलो राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यसलाई सेवामूलक बनाउने र निजीरूपमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी, कर्पोरेट हाउस, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत संस्थाले कर्पोरेट सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने शिक्षा नीतिमा छ । यहि व्यवस्थाले निजी विद्यालयको लगानी खतरामा पर्ने ठान्दै आएका सञ्चालकहरू ढुक्क भएर बसेका छन् । निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि यसो गरिएको देखिएको छैन । यसमा सरकारको पनि सहयोग छ । सरकारले नै यसरी निजी विद्यालयहरूलाई साथ दिएको देखिन्छ ।

निजी विद्यालयहरूले पनि विपन्न जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपांगता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान् व्यक्तिलगायतलाई सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले यस्तो गरेको देखिएको छ । त्यसमाथि सरकारले पनि जनताका लागि नभएर केही स्वार्थ समूहको पक्षमा मात्र काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले जे गर्छ, त्यो भन्दैन र जे भन्दैन त्यहि गर्छ । सरकारले जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न नीति ल्याएको छ । उसले कार्यान्वयन नगरेपछि उता शिक्षाका बिचौलियाको पक्षमा काम भइरहेको देखिन्छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको सन्दर्भमा विद्यालय तहमा नाफामुखी निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गरी सार्वजनिक विद्यालयमा सरकारको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगले दिएको भए पनि यसलाई सरकारले नै कार्यान्वन गर्न चाहेको छैन । तर, सरकारले फेरि पनि लोककल्याणकारी समाजको कल्पना गरेको देखिन्छ । काम चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी तर गफ भने अनेकौँ गर्नु सरकारको ढाँट्नेभन्दा अरु काम देखिएको छैन ।