काठमाडौं । करिव आठ बर्षदेखि संघीय निजमाति सेवा ऐन आउन सकेको छैन । जसका कारण निजामति प्रशासनमा कर्मचारीको सरुवा, खटनपटन मा बेथिति र अराजक मौलाउँदै गएको छ । यो बिचमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक दर्जन भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । तरपनि आजका दिनसम्म निजामति सेवा ऐन आउन सकिरहेको छैन । बर्तमान मन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि निजमाति ऐन जारी गर्नेतर्फ भन्दा पनि कर्मचारी सरुवा र खटनपटन गर्दा उठतीपुठतीमा रमाउँदै आएका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपूm पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने प्रतिवद्दता जनाउँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाई बिपरित अहिले पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवामा अतिरिक्त रकम असूलेर दुख दिइरहेको गुनासो बाहिर आएका छन । मन्त्री गुप्ता, सचिव भरतमणि सुवेदी, मन्त्रीका निजी सचिव अमित ढुंगाना र कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख बलराम रिजालले बिना रकम कर्मचारी सरुवामा कलम चोप्ने गरेका छैनन । तत्कालीन मन्त्री अनितादेवीले निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेकी थिइन । संसदमा दर्ता गर्ने काम भने अर्का मन्त्री भानुभक्त जोशीले गरेका थिए ।संसदमा दर्ता भएको सो ऐनलाई सम्वन्धित समितिमा छलफल सकेर संसदबाट पारित गर्न मन्त्री गुप्ताले खासै भुमिका खेल्न सकिरहेका छैनन ।
यतिखेर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ ।समितिले ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा गत आइतबारदेखि छलफल शूरु गरेपनि घनिभूत रुपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । उक्त विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूले १ सय २४ समूहमा एक हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन दर्ता गरेको बताइन्छ ।२०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता गरेको थियो ।त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा विधेयक नै जान सकेन ।प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमासमेत विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठारहेका छन । यही बेला राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन चाहेको छ ।
तर, सरकारले हिंउदे अधिवेशन कहिले आव्हान गर्ने हो त्यसको एकीन हुन सकिरहेको छैन । सरकारले यही मंसिर अन्तिम वा पुषको पहिलो हप्तासम्म अधिवेशन आव्हान गर्नसक्ने अडकलबाजीहरु गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा तत्काल बोलाउने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै संसदमा प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आशंका व्यक्त गरेका छन ।
