काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको काम गराइले देशको अर्थतन्त्रदेखि विकास निर्माणसँगै कर्मचारी प्रशासनसमेत चौपट भएको छ । आम्दानीको स्रोत हुने ठाउँमा आफ्ना आसेपासेलाई फिट गराउने र आम्दानी नहुने ठाउँमा अन्य पठाएर कर्मचारीले काम नगरेको गुनासो गर्दछन् । योग्य कर्मचारीहरुलाई बरन्डामा राख्नेदेखि काम नहुने ठाउँमा सरुवा गर्दै आएका छन् ।
कतिपय मन्त्रालयमा त सचिव र मन्त्रीको टसलले गर्दा मन्त्रालयको प्रगतिसमेत हुन सकेको छैन । प्रगति हुननसकेको मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुले काम गर्न कसेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने गरेका छन् । गलत ब्रिफिङ दिएर प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा मात्रै पारेका छैनन् मुख्यसचिव अर्याल गोप्य रुपमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर आफ्नी सालीलाई सरकारी खुवाउन सफल भएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ । अर्यालकै कारण संघीय मन्त्रालयमा बत्तीस जना उपसचिव, ८० जना शाखा अधिकृत र केही सहसचिवहरु बरन्डामा थन्किएका छन् । तिनै शाखा अधिकृत र उपसचिवहरुलाई विभिन्न कार्यालय खटाएर सेवाग्राहीको काम चुस्तदुरुस्त गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि गर्न सकेका छैनन् ।
उल्टै आफूलाई आम्दानी हुने र सहयोग गर्ने व्यक्तिहरुलाई काखी च्यापेर मन्त्रीहरुलाई गुमनाम बनाउन लागेको स्रोत बताउँछ । उता मुख्यसचिव अर्याल विगत लामो समयदेखि अड्किएको संघीय निजामती ऐन लागु गर्न लागिपरेका छन् । संघीय निजामती ऐन लागु भएको खण्डमा उनको जागिरे अरु तीन वर्ष थपिने भएकाले पनि अर्याल न्वारनदेखिको बल निकालेर लागेका छन् । उनी आफू मात्रै लागेका छैनन् विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई उचालेर निजामति ऐन ल्याउनको लागि सहयोग गर्न हारगुहार पनि गरिरहेका छन् ।
आफ्नो फाइदाको लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने अर्याल संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागि परेका हुन् । यस्ता काममा अल्झिएर कर्मचारी खटनपटन र विकास निर्माणका काम ओझेलमा पारिरहेका छन् । देश आर्थिक मन्दीले आक्रन्त भइरहेको बेलामा राजश्व उठाउने कामतिर ध्यान दिएका छैनन् । मुख्यसचिव अर्यालले अधिकांश सचिवहरुलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउने र बैठक राख्ने गर्दै दिन बिताइरहेका छन् । विकास निर्माण र सुशासनका काममा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगरी आफ्नो फाइदालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढेकाले मुख्यसचिव अर्याल दिनप्रतिदिन विवादित बन्दै गएका छन् ।