निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियन

अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल
११ पुसमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका धारणा दलगत नभई सांसदहरूको निजी धारणा मात्र हो । नेताहरूले ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा आएर भाषण गर्ने र आफ्नो राजनीतिक कुरा राख्ने फोरमका रूपमा ट्रेड युनियनलाई प्रयोग गरिदिँदा ट्रेड युनियनमा राजनीतीकरण भएको जस्तो मात्र देखिएको छ । हामी स्वतन्त्र छौँ । बाहिरबाट हेर्दा यहाँभित्रको अभ्यास गलत देखिएको मात्र हो । ट्रेड युनियनलाई दलगत भन्नु गलत छ । ट्रेड युनियन भनेको पार्टीगत भन्ने हुँदैन ।

ट्रेड युनियन ऐन र कानुनअनुसार दर्ता भएका संस्थाहरूलाई कसरी पार्टीगत भन्न मिल्छ ?यो सोच नै गलत छ । को कसको निकट भन्ने भन्दा पनि त्यो कुन ऐनका आधारमा दर्ता भएको हो भन्ने हेर्नपर्छ । धेरै ट्रेड युनियन हुँदा कसलाई समस्या भयो ? ट्रेड युनियनमा राजनीति हाबी भयो भन्ने हो भने दलहरूले पहिले ट्रेड युनियनलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने छ । नेताहरूले नै ट्रेड युनियनको दुरुपयोग गरे । अहिले फरक विषयमा बहस गरिरहेका छन् । ट्रेड युनियनहरू दलीय संगठन नभई संगठित हुने सन्दर्भमा आ–आफ्नै आस्था र विचारका आधारमा संगठन बनाएर कर्मचारीको हक अधिकारका लागि संयुक्त रूपमा एक ठाउँमा उभिएको छ । दलहरूले नै ट्रेड युनियनलाई आफूकेन्द्रित बनाउन खोजेका हुन्, कुनै पनि ट्रेड युनियन स्वयं भने दलका होइनन् ।

निजामती कर्मचारी युनियन
अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल
ट्रेड युनियन राजनीतिक दल केन्द्रित नभएर ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा विवाद देखिएको हो । ट्रेड युनियनलाई बिगार्ने नै पार्टीका नेताहरू हुन् । ट्रेड युनियनले पार्टी होइन, पार्टीले ट्रेड युनियनलाई आफूअनुकूल चलाइरहेका छन् । कहीँकतै समस्या भएको रहेछ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तर त्यसको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने बाटोमा उद्यत् हुनु गलत कदम हो । यहाँ त दलहरूले राम्रो काम गरेनन् भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ, के अब पार्टीलाई नै बन्देज लगाउने हो त ? कि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ? निजामती प्रशासनमा राजनीतीकरण भयो यसलाई हटाउनुपर्छ भन्दै समितिमा ठुलो स्वरमा बोल्ने सांसदहरू नै ट्रेड युनियनलाई राजनीतीकरण गर्न उद्यत रहेकोे बुझाइ छ । समिति बैठकमा निजामतीमा राजनीति भएको भन्दै ट्रेड युनियन नै राख्न नहुने धारणा राख्नेमध्ये ४ जना सांसद बैठक सकिनासाथ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको कोठामा पुगेर ‘यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लानुपर्यो, यो त कांग्रेसको भयो, त्यो माओवादीको भयो’ भनेर लबिइङ गरेछन् । अब राजनीतीकरण हामीले गर्यौँ कि नेताले गरे ? माननीयज्यूहरूले यो काम गर्न छाड्ने हो भने, निजामतीमा राजनीतीकरण हुँदै हुँदैन । नेताहरूलाई प्रश्न छ सांसदहरू कर्मचारीको सरुवामा लाग्ने, उनीहरूलाई बढुवा गर्न लबिङ गर्ने, अनि अहिले कर्मचारीलाई राजनीति गर्यौ भन्न मिल्छ ?

आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । विचारले कुनै दलनिकट हुन सके पनि आफूहरू कुनै दलको ट्रेड युनियन नरहेको बताए । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस चल्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधान बनेको ९ वर्षसम्म संघीय निजामती ऐन नआउनुको मूल दोषी नै सरकार रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाजीले जुन किसिमको बहस राज्य व्यवस्था समितिमा चलाउनुभयो, त्यो घोर आपत्तिजनक र निन्दनीय छ । यो विषयमा उहाँहरूले समितिमा अथवा संसद्मा क्षमायाचना गर्नुपर्छ । तपाईँले आज ट्रेड युनियनको बारेमा जे वकालत गरिरहनु भएको छ, त्यो आवश्यक छैन,’– उनले भने । उनले नेता घिमिरे र बर्तौलालाई ‘तपाईँहरू ०४६ सालभन्दा अगाडि जान खोज्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्दै प्रश्नससमेत गरे । उनले लोकतन्त्रको लागि २०४६ साल, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरूले निभाएको भूमिका नबिर्सिन चेतावनी दिए । उनले संविधानलाई च्यालेन्ज नगर्न नेताद्वय घिमिरे र बर्तौलालाई चुनौती दिए । अध्यक्ष पोखरेलले राज्यले कर्मचारी भनेको भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने पर्यायवाची बनाउन खोजिरहेको बताए । उनले आम कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी भन्न नमिल्ने र कसैले गल्ती गरेको भए दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष
लेखनाथ कोइराला
ट्रेड युनियनको अधिकार खुम्च्याउने कार्य भए मूलुक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘नौ वर्षसम्म ऐन आएन । सरकार त निकम्मै भयो । ट्रेड युनियनका अधिकार खुम्च्याउने, घटाउने, कटाउने कुरा हुन्छ भने मुलुक ठप्प हुन्छ । देश ठप्प हुन्छ । निजामती क्षेत्रले देशलाई ठप्प गराउँछ ।’ अहिलेका ट्रेड युनियनहरू पार्टीगत नरहेको कोइरालाको दाबी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडिएको ट्रेड युनियन अधिकारको व्यवस्था विधेयकमा राख्न आग्रह गरिएको कोइरालाले सुनाए ।ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भए त्यही मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिए ।नेपालको निजामती प्रशासनलाई खराब बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले संघीय निजामती ऐन नआउँदा आज निजामती प्रशासनमा उकुसमुकुस रहेको बताए । उनले जतिखेर पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीले घुस खायो भनेर बेइज्जत गराएको बताए । उनले कर्मचारीले घुस खाएको देखाउन पनि चुनौति दिए । उनले घुस खाने कुरालाई पोलिसी क्ररप्सनको रुपमा अथ्र्याए । उनले आफूहरु निजामती ऐन नआउँदा पीडामा रहेको पनि बताए । ‘हामी जहाँ थियौं, त्यही छौं । पीडा, आँशुको घुट्को पिएर बाँचिरहेका छौं । पीडा कसले बुझ्ने ? हाम्रो मालिकहरुले बुझ्ने कि नबुझ्ने ? जतिखेर पनि गाली गरेको छ, घुस खायो, घुस खायो । कहाँ घुस खाएको छ ? ल देखाउनुस् त कहाँनिर घुस खायो ? घुस घाने त पोलिसी क्रप्सन हो,’– उनले भने । उनले संघीय निजामती ऐन नल्याउन र विषयान्तर गर्नका लागि ट्रेड युनियन अधिकारको बारेमा अनेकौं चर्चाहरु सुरु गरिएको हुनसक्ने बताए । पेशाकर्मीको अनुकूल सम्बोधन हुनेगरी ऐन आउनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन
अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भए । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा दलगत ट्रेड युनियनको विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । यसपटक २१ फागुन २०८० मा संसद्मा आएको विधेयकमाथि २३ मंसिरबाट समितिमा छलफल चलिरहेको छ । दलनिकट रहेर खोलिएका कर्मचारी संगठन र यसका नेताहरूले राजनीतिक गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । ती संगठनमाथि राजनीतिक दलका शुभेच्छुक एवं भ्रातृ संस्था जसरी क्रियाशील भएको आरोप लाग्दै आएको छ । दलको आडमा निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरी राजनीति गरेको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । आइएलो अभिसन्धीलाई पक्षराष्ट्र भएर नेपालले अनुमोदन गरेकाले श्रमिकका बारेमा बोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठित हुन नपाउने हो भने त्यो चुनाव कसका लागि गर्ने ? हाम्रो त राजनीतिकसहितको ट्रेड अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानका लागि विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दैन ?,’ भट्टको प्रतिप्रश्न छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने बताए । उनले लोकतन्त्र ल्याउन कर्मचारीहरूले खेलेको अहम् भूमिका नबिर्सिन दलहरूलाई सुझाव दिए ।कर्मचारीहरुले नराम्रो गरेको खण्डमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे । दलहरुले एकफेर विगतमा फर्किएर कर्मचारीहरुको भूमिका हेर्नुपर्ने बताए । आफूहरु लोकतन्त्रमा तानाशाही प्रवृत्तिको विरुद्धमा रहने उनको भनाइ छ ।

‘ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ । आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो । हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ । त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ,’– उनले भने, ‘दलहरुले नराख्ने भनेर हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । उहाँहरु आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।’

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
अध्यक्ष भूमेश्वर चौधरी
कर्मचारीहरुको मनोबल गिराउनेगरी संघीय निजामती ऐन आउन नहुने बताए । विभेदको अन्त्य गर्नका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले कसैले भनेर यो खारेज हुन नसक्ने बताए । ‘ट्रेड युनियन संविधानले दिएको अधिकार हो । ट्रेड युनियनसहितको संघीय निजामती ऐन सबैको हकहितमा हुनेगरी आउनुपर्छ । कर्मचारीको हक हितविपरीत बोल्नेहरुप्रति चुनौति पनि दिनसक्छु– यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँहरु बन्द गर्नुस्,’– उनले भने । उनले कर्मचारीतन्त्रमा धेरै तहगत संरचना रहेको र ट्रेड युनियन नभएको खण्डमा एउटा कर्मचारीले अर्को कर्मचारीलाई आँखामा आँखा जुधाएर आफ्नो भावना राख्न नसक्ने बताए । उनले हाकिम र कारिन्दाले संग–सँगै काम गर्ने वातावरण बनाउनका लागि टे«ड युनियन आवश्यक रहेको बताए । तर, सरकारले आफूहरुमाथि अर्घेउलो व्यवहार गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले अबको संघीय निजामती ऐनमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवाको सुनिश्चिता र सरुवाको स्वचालित मेकानिजमको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।