काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा दलहरू चुपचाप छन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारतले लिपुलेकलाई दुई देशको व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहमति गर्दा नेपाललाई महत्व दिएनन् । नेपाली भूमिमाथि कब्जा गर्ने भारतीय दादागिरीको प्रतिवाद गर्नुपथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली यो विषयमा मौन छन् । प्रधानमन्त्रीको नाताले ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर दुवै छिमेकीलाई नेपालको दृष्टिकोण राख्न चासो दिनुपर्ने थियो । तर उनी भारतलाई रिजाउन सीमाका बारेमा बोल्दैनन् ।
चीनको भ्रमण गर्दा बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेपछि भारतले केपी ओलीलाई महत्व दिएका छैनन् । नेपालले सीमा विवाद कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न जरुरी छ । भारत र चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दा सीमा सम्बन्धी विषयलाई बलमिच्याँई गर्न पछि परेनन् । यस्तो विषयमा नेपालले कुटनीतिक नोट पठाउन सकेन । तर परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणालाई यसको बारेमा चासो छैन । नेपालको संविधान जारी गर्न नदिन भारतले दबाब दिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मानेनन् । संविधान जारी भयो । भारत अहिले लिपुलेक मानसरोवर मार्गलाई व्यापारिक क्षेत्र बनाउन चीनसँग मिल्यो ।
नेपालले भारत र चीनलाई पोस्टेड नोट पठायो । दुवै देश हच्के । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीका बारेमा केही बोलेका छैनन् । चुच्चे नक्सा समावेश पाठ्यपुस्तक छपाएर सार्वजनिक नगर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् । नेपाललाई सीमा अतिक्रमणको समस्यामा पार्ने भारतीय शासक पक्ष सक्रिय हुन्छ । खुला सीमा मिचेर, जङ्गे पिलर उखेलेर नेपाली भूमि कब्जा गर्ने क्रम घटेको छैन । वर्तमान सरकारले यो बेला भारतसँग आफ्नो धारणा राखेर लिपुलेकको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेको छैन ।
