काठमाडौं । सरकारले जुनसुकै सेवा लिनको अनलाइन, मोबाइल बैंकिङ्ग र ई–सेवा प्रणालीद्वारा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरेको छ । सो अनलाइन प्रणाली लागु गरेपछि सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु मारमा पर्दै आएका छन् । किन कि नेपालका अधिकांश सेवाग्राहीहरु साक्षर पनि छैनन् । साक्षर भएपनि अनलाइन प्रणालीको टेक्नोलोजीमा पोख्त छैनन् । त्यस्ता सेवाग्राहीले सेवा लिएबापतको भुक्तानी गर्दा अनलाइन प्रणालीमार्फत् ई–सेवा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । सेवाग्राहीको साथमा पैसा भएपनि मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । जुनसुकै सेवा लिन पनि वेबसाइटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
वेबसाइटमा प्राप्त डकुमेन्टहरु प्रायः अंग्रेजीमा राखिएको पाइन्छ । अधिकांश सेवाग्राहीहरु अंग्रेजीमा राखिएको डकुमेन्ट बुझेर काम गर्ने क्षमताका हुँदैनन् । त्यस्ता सेवाग्राहीहरु खोजीमा पैसा भएर पनि सेवाबाट बञ्चित हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् । कर्मचारीहरुले भने भएभरको सूचना वेबसाइटमा राखे तापनि सबैले सो सूचना हेरेर काम गर्ने क्षमता राख्दैनन् । कतिपय चलाउन सक्नेले पनि कहिले वेबसाइट नखुल्ने, कहिले ह्याङ हुने त कहिले बत्ती र नेटको कारणले सेवा लिन ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । त्यस्तै सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा नेट एकदमै स्लो हुने, वेबसाइट नखुल्ने र सिस्टमले काम नगर्ने कारणले गर्दा कर्मचारीहरु सेवाग्राहीको काम थन्क्याएर घाम ताप्न वाध्य छन् ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि मोबाइल बैंकिङ्ग, ई–सेवा र फोनपे गर्दा सिस्टमले काम नगर्दा अधिकांश सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरु घण्टौं लाइनमा बस्न वाध्य छन् । सरकारले छिटो छरितो सेवा दिनको लागि सबै क्षेत्रमा अनलाईन प्रणाली लागु गरेको थियो । तर, टेक्नोलोजीमा पोख्त जनशक्ति नहुँदा सो अनलाइन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरुले अहिले सिस्टमले काम गरेको छैन, भरे अथवा भोलि सम्पर्क गर्नुभन्दै सेवाग्राहीसँग घुस लिने काम फस्टाउँदै गएको छ ।
खासगरी आन्तरिक राजश्व, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग, कर कार्यालय, भन्सार कार्याल, यातायात कार्यालय, नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा घुस लेनदेनको काम बढी हुने गरेको छ । आन्तरिक राजश्व र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा असार मसान्त र पुस मसान्तताका कर्मचारीहरुले सिस्टम ह्याङ्ग गराएर ढिलासुस्ती गर्ने गर्दछन् । सेवाग्राहीहरु भने जरिवानामा पर्ने डरले तिनै कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर घुस खुवाउन वाध्य छन् । आन्तरिक राजश्व, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारका कर्मचारीलाई असार मसान्त र पुस मसान्त दशैं आयजस्तै हुन्छ । यस्तो समस्याप्रति राज्यका सम्बन्धित निकायहरु गुमनाम बन्दै गएका छन् ।
