अन्तरवार्ता राजनीति

गत पुस ११ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ट्रेड युनियनको विषयमाथि लामै बहस भयो । निजामती सेवा ऐनमाथिको छलफलका क्रममा मुख्य गरी सत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन नदिनेबारे कुरा उठाए । राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले कर्मचारीको एउटै ट्रेड युनियन बनाउनुपर्ने र उक्त युनियनमा नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारी आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति बैठकमा नेताहरूले यसबारे आ–आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा उता तिनै नेताहरूका दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन भने उनीहरूको विरोधमा उत्रिए । उक्त छलफलका विषयमा आफ्नो फरक मत राख्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दल निकट कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् विरोध जनाए । यहि सेरोफेरोमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका पूर्व अध्यक्ष हरि रावलसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा दलगत ट्रेड युनियन हटाउने विषय चलिरहेको छ । यस विषयमा तपाईँको धारण के छ ?
२०६४ सालमा निजामती ऐनको दोस्रो संशोधनपछि ट्रेड युनियनले निजामती ऐनमै स्थान पाएको थियो । ऐनको दोस्रो संशोधनलगत्तै आठवटा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन श्रम विभागमा दर्ता भए । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा आएको निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा दलगत ट्रेड युनियनको विषय पेचिलो बनेको थियो । तर उक्त विधेयक २०७८ साल फागुनमा फिर्ता भयो । यसपटक २१ फागुन २०८० मा संसद्मा आएको विधेयकमाथि २३ मंसिरबाट समितिमा छलफल चलिरहेको छ । दलनिकट रहेर खोलिएका कर्मचारी संगठन र यसका नेताहरूले राजनीतिक गतिविधि गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

ती संगठनमाथि राजनीतिक दलका शुभेच्छुक एवं भ्रातृ संस्था जसरी क्रियाशील भएको आरोप लाग्दै आएको छ । दलको आडमा निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरी राजनीति गरेको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्दै आएको छ । आइएलो अभिसन्धीलाई पक्षराष्ट्र भएर नेपालले अनुमोदन गरेकाले श्रमिकका बारेमा बोल्नुपन छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन संगठित हुन नपाउने हो भने त्यो चुनाव कसका लागि गर्ने ? हाम्रो त राजनीतिकसहितको ट्रेड अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानका लागि विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दैन ? प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र आईएलओ अभिसन्धिले दिएको अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन् । ट्रेड युनियन अधिकार १ चाहिन्छ, २ चाहिन्छ, ३ चाहिन्छ ।

आइएलओ अभिसन्धिले पनि हामीलाई दिएको अधिकार हो । हाम्रो निजामती कर्मचारीको हक हितका निम्ति ट्रेड युनियन अधिकारसहित संगठन खोल्न पाउनुपर्छ । त्यो संगठनले सौदाबाजीको निम्ति काम गर्छ । दलहरुले नराख्ने भनेर हुँदैन । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र नेपालको संविधानले दिएको अधिकार हो । उहाँहरु आईएलओ अभिसन्धिको विरुद्धमा जान सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न ।

० विचारका आधारमा ट्रेड युनियन बनाउँदा कर्मचारीहरूलाई के फाइदा हुन्छ ?
यसबारे हामी पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यसरी दलपिच्छे ट्रेड युनियन जन्मिनु ट्रेड युनियनप्रतिकै अपमान पनि हो। दलैपिच्छे जुन ’चार्ज’ लाग्ने गरेको छ, कतै हामी त्यही हिसाबमा अगाडि बढेका त होइनौं? हामी आफ्नो हक र अधिकार भन्दा पनि पार्टीको भ्रातृ संगठनजस्तो बनिरहेका छौं कि भन्ने चिन्ता हामीलाई पनि छ। त्यसैले सबै पार्टीको विचार एकातिर छोडौं र हाम्रो अधिकार नै मुख्य कुरा भएकाले त्यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ भनेका हौं। ट्रेड युनियन पार्टीपिच्छे खुल्नुलाई म पनि सकारात्मक र राम्रो मान्दिनँ। अहिलेको व्यवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेर एउटा छ। तर त्यसको कार्यसमिति छैन, अवैधानिक भइसक्यो। हामीले त्यसको चुनाव माग गरेका थियौं, तर कुनै सरकारले गराउन खोजेनन्। हामी क्रियाशील हुँदा र त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा अलिकति असहज चाहिँ भएको हो ।

० सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाई गरिरहेको छ, यस्को मूल कारण के हो ?
संघीय निजामती सेवा ऐन धेरै अगाडि नै जारी गर्नुपर्ने थियो । ०७२ साल असोजमा संविधान जारी भए लगत्तै कर्मचारी ऐन जारी गर्नुपर्ने थियो । विविध कारणले यो ऐन समयमा जारी हुन सकेन । सरकार पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा खासै केन्द्रित हुन सकेन । यसमा यो वा त्यो सरकार भन्ने छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका मन्त्रीहरूले पनि ऐन ल्याउने भन्दै आएका थिए । अगाडि बढ्दै छ पनि भने, तर ल्याउन सकेनन् । सरकारले ल्याउने ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएर बहुमतले पारित गरेपछि मात्र लागू हुने नियम छ । तर त्यहाँबाट फेरि पछाडि फर्किने अहिले भइरहेको छ ।

० निजामतीहरूको मूल कानुन आउन नसक्दा के कस्ता समस्या देखापरेका छन् ?
हामी निजामती कर्मचारीहरु व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन, संघ प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको संगठन तथा दरबन्दी सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन साथसाथै जारी हुनुपर्दथ्यो । तर, हतारमा निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन मात्र जारी भयो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न अनपेक्षितरूपमा अलमल भयो । सरकारका तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयतहमा संघीय शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको लागि कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन अति आवश्यक हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शक ऐन हो ।

संघीय ऐनमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका शर्त र सुविधा तथा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ । देश संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सबै पक्ष ठीक, तर कर्मचारी र कर्मचारीतन्त्र मात्र बेठीक भन्ने स्वर सर्वत्र मुखरित हुनु राम्रो होइन । निजामती सेवा र कर्मचारीलाई परिचालन गर्न राजनीतिक नेतृत्व चुक्यो र कर्मचारीहरूको संवेदनशीलता बुझ्न सकेन भने कर्मचारी कसरी सहजै परिचालित हुन्छ र ? कर्मचारीको घर छ, परिवार छ, वृत्ति विकास छ र उसँग कमलो मन पनि छ । कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान धेरै तलब खोजेका होइनन् र इन्कार गरेका पनि छैनन् । राजनीतिक तहमा भने निजामती कर्मचारीले सरकारी तलब खाएपछि जसो भन्यो त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने रुखो सोच नेपाली जनतामा छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनको मात्रै भरमा अँध्यारोमा चलाएको तीरले कर्मचारीको मन जित्न सकेन ।

० संघीय निजामती सेवा ऐनले अहिलेका समस्या समाधान गर्न सक्छ ? तर यसको विरोध गर्नेहरू पनि छन् नि ?
कर्मचारीमाथि हुने विभेद र तल्लो कर्मचारीलाई माथि उठाउन सकिने बलियो माध्यम नै संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो । हाम्रा माग, गुनासा र समस्याहरूलाई पार लगाउने आधार यही हो । जस्तैः तल्लो निकायका साथीहरू जुन सेवा, सुविधा र शर्तमार्फत् नियुक्ति भएका छन् त्यो सेवा, सुविधा र शर्त कुनै पनि हालतमा कटौती हुनु भएन । अहिले पनि पञ्चायतकाल, बहुदल अथवा गणतन्त्रमा पनि त्यही कर्मचारी छन्, त्यसैले हिजोको सेवा, सुविधा र शर्त कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने अडानका साथ ऐनको मक्सत हामी ट्रेड युनियनले उठाउँदै पनि आएको छ । यहाँसम्म कि स्थानीय निकायमा भएको कर्मचारीका लागि पनि यो ऐनले प्रभावकारी काम गर्न सघाउने छ । र विभिन्न सरोकारवालासँग बसेर हामीले छलफल पनि चलाइसकेका छौं । अब पनि संघीयता कार्यान्वयनको कार्यलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन ढिला गरियो भने आम नागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा त हुन्छ नै, राज्यप्रति नागरिकको अपनत्वसमेत कमजोर बन्दै जान्छ । राज्य र नागरिकलाई जोड्ने संयन्त्र प्रशासन नै हो । प्रशासनिक संघीयताबिना राजनीतिक तथा वित्तीय संघीयताले समेत सार्थकता नपाउने भएकोले अब राज्यको प्राथमिकता प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनमा हुन जरुरी देखिन्छ ।

० राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हुन के के मापदण्ड हुनुपर्छ ?
पाँच हजार कर्मचारी संख्या २० वटा जिल्लामा दर्ता भएको हुनुपर्छ। यो प्रावधान ठीक छ। यसमा सरकारले अनुसन्धान गरेको छैन। नभए त, अहिलेको कर्मचारी संख्याले ६ वटा ट्रेड युनियन खोल्नै पुग्दैन। जबरजस्ती संख्या पु¥याएर दर्ता गराएका छन्। सरकार आफैले च्याउ उमारेजस्तै ट्रेड युनियन बनाएको छ। किन यसो गरेको हो, बुझेको छैन।

० तपाईहरुमाथि के आरोप छ भने कर्मचारी संगठनहरु लगामबिनाको घोडाझैँ जस्तै भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवाजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे भनेर यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला कर्मचारीमाथि प्रहार सुरु हुन्छ ।सरकारमा बस्नेहरू आफूअनुकूलको कर्मचारी प्रयोग गर्ने मान्यताको आधारमा चल्दछन् भनिन्छ । आफ्नो आस्था विचार राख्ने कर्मचारीको खोजी प्रारम्भ हुन्छ माथिदेखि तलसम्म । संगठनमा रहेका साथीहरू पनि प्रयोग भइदिन्छन् । बढुवाका सन्दर्भमा कानुनले सबै कुरा प्रष्ट गरेको छ । त्यहाँ माथिल्लो तहकै कर्मचारीले पनि कुनै किसिमको मोलाहिजा गर्नै सक्दैन । निजामती प्रशासनमा अहिलेसम्म कानुन विपरित बढुवाको काम भएको छैन । सरुवाको सन्दर्भमा भने ऐन र नियमावलीमा जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार अधिकारप्राप्त निकायले काम गर्नै सकेको छैन । पहाड, हिमाल, तराईमा कति बस्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमै छ । तर, माथिल्लो लेभलले उल्लंघन गरिरहेको छ । ट्रेड युनियनको दबाबका आधारमा होइन, उच्च प्रशासकले नीति ऐनअनुसार गरेको छ, तपाईंहरूले दायाँ बायाँ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आँट गर्ने हो भने यो सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुने खालको ऐन कानुन हामीकहाँ छ । किन डराउनुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँहरुमा लोभ, लालच भएका कारण डर लागेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

० कर्मचारी संगठनहरूले पैसा लिएर सरुवा गरेको आरोप पनि तपाईंहरूमाथि लाग्दै आएको छ, नि ?
मैले माथि भने झैं प्रणालीगत सरुवा गर्ने हो भने यो आरोपबाट हामी मुक्त हुन्छौँ । केही संगठनका नेताहरू तपाईंहरूले लगाएको आरोपमा सहभागी भए होलान् त्यो हुन सक्छ । तर एक दुई जनाको नाम लिएर अरुलाई बदनाम गर्ने काम रोकिनु पर्छ भनेर हामीले प्रणालीगत सरुवाको विषय उठाएका हौँ । यसले अहिले कर्मचारीले भोग्नु परेको समस्या र बदनामी हटाउन सहयोग गर्छ ।

० ट्रेड युनियनमा कर्मचारीको आकर्षण किन हुन्छ ? सरूवा–बढुवा गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो ?
सरूवा निर्धारणमा हामी ट्रेड युनियनको प्रतिनिधि नजाने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामी तयार छौं । सरकार मान्छ कि मान्दैन ? त्यो कुरा चाहिँ ऐनमा ट्याक्क लालमोहर लगाइदिऊन् न !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *