काठमाडौं । नेपालमा संघीय लाकेतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भएयता स्थानीय, प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारी सरह तलब, भत्ता र सेवा सुविधा खाने प्रावधान त लागु भयो नै त्यो बाहेक पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, प्रधान प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका भीआईपीहरुले बाचुन्जेल राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा खान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला राजनीतिलाई समाज सेवाको रुपमा लिइन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले अहिलेको जस्तो मासिक तलब खाने चलन थिएन । बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबाहेक अन्य सुविधा जनप्रतिनिधिहरुलाई दिइँदैन थियो । तर, जब नेपालमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनुका साथै जनतालाई सेवासुविधा दिने भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसयता जनप्रतिनिधिहरुले समेत कर्मचारी सरह तबल, भत्ता र यातायातको सुविधा भोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वसाधारण कृषक, उद्योगी र व्यापारीहरुबाट करबाट जनप्रतिनिधि र पूर्वराष्ट्र प्रमुखहरुले बाचुन्जेल बसीबसी सेवासुविधा लिन थालेपछि मुलुक आर्थिक रुपमा ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्न वाध्य भएको छ । वि.स. २०७२ को नयाँ संविधान लागु भएयता सर्वसाधारण जनतालाई रुख्याएर कर्मचारीसँगै विभिन्न निकायका राष्ट्र प्रमुख र जनप्रतिनिधिले राज्यको ढुकुटीबाट तबल, सुरक्षा र सेवासुविधा लिन थालेपछि मुलुक आर्थिक रुपमा जर्जर हुन पुगेको हो । मुलुक आर्थिक रुपमा ‘टाट’ पल्टिइसक्दा पनि सर्वसाधारणलाई करको भार थोपरेर राष्ट्र प्रमुख, जनप्रतिनिधि र उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुले बाचुन्जेल सुविधा भोग गरिराखेका छन् । यदि पूर्वराष्ट्र प्रमुख, जनप्रतिनिधि र उच्च ओहदाका कर्मचारीहरु राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा इमानदार छन् भने उनीहरुले मुलुकलाई आर्थिक संकट परेको बेलामा आफूले उपभोग गर्दै आएको सेवा, सुविधा त्याग्न सक्नुपथ्र्यो ।
उच्च ओहदाका कर्मचारीको त झन् सेवा, सुविधाको कुरै छोडौं उल्टै जागिरे अवधिबाट अवकास प्राप्त भइसकेपछि पनि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा राजनीतिक नियुक्ति खाई ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएर राज्यदोहन गरिराखेका छन् । यसले के देखाउँछ भने पूर्वराष्ट्र प्रमुख, वर्तमान राष्ट्र प्रमुख र उच्च ओहदाका कर्मचारीले चाहीं देशलाई जस्तोसुकै आर्थिक संकट परेपनि सेवा, सुविधा खाइरहने तर सर्वसाधारण जनताले चाहीं आफूले खानलाउन नपाए पनि उद्योग सञ्चालन गरेकै भरमा, पशुपालन गरेकै कारण र कृषि उत्पादन गरेकै कारण विभिन्न निकाएमा आफूलाई आम्दानी होस् या घाटा होस् अनिवार्य कर तिर्नै पर्ने वाध्यता छ । तिनै गरिव तथा निमुखा जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट राज्यका जनप्रतिनिधि, पूर्वभीआई, र उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुले सुविधा भाग गरिरहेका छन् । राज्यले पूर्वराष्ट्र प्रमुखदेखि भीआईपीहरुको सेवासुविधा हटाउनको लागि दबाब सिर्जना हुन थालेको छ ।
