प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमा पत्रकार बन्देज

राजनीति समाचार

काठमाडौं । सञ्चार जगतलाई चौथो अंग भनिए तापनि पत्रकारलाई राज्ययले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले पत्रकारहरुलाई दिएको प्रेस पासले गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय छिर्न नपाउने नियम बनाएको छ । सूचना विभागले दिएको प्रेसपासले छिर्न नपाउने भएपछि अधिकांश पत्रकारहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयमा छिर्नको लागि सूचना विभागले दिएको प्रेसपासबाट जान पाइँदैन भनेर फर्काउने गरेका छन् । सरकारी निकायले दिएको प्रेसपासबाट गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छिर्न नपाउने भनेपछि मुलुकमा कस्तो गणतन्त्र लागु भएको छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

सञ्चारकर्मी जस्तो व्यक्तिले त गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रवेश पाउँददैनन् भने सर्वसाधारणको अवस्था कस्तो होला । त्यस्तै पत्रकारहरुलाई अन्य निकायमा छिर्नमा पनि त्यत्तिकै बञ्चित गरिँदै लगिएको छ । अर्कोतिर सरकारी कार्यालयमा पत्रपत्रिका किन्ने बजेट र व्यवस्था भए तापनि त्यसको बजेट कटाएर पत्रपत्रिकालाई सूचना नदिने व्यवस्था बनाउँदै आएको छ । यसरी पत्रपत्रिकाको बजेट रकमान्तर गरेर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम केन्द्रदेखि स्थानीय तिनै तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

त्यसमा बैंक वित्तीय संस्थादेखि उद्योगी, व्यषारीहरु पनि लागि परेका छन् । त्यसैगरी पत्रपत्रिका किनेको र विज्ञापन छापेको भुक्तानीमा पनि आधा कर्मचारीहरुले कमिसन खाएर मात्रै दिने गरेका छन् । तिनै तहको सरकारले पत्रपत्रिकामा दिने सूचना कटाउँदै लानु भनेको सरकारले के गर्दै छ भनेर जनताले सूचना पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो । त्यसँगै नेता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले पत्रकारहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक बनाएका छन् । उनीहरुको बुझाइमा आफूले गरेका विकृिित विसंगति बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई किन सहयोग गर्नु भन्ने हो । सरकारले अधिकांश सर्वसाधारणले सूचनाको हकबाट बञ्चित नहुन् भनेर हरेक सरकारीदेखि गैरसरकारी कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तिनै सूचना अधिकारीहरुले पनि सूचना माग गर्न जानेहरुलाई नदिएर लुकाउने काम गर्दै आएका छन् । कतिपय कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु त सकेसम्म कार्यालयमा नआउने आइहाले पनि आज होइन, भोलि, पर्सी आउनु भनेर टालटुल गर्ने काम गर्दै आएका छन् । एकातिर पत्रकारलाई राज्यले कर्के नजरले हेरिरहेको छ भने अर्कोतिर पत्रकारहरु पनि एकले अर्कोको खुट्टा तान्ने काम लागिरहेका छन् । वास्तविक पत्रकारहरुले भने समाचार देखेकै कारण विज्ञापनबाट बञ्चित हुनेदेखि विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । यतिबेला अधिकांश स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिका र अनलाइनहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

स्वरोजगारमुलक पत्रपत्रिकालाई राज्यले दिने सुविधा पनि बढाउन सकेको छैन । त्योसँगै अधिकांश स्वरोजगारमुलक मिडियाहरु दोहोरोतेहोरो करको मारमा परिराखेका छन् । किन कि पहिला सोझै आन्तरिक राजश्वबाट घर बहाल कर तिरी करचुक्ता लिएका मिडियाहरुले वडामा दर्ता गर्दा फेरि पहिला आन्तरिक राजश्वमा तिरेको कर वडामा तिर्नुपरेको गुनासो छ । होटल, रेष्टुराजस्तो नाफामुलक नभएर सञ्चारक्षेत्र सेवामुलक संस्था भएको हुँदा स्थानीय वडा कार्यालयले दिनुपर्ने सुविधा दिएको पाइँदैन । उल्टै पत्रपत्रिकालाई पनि होटल, रेष्टुरालाई जस्तै वडामा व्यवसाय दर्ता गराउने र कर तिराउने काम गर्दै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *