कुलिङ्ग पिरियडको नाममा ६ लाख झ्वाम

काठमाडौं । कुलिङ्ग पिरियड प्रकरणमा नेताहरुको दैलो चाहरेपछि लाजले मुखै छोपेर हिड्नु पर्ने अवस्थामा पुगे सचिवहरु । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेका निजामती विधेयकमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि अर्को नियुक्तिका लागि कम्तिमा २ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड हुने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थाको विरोधमा अहिलेका मुख्यसचिव अर्यालयसहित सचिवहरू र संसद सचिवालयका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेय पनि सक्रिय रहे । कतिसम्म भने सचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेले मुखै छोपेर हिड्न पर्ने स्थिति आयो । यस अघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ्ग पिरियड राखे सामुहिक राजीनामा दिने धम्की दिएका उनै प्रशासकहरुले केही दिन अगाडि सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललाई भेटे ।

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तादेखि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाबाट पछि हट्नै नसक्ने बताइरहेका छन् । नेतृत्वहरु नगलेपछि केही सचिवहरु मिडिया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । सोही निष्कर्ष पछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको डिजाइन र सहायतामा निजामती विधेयकमा रहेको कुलिङ्ग पिरियडको व्यवस्थाका केही प्रावधानविरुद्ध पूर्व प्रशासकहरुलाई बोल्न लगाउन राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ ।

अर्यालकै डिजाइनमा कुनै पनि हालतमा कुलिङ्ग पिरियड राख्नु हँुदैन भनेर लविइङ्ग गराउने काम सोमबार सम्पन्न भएको छ । मुख्यसचिव अर्यालकै अग्रसरता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड हटाउने अभियानअन्तर्गत पूर्वसचिव,बहालवाला सचिव र अधिवक्ताहरुलाई बोल्न लगाइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ६ लाख रुपैंया बजेट व्यवस्था गरेर यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा अतिथी थिए पूर्व सचिव कृष्णहरि वाष्कोटा,डा दामोदर गौतम,सचिव उदयराज सापकोटा र नेपाल बार एशोसिएशनआबद्ध केही अधिवक्ता ।

संघीय मामिला मन्त्रालयबाट पैसा निकासा गर्न सजिलो हुने गरि कार्यक्रमको नाम राखिएको थियो संघीयतामा कर्मचारी प्रशासनको कार्यान्वयनको अवस्था । सो गोष्टीका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) परियोजनाले खर्च व्यवस्थापन गर्न लगाइएको छ । मुख्यसचिव अर्यालको ठाडो आदेशमा पीएलजीएसपीले बढीमा ५ लाख रुपैयाँको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट स्वीकृत भएको हो । उक्त परियाजनाको प्रमुख सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ रहेका छन् । कुनै समय पत्रकार समेत रहेका र अध्यागमनमा हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धा लागेका उनै तमाङ्गले रकमको व्यवस्थापन गरेपछि सोमबार यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रममा उपस्थित भएका कानुन सचिव सापकोटाले आफूले करिव ३२ वर्ष कानून ड्राफ्टिङको काम गरेको र भोलिका दिनमा दुई वर्ष ब्रेक लिएपछि आवश्यक अवस्थामा पुरानै गतिले काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने बताउँदै विधेयकका केही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले निजामती कर्मचारीमा मात्रै कुलिङ पिरियड किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै भोलिका दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा विज्ञ व्यक्ति नै नपाएको अवस्था के गर्ने ?

अहिलेकै व्यवस्था राखे भोलि विपद् भइहाले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि नपठाउने ? सेवाबाट अवकाश भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारी भोलीका दिनहरूमा कुनै आयोग वा परिषद्मा छोटो अवधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तर सरकारी तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवालहरु बिषयक उक्त कार्यक्रममा कुलिङ पिरियडकै बिषयमा बढी चर्चा र परिचर्चा भएको थियो ।

पूर्व सचिब लक्ष्मीराम पौडेल र अर्काे पूर्व सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँदै बिदेशमा समेत सबैको हकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था रहेको र एउटा क्षेत्रलाई रोक्न वा छेक्न नहुने धारणा राखेका थिए । यस्तै नेपाल वारका अध्यक्ष विजय मिश्रले सरकारले ल्याउने यो मापदण्डहरु सबैलाई न्याय हुनेगरी आउनेमा आफू बिश्वस्त रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित रहेका पूर्व प्रशासक डा दामोदर रेग्मीले भने कुलिंङ पिरियड सवै क्षेत्रमा आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनले ऐन तत्काल आउनु पर्ने र कम्तिमा दुई बर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । डा रेग्मीले झटारो हाने,कुलिंङ पिरियड नराख्नका डेलिगेशनमा निस्किएका सचिवहरु १० बर्षसम्म निजामती सेवा ऐन नआउँदा र योग्यता प्रणाली कमजोर हुँदा यसलाइ वलियो वनाउन किन डेलिगेशन नगएको ?भन्ने कर्मचारीहरुको पनि लर्को थियो ।