काठमाडौं । अनेकन गडबडी देखिन्छ सिंहदरबारतिर । यस्तो गडबडी खोज्न गृह र पर्यटन मन्त्रालयतिर आँखा दौडाए पुग्छ । अहिले गृहमन्त्रालय पर्वतेहरुको कब्जामा छ भने पर्यटन मन्त्रालय सुदूरपश्चिमेलीको । मन्त्री रमेश लेखकले धर्मराज जोशीलाई सचिवालयबाट लखेटेर अध्यागमनतिर पठाएका थिए । त्यहाँका कर्मचारी सरुवादेखि प्रहरीको सरुवा बढूवामा बद्री तिवारी हावी छन् । मन्त्रीको निजी सचिव तिवारीमात्र होइन हालैमात्र कर्मचारी प्रशासनका हाकिम छवि रिजाल,केही महिना अगाडि ललितपुरको सीडीओ बनाइएका रमेश ढकाल समेत पर्वते हुन । अहिले यही समूहले कर्मचारी सरुवामा गडबडी गर्दै आएको गुनासो छ ।
यस्तै भद्रगोल छ,संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा । मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे सुदूरपश्चिम प्रदेश,बाजुराका हुन । हालैमात्र त्यहाँ सचिवका रुपमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विनोद प्रकाश सिंह लगिएको छ । उनी गृह सचिव बन्ने चर्चामा थिए तर गोकर्णमणि दुवाडीले बाजी मारेपछि महालेखा नियन्त्रक बनेका उनी पर्यटन सचिव बनेका हुन । यस अघि पर्यटन सचिव बन्न जोडबल गरेका कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई सदावाहार मधेसकै मन्त्री तथा उनकै जिल्लाबासी मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको श्रममा लगेका छन् । अहिले पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद रेग्मी आइपुगेका छन् भने यस अघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा छोटो समयका लागि उनका निजी सचिवका रुपमा काम गरेका गोकर्ण उपाध्याय पर्यटनमै भित्रिएका छन् । उनलाई कप्रको हर्ताकर्ता बनाएर पर्यटनमा भित्र्याइएको छ । यसरी सुदूरपश्चिमेलीले कब्जा जमाएको पर्यटन मन्त्रीपछिल्लो समष् क्यासिनोको लफडामा जोडिएका छन् ।
अहिले एक दर्जन बढी क्यासिनोहरु सरकारलाई चुनौती दिंदै रोयल्टी र नवीकरण शुल्क नबुझाई अदालतको अन्तरिम आदेश(स्टेअर्डर)देखाएर चलिरहेका छन् । २०७० देखि नै त्यस्ता मिनी क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको स्टेअर्डरका भरमा संचालित छन् । सुरेन्द्रबहादुर सिंह, किशोर सिलवाल र नरेन्द्र साहले संचालन गरेका ती क्यासिनोको मुद्दामा पेशी अदालतका कर्मचारीसँग सेटिङ गरी क्यासिनोका संचालकले स्टे अर्डरका भरमा संचालन गरी देशलाई करोडौं करोड राजस्व छली गर्दैआएका छन् । स्रोतका अनुसार,बार्षिक रोयल्टीबापत एउटा मिनीक्यासिनोले पर्यटन बिभागमा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । ठूला क्यासिनोले भने बार्षिक ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने ब्यवस्था उल्लेख छ । मिनीक्यासिनो दर्ता गर्दा चुक्ता पूँजी १५ करोड र ठूला क्यासिनोले २५ करोड रुपैयाँ देखाउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
मिनीक्यासिनो संचालन गर्दा चारतारे होटल हुनुपर्ने र ठूलाको पाँचतारे होटल हुनैपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । मिनीक्यासिनोहरुमध्ये सबैभन्दा बढी संख्या भएका र अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै स्टेअर्डरको भरमा चलाउने क्यासिनोका सञ्चालकहरु हुन सुरेन्द्रबहादुर सिंह, किशोर सिलवाल र नरेन्द्र साह । सिंहको कम्पनी गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, सिलवालको रक इन्टरनेशनल प्रालि र नरेन्द्र कलवार साहको सेन्ट्रल मिडिया प्रालि मार्फत् संचालित क्यासिनो अन्तरिम आदेशका भरमा राज्यलाई चुनौती दिंदै अदालतमा सेटिङ गरी संचालित छन् । जसमध्ये सिंह उनै व्यक्ति हुन्, जसलाई सम्पत्ति सुद्दिकरण अनुसन्धान विभागले करोडौं अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै मुद्दा चलाएको थियो । पर्यटन विभागको अनुगमन नहुँदा मिनीक्यासिनोले पनि गैरकानुनी रुपमा लाइभ गेम खेलाउँदैआएका छन् ।
मिनी क्यासिनोलाई पनि ठूला क्यासिनोको जस्तै सबै सुविधा दिएका कारण देशभर त्यस्ता क्यासिनोको संख्या बढ्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार, मिनीक्यासिनोले पर्यटन विभागका महानिर्देशक डा. नारायण रेग्मीलाई समेत मासिक दररेट अनुसार घुस बुझाएर कानुनबिपरीत लाइभ गेम खेलाउँदैआएको स्रोत बताउँछ । यसअघिका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले त खुल्लम खुल्ला क्यासिनोबाट करोडौं उठाएको आरोप लागेको थियो । हाल उनी गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पुगेका छन् । कतिपय मिनीक्यासिनोले त एउटै लाइसेन्समा २ वटा क्यासिनो संचालन गर्दा पनि मन्त्रीदेखि डीजीसम्म मौन रहनु र उनीहरु उपर कुनै कारवाही नहुनेको पछाडि डरलाग्दो आर्थिक चलखेल रहेको बताइन्छ ।
