राजन पौडेल
महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूति तथा उपभोत्ता संरक्षण विभाग
चार दशक अघि इटहरीमा जन्मिएका हुन् महानिर्देशक राजन पौडेल । झण्डै पाँच बर्ष धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा प्रध्यापनमा बिताए । ०६८ सालबाट सरकारी कर्मचारीको रुपमा पाइला राखे । पहिलो पोष्टिङ्ग थियो सूचना आयोगमा । सरकारी जागिरको सिलसिलामा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ मन्त्रालय हुँदै २ बर्ष जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुख भएर पाँचथर र धादिङ जिल्ला कमाण्ड गरे । निजामती सेवामा पाइला राखेको चार बर्षमै उपसचिवमा नाम निकाले, खुलातर्फबाट । पहिलो पोष्टिङ भयो राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणमा । भूकम्पको समयमा उनी सो कार्यलयमा करिव डेढ बर्ष बिताए पनि सञ्चार मन्त्रालय मातहतको हुलाक सेवा विभागमा खटिए निमित्तको रुपमा । हुलाकबाट पर्यटन मन्त्रालयमा खटाइएको केही समय पछि स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिइएर पठाइयो नमोबुद्ध नगरपालिकामा । सो पालिकामा २ बर्ष कार्यकारी प्रमुख भएर चलाएका पौडेल बैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा काम गरे । बोर्डबाट श्रम विभागमा काम गरे र नाम निकाल सहसचिवमा । उनी केहि महिना बाग्मती प्रदेशमा काम गरेपछि हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक भएर काम गर्दै आएका छन् । उनै महानिर्देशक पौडेलसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः
० कालोबजारी ऐन संशोधन गर्नुको मुख्य कारणहरु के के हुन् ?
यो ऐन (कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन) संशोधनका लागि हाम्रो (विभाग)तर्फबाट प्रस्ताव गएको छैन गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको कानुन हो यो । हामीसँग अहिले दुईटा कानुन रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्ने ऐन रहेको छ । कालोबजारी ऐन हामीसँग निजीकरणको प्राक्टिस नभएकोनभएको बेलामा कालोबजारी ऐन चाहिएको थियो । अहिले त हामीसँग निजी क्षेत्र छ खुला उदारवादी अर्थ व्यवस्था छ। त्यसैले निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन्छ। प्रतिस्पर्धा रह्यो भने २० प्रतिशतको कुरा किन रह्यो र ? २ प्रतिशत मुनाफामा पनि बिक्री वितरण रहला भन्ने उद्देश्यले कालबजारी ऐन खारेज गरेको हो जस्तो लाग्छ मलाई । अर्को यो ऐन पुरानो भयो यसलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको । त्यस्तै व्यवसायीहरूमा सधैँ त्रासको वातावरण भइरह्यो ।
जुनसुकै बेला पनि कालोबजार ऐन देखाएर कारबाही गरिहाल्ने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मन परेन भने पनि कालोबजारी ऐन देखाउने अनि कारबाही गरिहाल्ने अरुबेला चुप लागेर बस्ने पनि देखियो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रमोट गर्न केही जटिलता भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवत सरकारले कालोबजारी ऐन खारेज गरेको हुनुपर्छ । मूल ऐनमा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था हट्दा आगामी दिनमा बढी मूल्य लिएको आधारमा कसैलाई पनि कारबाही गर्ने आधार नहुने भएको छ । व्यवसायीले निर्धारण गर्ने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी)लाई आधिकारिक मान्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
आउँदा दिनमा एमआरपीभन्दा बढी मूल्य लिएको भेटिए कारबाही गर्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ मा छ । विगतमा वस्तु तथा सेवामा एमआरपी नहुने भएकाले २० प्रतिशत नाफाको घेरा राखिएको र अहिले सबै वस्तुमा एमआरपी हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन सरकारले आवश्यक ठानेको हुन सक्छ । यसमा पछिल्लो समय व्यवसायीहरू उत्साहित भएको समाचारहरु आइरहेका छन् । सरकारको पछिल्लो कदमबाट मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि र अझ बढी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छन् ।
समय सापेक्ष र वैज्ञानिक ऐन, कानुन व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी अभिवृद्धिका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । सरकारले यो तथ्य मनन गर्दै ऐन कानुनहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरेबाट आगामी दिनमा अझ उत्साहजनक वातावरण तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्दै छन् व्यवसायीहरु । तर उपभोक्तावादी भने कार्टेलिङ, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउन सरकार सहयोगी बनेको र प्रतिस्पर्धाका नाममा यसले बजारलाई अस्तव्यस्त मात्र बनाउने बताउँदै आएका छन् ।
० विभागले बजार अगुगमन गर्ने आधार के हुन् ? आफैं छड्के अनुगमनमा जाने वा उजुरीपछि ?
बजार अनुगमनका २ वटा तरिका छन् । एउटा विभाग आफैंले अनुगमन गर्छ भने अर्को उजुरी तथा गुनासोका आधारमा हुन्छ । उपभोक्ताले सिधै गुनासो गर्न ११३७ हटलायन नम्बर र सिआरएनआइएस भन्ने अनलाइन ‘सिस्टम’ छ । त्यसबाहेक रष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, हेल्लो सरकार, मन्त्रालयहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालय एवं संसदीय समितिमा गरिएका उजुरी पनि ‘फर्वार्ड’ भएर विभागमा आउँछन् । उपभोक्ताले अनुमगनको माग गरेका ठाउँमा पनि विभाग पुग्छ । त्यसबाहेक उपभोक्ता हित संरक्षणका कर्मचारीरु आफैं स्थलगत अनुगमनमा जान्छन् । सञ्चानमा रहेका पसल दर्ता हुन् कि होइनन् ? सामानको म्याद, गुणस्तर, मूल्य निधाएर भए÷नभएकोलगायत विषय हेर्ने गरिन्छ ।
० हाल नेपालमा बजार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न विभागले के–कस्ता कदम चालेको छ ?
विभागले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीविरुद्ध कारबाही गरिन्छ ।
० दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखा परेको समस्या समाधान गर्न के उपाय अपनाइँदैछ ?
मुख्य आपूर्ति केन्द्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर दैनिक वस्तुहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गरिन्छ । समस्या भए तत्काल सम्बोधन गर्न आपतकालीन टोली खटाइएको छ ।
० खाद्यान्न र इन्धनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न विभागको योजना के छ ?
इन्धन र खाद्यान्नको भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दैछौं । यसका लागि नयाँ नीति तयारीमा छ ।
० उपभोक्ता ठगीको उजुरीमा विभागले कस्तो प्राथमिकता दिन्छ ? समाधानको प्रक्रिया कस्तो छ ?
उपभोक्ता ठगीसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएसँगै ७ दिनभित्र समाधान प्रक्रिया थालिन्छ । छिटो न्याय दिन मोबाइल एप्स र हटलाइनमार्फत पनि सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।
० गुणस्तरहीन वस्तुहरूको बजारबाट हटाउन विभागले हालसम्म के कदम चालेको छ ?
गुणस्तरहीन वस्तु नियन्त्रणका लागि बजारमा नियमित निरीक्षण गर्दैछौं । गत महिना मात्रै ५०० भन्दा बढी व्यवसायमा अनुगमन गर्यौं ।
० विभागका कर्मचारी र व्यवसायी वा बजारका मानिसबीच मिलेमतो हुने अनुमगन नामको मात्रै भयो, प्रभावकारी छैन भन्ने आरोप नि ?
आरोप जसरी लगाए पनि हुन्छ । गत वर्ष अवस्था हेर्ने हो भने विभागले करिब ४ हजार बढी बजार अनुगमन गरेको छ । त्यसबाट ४ करोड राजस्व उठेको छ । यदि अनुगमनमा जाने मानिस व्यापारीसँग मिलेका थिए वा पूर्वसूचना दिइएको थियो भने पक्कै जरिवाना हुँदैन थियो होला । जरिवाना हुनु भनेको नै मिलेमतो छैन भन्ने हो। ३ लाखसम्म जरिवानादेखि पसल सिलसम्म गरिएको छ ।
अर्को कुरा, विभागका कर्मचारी सबै शतप्रतिशत राम्रा छन् भन्ने होइन । अहिले मिडियाको पहुँच बढेको छ । हातमा मोबाइल हुने मान्छेले भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्न सक्छन्। यसको अर्थ हरेक मानिस पत्रकारका रुपमा उभिन सक्छन् । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा हामी त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही दायरामा ल्याउँछौं । हामीले टोली परिचालन गर्नुभन्दा पहिला कर्मचारीलाई पनि कहाँ अनुगमनमा जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन । दिउँसो अनुगमनमा जानु छ भने बिहान मात्रै कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ । त्यसैले सूचना चुहावट हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
० विभागमा जनशक्ति, साधनस्रोतको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
साधन, स्रोतका दृष्टिले हेर्ने हो भने साह्रै कमजोर छैन । विभागमै ६÷७ ओटा सवारीसाधन छन् । विगतमा भन्दा विभाग सुधारिएको छ । पेट्रोलियमपदार्थको अवस्था पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा हुने विषयले काममा असहजता थपिने गरेको छ । वैज्ञानिक र अनुसन्धान गर्नेखालको जनशक्तिको अभाव छ । जसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । भौतिक साधन भए पनि मानवीय जनशक्तिको पूर्णता दिन आवश्यक छ ।
० बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ?
यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन ।
त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय ग¥यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ ।
० हालसम्मको अनुगमनमा के–कस्ता वस्तुमा बढी बदमासी देख्नुभयो ?
बढी समस्या खाद्य पदार्थमै देखिएको छ । किनभने लत्ताकपडा भनेको खाद्य पदार्थ जस्तो दैनिक खरिद गरिने वस्तु होइन, कमलस कपडा भए पनि खासै स्वास्थ्यमा असर पर्ने होइन, महँगो लाग्यो भने खरिद गर्नैपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । तर, खाद्य पदार्थ दैनिक अति आवश्यक उपभोग्य वस्तु हो । जुन वस्तु धेरैपटक खरिद गरिन्छ, त्यत्ति नै बढी ठगिने सम्भावना रहन्छ । एकातिर मूल्यमा उपभोक्ता ठगिने सम्भावना छ भने अर्कोतिर मिसावट गरेर बिक्री गर्ने, म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री, अखाद्य वस्तु मिसाइएका खाद्य पदार्थ बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिएका केमिकल्सयुक्त खाद्य पदार्थसमेत पाइएको छ ।
० त्यस्तो कहाँ भेट्नुभयो ?
धेरै ठाउँमा भेटिएको छ । ठूला भनिएका तारे होटलमा समेत समस्या देखिएको छ । ठूला होटलहरूमा बाहिर सर्भिसस्थल, वितरण पक्ष एकदमै राम्रो छ, सुकसुकाउँदो छ तर भित्र खाद्य परिकार उत्पादन कक्ष हेरिनसक्नु छ, सरसफाइमा मात्रै समस्या नभई अखाद्य वस्तु प्रयोग हुने गरेको छ । म्याद गुज्रिएका वस्तु प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । हालैमात्र हामी मिठाइ उत्पादन गर्ने आँगनको उत्पादनस्थलको अनुगमनमा गएका थियौँ । त्यहाँ मिठाइ बनाउन प्रयोग हुने बुनिया बोरामा हालेर राखेको भेटियोे । बोराको खात लगाएर राखेको भेटियो । मिठाइमा प्रयोग हुने तेल बाढीमा डुबेको तेल प्रयोग गरेको भेटियो । त्यही भएर हामीले आँगनलाई कारबाही गरेका हौँ ।
पाउरोटी उद्योगको अवस्था पनि त्यस्तै छ । ठूला भनिएका पाउरोटी उद्योगहरूले पनि म्याद गुज्रिएका मैदा प्रयोग गरेको पाइएको छ । केकमा अखाद्य रङहरू प्रयोग गरिएको छ । त्यसैगरी पुरानो इलेक्ट्रोनिक्स सामान नयाँ प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने, विद्युत्को तारको बाहिरी कभर मोटो छ तर भित्री तार भने एकदमै सानो छ । जुन सामान्य विद्युत् लोड पनि धान्न सक्दैन । बजारमा यस्ता धेरै समस्या छन् तर हामी अहिले चाडबाडको समय भएकाले खाद्य पदार्थ र लत्ताकपडा क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छौँ ।
० बजारलाई व्यवस्थित बनाउन उपभोक्तालाई सचेत बनाउन विभागले के गरिरहेको छ ?
बजारमा देखिने गैरव्यावसायिक क्रियाकलाप, उपभोक्ता ठगी, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बिलबीजक जारी नगर्ने, न्यून गुणस्तरीय वस्तुको बिक्री वितरणलगायत क्रियाकलापलाई न्यूनीकरण गर्न तथा स्वच्छ बजार कायम गरी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न विभाग निरन्तर क्रियाशील छ । हरेक उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । उपभोग्य वस्तुको मूल्य, उत्पादित समय, प्रयोग गर्ने अवधिलगायत विषयमा उपभोक्ता पनि जानकार हुनुपर्छ । उपभोक्ताले उपभोगका लागि अयोग्य सामग्री खरिद गर्नु हुँदैन । विभागले उपभोक्ता शिक्षाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएको छ । हामीले उपभोक्ता अधिकार मात्रै नभई जिम्मेवारीको कुरा पनि गरेका छौँ ।