काठमाडौं । देशमा संघीयता आएको वर्षौं भएपनि पेन्सनपट्टाका लागि सातै प्रदेशबाट शिक्षक काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
काठमाडौं तहाचलस्थित राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) मा पेन्सनपट्टाका लागि कहिले ५० बढी फाइल हुने गर्दा सरकारले यदि यस कामलाई डिजिटलाइज र अनलाइन आधारित बनाएर प्रदेशमा लग्यो भने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त हुने अपेक्षा राखिएको छ । मेची महाकालीबाट शिक्षक काठमाडौं धाउँदा कागजात नमिलेर फेरि फर्कनु पर्ने बाध्यता बर्षौंसम्म शिक्षकहरुले भोग्नुपरेको बताउने गरेका छन् ।
यसको समाधानको लागि शिक्षा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले पेन्सनपट्टाको काम प्रदेशस्तरमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएकी छिन् । इन्टरनेट पुगेको ठाउँमा ह्वाट्सएपबाट कागजात मगाएर पनि काम गरेर पठाउने गरेको समेत उनले उल्लेख गरेकी छिन् । किताबखानालाई व्यवस्थित गर्ने योजना बनाइरहेकाले पेन्सनपट्टा बनाउन शिक्षकहरू काठमाडौं आएर महिनौं बस्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न उद्देश्यले शिक्षकहरुको माग अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट काम हुने व्यवस्था अनुरुप अब सात वटा प्रदेशमा पठाउन सकियो भने राहत मिल्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन् ।
‘यसअघिका शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले डिजिटलाइजको पहल गरेकी थिइन् । सरकार फेरिएपछि रोकिएको थियो । तर, शिक्षकहरू यो पुस्ताको हकमा अनलाइनमा लैजान नहुने मत राख्छन् । आउने पुस्ताको लागि अनलाइन ठीक भएकोले अहिले रिटार्यड हुने पुस्तालाई अनलाइन सम्भव नहुनेहुँदा पुरानो पुस्ता सबै अनलाइनसँग अभ्यस्त नरहेको कतिपयले यसमा मतसमेत राख्ने गरेका छन् ।
