काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पुनरोदयसँगै एकातिर नेपालमा यूएसएडमार्फत आएका २०८ वटा परियोजना प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएको छ । नयाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ लिएसँगै विश्वभर दिइरहेका सबै आर्थिक सहयोग पुनर्विचार गर्ने बताएसँगै नेपाल पनि प्रभावित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक बर्षमा यूएसएडले ६९८ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता गरेको छ । सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा यूएसएडले लगानी गर्दै आएको थियो ।
यस्तै सन २०२४ मा यूएसएडले आफ्ना विभिन्न एजेन्सीमार्फत १९ करोड २६ लाख डलर खर्च गरेको भेटिन्छ । एकातिर अमेरिकाको लगानी तथा परियोजना प्रभावित हुने देखिँदा अर्काेतिर नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणमा खैरो सूचीमा पर्ने खतरा आइलागेको छ । हाम्रा शासक र प्रशासकहरुका कमजोरीका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल ग्रेलिस्ट (खैरोसूची)मा पर्ने पक्का भएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले पटक पटक मौका दिँदा समेत नेपालले चित्तबुझ्दो ढङ्गले सुधार गर्न नसके पछि नेपाललाई खैरोसूचीमा राख्ने संकेत मिलेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन २ वर्ष अघि भएको भए अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढी हुन्थ्यो र हामी अहिले नै खैरोसूचीमा पर्ने थिएनौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै नेपाल खैरो सूचीमा पर्न लागेको सार्वजनिक कार्यक्रममै स्वीकारेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रि दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा दुवैले ग्रेलिस्टमा पर्ने सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरे । यसरी चिन्ता पोख्दै हिड्ने मन्त्री र गभर्नरहरुले दुई बर्ष अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन । ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याएको थियो । नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमको बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विषय अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानुनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपिजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औंल्याएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो । सोही अनुसार सरकारले तत्कालै उक्त ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए आज नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने खतरा रहँदैन थियो । जबकी संघीय सांसदले २०८० चैतमा मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरेको थियो । त्यो धेरै ढिला भइसकेको थियो । खैरो सूचीमा परेका मुलुकलाई दातृ निकायले शंकाको नजरबाट हेर्छन् । विदेशी निकायले सहायता, लगानी आदि कटौती गर्ने खतरा हुन्छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य नगर्ने मुलुकलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । ती देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारबाट एक्ल्याइने पनि गरिन्छ । यस अघि सन् २०१० मा पनि ग्रे लिस्ट नजिकमा नेपाल पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत पुगेको एउटा शक्तिशाली विभाग राजनीतिक नियुक्ति भर्ति केन्द्र बन्दा भुत्ते विभाग बन्न पुगेको छ । अहिले त्यहाँ एमालेका कार्यकर्ताका रुपमा चिनिएका सुमन दाहाल महानिर्देशक छन् । यस अघि भन्सार विभाग चलाइसकेका उनी राजश्व अनुसन्धान विभाग ताक्दै थिए । राजश्व अनुसन्धान विभाग नभए आन्तरिक राजश्व ताकिरहेका उनलाई गत भदौंमा सो विभागमा लगिएको हो ।
यस अघिका महानिर्देशक कमल भट्टराईले तीन महिनामात्र विभाग चलाउने अवसर पाए । आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न २०६८ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन भएको हो । विभागको पहिलो महानिर्देशक खुमराज पुञ्जालीले ४ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएनन् । अर्जुनप्रसाद पोखरेलले २ महिनामै सरुवा भए त्यस पछि मुक्तिनारायण पौडेलले साढे पाँच महिना मात्र काम गरे । जहाँ अहिले ३ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, कर छली, ठगी, तस्करी, अपहरण, आतङ्कवाद, हुण्डी, जुवा, क्यासिनो, घरजग्गा, संगठित अपराधलगायत ३२ वटा अपराधमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । उस्तै हालत छ प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको अर्काे निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागको ।
त्यहाँ एमालेका खाट्टी कार्यकर्ता चण्डी घिमिरे हाकिम छन् । अहिले विभाग नै एमालेको घर बनेको छ । राजन बिसी छाँया डिजी भैहाले,बहालवाला सभामुखका भतिज पदले सुब्बा हुन्, रामप्रसाद घिमिरे पनि सो विभागको अर्काे छायाँ हाकिम हुन । त्यो विभाग पनि भुत्ते बन्न पुगेको छ । यस अघिका हाकिम चक्र बूढालाई तीन महिनामै लखेटेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको यो विभाग अस्थिरमात्र होइन भुत्ते बन्न पुगेको छ । यस अघि प्रचण्डका निजी सचिव भएर काम गरेका नवराज ढुङ्गनालाई त्यहाँ खटाइएको थियो ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उक्त विभागको सक्रियताले वाहवाही पाइरहेकै समयमा १० महिनामै उनलाई सरुवा गरेर त्यहाँ पठाइएको थियो चक्रलाई । उनी अघिका हाकिम नारायण सापकोटालाई चार महिनामै लखेटिएको थियो भने झलकराम अधिकारीले पनि सो विभाग लामो समय चलाउन पाएननन् । झलकराम अधिकारीलाई साढे चार महिनामै सिंहदरबारमा तानेर त्यहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट मदन दाहाललाई खटाइएको थियो । माओवादीका सरकार हुँदा माओवादीका कार्यकर्ता,काँग्रेस सरकार हुँदा काँग्रेस कार्यकर्ता सहसचिवलाई लगेर थन्काउने अड्डा बनेको उक्त विभागका कुनै पनि हाकिम लामो समय रहेर त्यहाँ काम गर्न पाएका छैनन् ।
सबैभन्दा छोटो अवधि काम गर्ने मदन दाहाल र त्यसपछि चक्र बूढा हुन,उनीहरुले तीन महिनामै लखेटाइमा परे पनि दीर्घ मैनाली लामो समय विभागको नेतृत्व गरे । मदन दाहाललाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक प्रकरणमा हान्दा उनी सरुवामा परेका थिए । यस्तै प्रकाश पौडेलले पनि सो विभाग लामो समय चलाउनन पाएनन् । विभाग कतिसम्म अस्थिर देखिन्छ भने पछिल्लो १० बर्षमा १४ जना कमाण्डरहरु परिवर्तन भएका छन् । प्रकाश पौडेल अघि सो विभागको कमाण्डर थिए रामप्रसाद आचार्य उनले पनि सो विभाग सात महिनामात्र सम्हाल्न पाए । त्यसअघि २०७७ फागुन २८ सम्म विभागको कमाण्ड दीर्घराज मैनालीले सम्हालेका थिए ।
विभागको नेतृत्व सबैभन्दा लामो समय गर्ने भाग्यमानी हाकिम मैनाली मात्र हुन । उनले २९ महिना राजस्व हाँक्ने अवसर पाएका थिए ।यस्तै सो कार्यालय बालकृष्ण घिमिरेले १३ महिना राजश्वको कमाण्ड सम्हाले । त्यसपछिका सहसचिव रामशरण चिमोरिया जम्मा ५ महिनामात्र त्यहाँका हाकिम बने । उनी पछि सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले १३ महिना राजश्वको बागडोर सम्हाले । अधिकारी पछि राजश्वका हाकिम बनाइएका थिए रामकृष्ण सुवेदीलाई ।
सुवेदी २०७३ फागुन १२ देखि २०७४ साउन २५ सम्म जम्मा ५ महिना त्यहाँका हाकिम बनेका थिए । उनी पछि सहसचिव भुपाल बरालले सो विभागको कमाण्ड २०७४ भदौ १ देखि २०७५ वैशाख २८ सम्म ८ महिना कमाण्ड गर्ने अवसर पाएका थिए । विभागको पहिलो हाकिम हुन लोकमान सिंह कार्की । त्यसपछि क्रमश त्यहाँका हाकिम बने, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली, नुतनराज श्रेष्ठ, टिकादत्त निरौला, तीर्थराज शर्मा ज्ञवाली हुँदै दिप वस्न्यातले ०५८ साल भदौं २८गते देखि २०६१ साल साउन २६ सम्म चलाए । त्यसपछि माधव प्रसाद ढकाल, केशव प्रसाद भट्टराई, आत्माराम पाण्डे, टंकमणी शर्मा, महेश प्रसाद दहाल,श्री शान्त बहादुर श्रेष्ठ, जन्म जय रेग्मी हुँदै खुम राज पुञ्जाली त्यहाँका हाकिम बनेका थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण,राजश्व अनुसन्धानमात्र होइन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेत यस्तै भुत्ते बन्न पुगेको छ । त्यहाँ पानी सचिव छन्,सरजुकमार वैद्य,सो कार्यालयका छायाँ सचिवकै बोलबोला रहेको बताइन्छ ।
