एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका महासचिव हुन् प्रकाश राई । पछिल्लो समय उक्त सानो संगठनमा पनि फाटो आएको बाहिर हल्ला रहेको छ । पछिल्लो समय उक्त संगठन विस्तारमा लागि परिरहेको छ । निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । उक्त विधेयक बर्खे अधिवेशन लगत्तै आउने सम्भावना कतिको छ, दलीय कर्मचारी संगठन किन आवश्यक छ, विधेयकका सेरोफेरोमा महासचिव राईसँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश :

० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउन भन्छन् । पटकपटक हामीलाई डाँटेको भएकाले हिउँदै अधिवेशनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका रहेको छ । तर अहिले सबै प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवा जारी गरिसकेको हुनाले अहिले सरकार चेपुवामा परेको छ सोही कारण अब चाहिँ हिउँदै अधिवेशनबाट आउला कि भन्ने आशा गर्न सकिएको छ । यो प्रश्न हामीले मन्त्रीज्यूलाई र राज्य व्यवस्थापन समितिका सभापतिलाई पनि गरेका छौं । अहिले कसरी अगाडि बढेको छ भने मूलभूत विषयहरूमा दलहरूको बीचमा खासै ठूलो विवाद छैन । त्यसकारण अब चाहिँ चाँडै आउने पक्कापक्की रहेको छ । अब संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर निकट भविष्यमा ऐन आउँछ भन्न सकिन्छ । तर ढाँडको शिकार खाएर पत्याउन भन्छन् संघीयता आएको यत्रो वर्ष भइसक्यो । नआइकन यसै भन्न सकिन्न ।

० पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ । दलीय कर्मचारी संगठन अन्त्य गर्नुपर्छ र आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र राख्नुपर्छ भन्ने विषय। तपाई पनि दलगत हुनुहुन्छ त्यसैले आवश्य छ भन्नु हुन्छ तर, दलीय ट्रेड युनियन किन आवश्यक छ ?
दलगत ट्रेड युनियन भनेर जुन भाष्य प्रयोग गरिएको छ त्यो नै गलत छ । हामीले गरी आएको अभ्यास चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन बनाउने निश्चित प्रक्रियाबाट अहिलेको निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास छ । र राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन गर्नु भनेको संगठित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हो । संगठित हुने सुनिश्चित अधिकार भएपछि मात्रै निर्वाचन हुने वा गराउने कुराको सुनिश्चित हुन्छ । र संगठित हुने अधिकार राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन गठन को व्यवस्थाले गर्ने भयो । के हामी पटक्कै दलसँग जोडेका छैनौं त आफूलाई नढाटिकन भन्नुपर्दा यो दलसँगको लसपस अनावश्यक रूपमा धेरै हुनु ट्रेड युनियनको लागि दुःखको कुरा हो । वैचारिक रुपमा एउटा सचेत मान्छे ध्रुवीकरणमा जान सक्छ ।

नैतिकतालाई बन्धन राखेर कुनै मान्छेले पोजिसन राख्न सक्छ सार्वजनिक सेवामा असर नपर्ने गरी आफ्नो पोजिसन राख्न सक्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन भनेको धुर्वीकरणबाट निस्किएको विश्वव्यापी छ । समाजवादी कित्तामा उभिने कि पुँजीवादी कित्तामा उभिने विश्वव्यापी छ । यसको केही कमी कमजोरीहरूलाई उजागर गरेर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन चाहिँदैन । भावुक कुरा गरेर साझा ट्रेड युनियन भएपुग्छ भन्ने कुरा गर्नु भनेको पञ्चायतकालीन भूत जाग्नु हो त्यो ।

पञ्चायतवाद भूत भनेको बहुलवादलाई इन्कार गर्नु हो । दल निकट ट्रेड युनियनको विरोध गर्ने साथीहरूको लागि चुनावमा उठ्ने वातावरण के दिन सकिन्छ त बरु स्ट्रक्चरको बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनलाई हटाएर गरिने चुनाव भनेको चाहिँ राइट टु अर्गनाइजरलाई मारेर मारेर राइट इलेक्ट गर्नु भनेको छातीबिनाको टाउको बनाउने कुरा हो । यो सम्भव छैन त्यो असम्भव कुरा गरेर मुलुकले किन समय फाल्ने ? संगठन छ भनेर व्यवहारिक रुपमा बात लगाउने साइनो सम्बन्ध गाँसिदिने कहिँकहीँ लिभिङ टुगेदरको सम्बन्ध हुने अलग कुरा हो । हाम्रो कानुनले मान्यताले पनि दलीय ट्रेड युनियन छैन । अब तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म कामको सिलसिलामा तिनैवटै पार्टीसँग बस्नुहोला, त्यसमा तपाईँलाई कुन पार्टीको भनेर भन्ने ? त्यसैले यो आरोप एकदम गलत छ ।

यो ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने कुरा हो । मैले अलगअलग ट्रेड युनियन बनेका होइनौँ । प्रतिस्पर्धाको लागि अलग अलग ट्रेड युनियन प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएपछि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन त्यसले हो सौदाबाजी गर्ने । तर प्रतिस्पर्धा गर्ने ट्रेड युनियन सिध्याएर एउटा मात्र युनियनको कल्पना गर्नु भनेको घाँटी काट्नु अनि टाउको बचाउने कुरा हो ।

० अधिकृतसम्म ट्रेड युनियन अधिकार थियो त्यसलाई हटाउने खालको तयारी पनि भइरहेको छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
यसलाई अलिकति श्रृङ्खलामा हेर्नुपर्छ । ०६२÷६३ को आन्दोलनमा कर्मचारी जगतले गरेको योगदानको बारेमा नेताहरुले बडो आनन्द आन्दोलले प्रशंसा गर्नुहुन्छ । त्यो बेलामा संकट ग्रस्त घोषणा गरियो । शाखा अधिकृत मात्र होइन उपसचिव सम्मलाई दिनुपर्छ भनेर स्वीकार आन्दोलनकारी दलहरूले गरेका थिए । तर अहिले आएर अधिकृतलाई नदिने भन्ने कुरा उठेको छ यसको चाहिँ नियतै कस्तो देखिन्छ भने जसरी पनि यो ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने नियत देखिन्छ । सहभागिताको सङ्ख्या घटाएपछि ट्रेड युनियन त्यसै पनि कमजोर भयो नि । कार्यालय प्रमुख भएको शाखा अधिकृत ट्रेड युनियन हुँदैन भनेर हामीले त स्वीकारेका छौं नि । ट्रेड युनियन कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने भाव भएको हुनाले हामी यसमा प्रतिकार गर्छौं ।

शाखा अधिकृतलाई यसमा घटाउने हो भने यसमा ठूलो ग्याप चाहिँ रहन्छ। व्यवस्थापन तहमा पुग्ने ग्याप रहन्छ । व्यवस्थापन तहमा पुग्ने ग्याप जब धेरै रहन्छ तब कर्मचारी तहमा धेरै द्वन्द रहन्छ । शाखा अधिकृतलाई हटाउनु भनेको कर्मचारी तन्त्रमा नदेखिने द्वन्द निस्कन्छ । ट्रेड युनियनको गठन भनेको कर्मचारीभित्रको तनावलाई कम गरेर जनता केन्द्रित बनाउने अभियान हो । ह्याप्पी कर्मचारीले मात्र ह्यापी सर्भिस गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हो । राम्रो अनुभव बोकेको कर्मचारीले मात्रै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भन्ने मान्यता बाटा अनि गाइड छौँ । ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियनलाई कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ । हामी एकदम ठिक छौं भन्ने पनि छैनौँ । हामीलाई कन्ट्रोल कसरी गर्नुप¥यो भने सिस्टमबाट कन्ट्रोल गर्नुप¥यो । हामीलाई सबैभन्दा ठूलो बात लाग्ने भनेको सरुवामा छ । सरुवाको विषयमा हामीले बारम्बार भनेका छौं सरुवालाई स्वचालित बनाउने वैज्ञानिक बनाउने स्वचालित र अनुमानयोग्य भयो भने सिस्टममा रहन्छ ।

० एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ ?
अहिले हामी पछिल्लो समय संघीय निजामती ऐन जारी गराउनका लागि त्यसमा कन्टेनहरू कर्मचारीमैत्री बनाउनका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । साउनदेखि करारको कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा सालिन्दा जहिले पनि समस्या भइरहेको छ । योपटक त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर लागिरहेका छौं ।

० अरु कर्मचारी संगठनभन्दा यो संगठन के फरक छ ?
अरु संगठन संघीयताभन्दा अगाडिको संरचनामा विश्वास गर्छन् । संघीय सरकारको कर्मचारीहरूलाई मात्रै अलि बढी संरचनात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नेछ । हामीले हाम्रो नामै एकीकृत किन राख्यौँ भने संघीयता पछाडि हाम्रो सार्वजनिक क्षेत्र ट्रेड युनियनलाई हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोण फेरिनुपर्छ । हामीले संघीयकरण गर्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले चाहिँ स्थानीय तह प्रदेश र सङ्घ सबै तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवकहरू बराबर ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले नामै एकीकृत राख्यौँ । तिनै तहको कर्मचारीलाई समेट्ने संरचनामा विश्वास राख्छ अभ्यास हुन्छ तीनै तहको मुद्दालाई हामीले उत्तिकै प्राथमिकता दिएर उठाउँछौँ । यो आधारभूत रुपमा फरक छ ।

० सरुवामा तपाईँहरूको संगठन पछिल्लो समय बदनाम हुन थालेको छ । वास्तविकता के हो ?
हामीलाई लागेको आरोप के हो भने सरुवामा बरु ध्यानै दिएन भन्ने आरोप रहेको छ । हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरुले नि त्यही भन्नुहुन्छ अरु कर्मचारी अरुले पनि त्यही भन्छन् । झन् म त मन्त्रालय पनि महिनामा एक दिन बल्लतल्ल पुग्छु । यो कुरामा कुनै सत्यता छैन । हाम्रो संगठनले सरुवाको लागि नाजायज दबाव सिर्जना गर्यो नाजायज पहलकदमी लियो, नाजायज आचरण देखाएको प्रमाणित भए हामी बयान दिन तयार छौं कारबाही भोग्न तयार छौँ । सरुवाको सन्दर्भमा प्रणाली बनाउनुपर्छ भनेर विचार गोष्ठी गर्ने पनि हाम्रै संगठन पहिलो हो । सक्रिय र अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली हुनुपर्छ ।

० कर्मचारी संगठनहरु कर्मचारी सरुवाको विषयमा निक्कै सक्रिय हुने र निर्णयकर्तालाई प्रभावित बनाएरै छाड्छन् भन्ने आरोप छ नी तपाईहरुप्रति ?
सरुवा सम्बन्धी केही व्यवस्था र मापदण्ड छन् । तर कार्यान्वयन पूर्णरुपमा गरिदैन । श्रावण, भाद्र र आश्विनमा सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, तर आज हरेक दिन सरुवा भइरहेका छन् । नयाँ मन्त्री र सचिव मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै पहिलो काम सरुवा नै हुन्छ । यो गलत तरिका हो । मोनोपोली निर्णय गरेर बेमौसममा कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दुःख नदिइयोस भन्नु हाम्रो कर्तव्य र दायित्व हो, हाम्रो संगठनले निर्वाह गर्ने भूमिका यत्तिमात्र हो, अरुको कुरा मैले भन्न मिल्दैन ।