काठमाडौं । विश्वविद्यालयमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा राजनीतिको अन्त्य नहुने भएकोले पूर्वउपकुलपतिहरूले यसमा असमहति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउने प्रस्ताव पेसमा पूर्वउपकुलपतिहरुले यसमा असहमति जनाएका हुन् । यसरी पार्टी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई कुलपति बनाउँदा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिको हिसाबले हेरिएको उनिहरुको टिप्पणी रहेको छ । विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा जानुपर्ने बहस २० औँ वर्ष भैसक्दापनि बहस नसकिएकोले यसका लागि कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने कतिपयले माग समेत राखेका छन् । बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा जाँदा विश्वविद्यालयलाई उपयुक्त लाग्ने व्यक्ति नेतृत्वमा आउँदा यसमा कसैको पनि दुई मत नरहने र सबै विश्वविद्यालयमा एकरुपता कायम हुने समेत पूर्व उपकुलपतिहरुले जिकिर गरेका छन् ।
यद्यपि, समिति बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति नै पार्टी राजनीतिमा आउन खोज्नुले विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन नुहने धारणा राखेका थिए । विधेयकको दफा ७ मा सभाको गठनको व्यवस्था रहेको छ । दफाको उपदफा २ को उपदफा क र ख मा कुलपति सभाको अध्यक्ष र सहकुलपति उपाध्यक्ष हुने भनिएको छ । यसमा पनि समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन । यो दफालाई पनि अन्तिममा टुंगो लगाउने निर्णय समितिले गरेको छ । तर, सभा २५ सदस्यीयको हुने समितिले पारित गरेकोमध्ये जसमा ९ जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । बौद्धिक चोरी गरेको व्यक्ति सभाको सदस्य हुन नपाउने पनि समितिले पारित गरेको छ ।
