नेपालको राष्ट्रिय ऋण २६ खर्ब नाघ्नै लागेको छ । यो नेपालको कुल ग्राह्यास्त उत्पादनको आधाउधी हो भने राष्ट्रिय बजेट भन्दा निकै माथि पुगीसकेको छ । एमाले–नेपाली काँग्रेसको मिलीजुली सरकारको मुखिया एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले देश र सरकार चलाउन बिदेशी ऋण लिनु बाहेक अरु उपाय नभएको कुरो सार्वजनिक रुपमा नै व्यक्त गरीसक्नु भएकोछ । बिदेशीको ऋण पाएसम्म ऋण लिएर देश चलाउनु पर्छ भन्ने उहाँको कुण्ठित धारणा राष्ट्रिय पत्रपत्रिका र समचार मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
साथै उहाँले यहि कुरालाई नै माघ १८ गतेबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बोल्नु भईसकेको छ । यदि ऋणबाट प्राप्त लगानीलाई सही ढंगले उपयोग गरिन्छ वा हुन्छ भने ऋण गर्नु नराम्रो कुरा होइन । तर नेपालको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा दलहरुको सरकारले ऋण गरी गरी घीउ खाने काम गरेको प्रष्ट सित नै देखिन्छ । फाल्तु परियोजनाहरुमा लगानी गर्नु वा कमिसन खान कै लागि बिदेशी ऋण लिनु राम्रो कुरा होइन । ऋणबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई मोजमस्ती गर्न वा फूर्ती देखाउनको लागि खर्च गरेमा डुबिन्छ । त्यसकारण जुन उद्देश्य पुरा गर्न ऋण लिएको हो सोही काममा नै बिदेशी ऋणको उपयोग गर्नु वा गराउनु पर्छ ।
उद्योगी र व्यापारी घरनालाई सरकारी कर भ्याट र बाँकी बक्यौता छुट दिने र सरकारले उठाउन नसक्ने भएपछि दलहरुको मिलीजुली सरकार सित देश चलाउनको लागि बिदेशी ऋण लिने बाहेक अर्को उपाय पनि छैन । आन्तरिक ऋण पनि दलहरुको मिलीजुली सरकारले बेलाबेलामा उठाएर देश र सरकार चलाउनको लागि निरन्तर उपयोग गरी नै राखेकोछ । दलहरुको मिलीजुली सरकारले नेपालमा मुनाफा कमाउनको लागि लगानी गर्न आएका बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुबाट पनि सरकारी कर भ्याट र अन्य बाँकी बक्यौता राम्रो सित उठाउन सकीरहेको छैन ।
त्यो काममा जाल झेल र भ्रष्टाचार भई नै राखेको र कुनै पनि दलहरुको मिलीजुली सरकारले त्यसलाई राम्रो सित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा सार्वजनिक पटक पटक भएकाछन । दलका शीर्ष नेताहरुले र निजामती कार्मचारीका हाकिमहरुले बहुराष्ट्रिय कंपनीहरु सित मिलेर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुलाई ढाकछोप र बढवा दिने गरेको हुनाले नै बहुराष्ट्रिय कंपनीहरुको लगानीबाट नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई अहिले सम्म लाभ भन्दा ज्यादा हानी नै भएको देखिन्छ । आम्दानी थोरै र लगानी धेरै भईरहेको हुँदा बिदेशी ऋण लगानीको प्रभाव नेपालको अर्थतंत्रमा नकारात्मक मात्रै परेको देखिन्छ । नेपालमा बिदेशी ऋणको लगानीबाट पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । आम नेपाली जनतालाई जति सरकारी कर बढाएपनि जति सरकारी कर लगाएपनि त्यसको आम्दानीबाट नेपाल सरकारले पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन किनकि आम नेपाली जनतालाई सरकारी कर तिर्न सक्ने गरी आम्दानी भएको छैन ।
नेपालमा धनी र गरिबको बिचको खाडल र दुरी लगातार बढेर नै गएको छ । जुन गरिबीको खाल्डो पुर्न र गरिबीको दुरी घटाउनको लागि सरकारी कर लगाउनु वा बढाउनु पर्ने हो सोकाम नेपालमा चल्दै आएको भ्रष्टाचारले गर्दा प्रभावहिन भएकाछन । धनीहरुलाई सरकारी कर भ्याटको बाँकी बक्यौता मिनाहा वा छुट दिने काम नेपालमा भईरहेको छ भने सरकारी कर भ्याटको बाँकी बक्यौता तिर्नै नसक्ने वा तिर्ने क्षमता नै गुमाईसकेका गरिब नेपाली जनतालाई भने चक्रवर्ती जरिवाना लगाउँदै आएकाछन ।
दलहरुको मिलीजुली नेपाल सरकारहरुबाट बिगत देखि हुँदै वा गर्दै आएको यस्तो अभ्यासबाट नेपालको आर्थिक बृद्धि दर घटेर नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको चपटामा पर्दै गएकोछ भने आम नेपाली जनता महंगीको चपेटामा पर्नको साथै रोजगारीका अवसरहरु गुमाएका छन । नेपाली जनता रोजगरीको अवसर खोज्दै गाउँबाट सहर छिरेका हुन । सहरमा आएपछि पनि दलहरुले बनाएको मिलीजुली नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक नीतिहरुले गर्दा सहरमा भएका रोजगारीको अवसरहरु पनि सबै गुमाएकाछन । गाउँघर बसोबास गर्नको लागि असुरक्षित भएपछि सहर छिरेका नेपाली जनता अब सहर पनि छाडेर बिदेश तिर पलायन हुने क्रम जारी छ ।
नेपालको गाउँघर त सुन्य भई नै सक्यो तर अब नगर सहरहरु पनि बिस्तारै सुनसान बन्दै गईरहेको छ । त्यसै पनि राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि भटाभट नगर र सहर घोषणा गरिएको गाउँहरुको हालत अझ सम्म पनि उस्तै छन । त्यस्ता नगरहरु र सहरहरुमा बिलकुलै रोजगारीको अवसरहरु छैन त्यसैले संघिय राजधानी काठमाण्डौ हुँदै बिदेशीने नेपाली जनताको चाप बढेको हो । दलहरुले अहिले सम्म मिलीजिली बनाउँदै आएका नेपाल सरकारहरुबाट भएको नेपालको बिकासले नेपाली जनताको बसाई सराईलाई गाउँमा रोक्न सकेन भने सहरबाट बिदेशी मुलुकहरुमा भईरहेको बसाई सराईलाई पनि रोक्न सकीरहेको छैन ।
यस्तो बिकासलाई कसरी बिकास भन्ने जुन बिकासले नेपाली जनताको पीडालाई कम गर्न सकेको छैन । दलहरुको बिकासले नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई झन दयनीय बनाउँदै लगेको हुँदा नेपाली जनता त्यसबाट बच्ने उपायको रुपमा वैदेशिक रोजगारीलाई अपनाएका छन । यो वैदेशिक रोजगरीको अवस्था बिस्तारै नेपाली जनताको विदेश बसाई सराईमा रुपान्तरित हुनेछ । यसबाट नेपालको जनसंख्य सन्तुलनमा भने कुनै फरक पर्ने छैन किनकि दलहरु सत्तामा आएपछि धेरे बिदेशीले नागरिकता पाएकाछन । अब आएर नेपाली नागरिकता लिनको लागि बाउको नाम समेत पनि नचाहिने कानुन आईसकेको हुँदा बंसजको आधारमा नै नागरिकता भटाभट धेरैले पाउन सक्छन ।
यसरी दलहरुले नेपालमा ल्याएको नागरिकता दिने संबन्धि कानुन कै आधारमा नेपालको जनसंख्यालाई सन्तुलित बनाई राख्ने व्यवस्था पहिले नै मिलाई सकेकाछन । त्यसकारण नागरिकता कानुनले व्यवस्था गरेको चार थरीको नागरिकताको व्यवस्था पनि अब अर्थहिन बनीसकेको छ । सुकुलगुण्डे दलहरुले नेपालको राजकिय सत्ता सम्हाले पछि जीउमा छैन लत्ता चले कलकत्ता भनेको झै नेपालमा नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र चलाएका छन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अवस्था अमेरिकामा कायम भएको नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्रलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको थिएन ।
अझ पनि नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन किनकि नेपालको सामाजिक ढाँचा, धर्म र संस्कार अमेरिकाको भन्दा धेरै फरकछन । एकै चोटी अनुदारवादी अर्थतंत्रबाट उन्नत नवउदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्रमा फड्को मार्नाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता बिचको गहिरो खाडीमा खसेकाछन । नेपाल अमेरिका जस्तो व्यक्ति प्रधान देश होइन । नेपालमा अझ पनि परिवारवाद र समाजवाद कायम रहेको हुँदा नेपाली जनताले परिवार र समाजलाई धेरै नै महत्व दिन्छन । उताउलो दलहरुले यहि कुरा नबुझी बिदेशीको भड्काउमा परी नेपालमा नवउदारवादी स्वतन्त्र बजार अर्थतंत्र लागु गरीहाले जसको दुष्परिणाम नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भोग्नु परीरहेको छ ।
नेपाली जनताको आम्दानीले थेग्नै नसक्ने महंगी र बोक्नै नसक्ने बिदेशी ऋणको भरी सबै नवउदारवादी स्वातंत्र बजार अर्थतंत्र कै परिणाम हुन । नेपाली जनताले परिवार र समाजलाई प्राथमिकता दिने भएकाले नेपालको लागि बिचको आर्थिक बिकासको बाटो र सन्तुलित अर्थतंत्र भनेको समाजवादी आर्थतंत्र नै हो । कम्युनिष्ट शिद्धान्तलाई अपनाएकाहरुले घोर पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था चलाउन खोजेको हुँदा असफल भएका छन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण माथि ऋण थपिनुको कारण पनि दलहरुले नेपालको बिकास र राजनीतिमा बिदेशीको हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरी बढवा दिएकाले नै हो ।
नेपालको अर्थतंत्र दलहरुको नियंत्रण भन्दा बाहिर गईसकेको हुँदा नेपालमा महंगी नियंत्रण गर्न दलहरुले सक्दैन र नेपाल सरकारको साधारण खर्च धान्न र बिदेशी ऋणको साँवाव्याज तिर्न कै लागि पनि थप विदेशी ऋण लिनु पर्ने वाध्यकारी आर्थिक कूचक्रमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई दलहरुले फँसाई दिएका छन् । नेपालमा सरकारी उद्योगहरुको साथ साथ निजी उद्योगहरुलाई पनि प्रोत्साहित गरी नेपाली जनताको लागि बृहत रोजगारीको अवसर निर्माण गर्नु पर्ने दलहरुले त्यसो नगरी उल्टै सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गर्ने नाममा बन्द गर्दै बेच्दै मासिखाएका छन् ।
यस्तो धुन्दुकारी दलहरुको लागि राजा र पञ्चहरुले बनाई जोगाई राखेको माहान राष्ट्र नेपाल वाँदरको हातमा नरिवल जस्तो मात्रै भएको छ । राम्रो काम गर्नको, देश बनाउन, र नेपाली जनताको भाग्य चम्काउनको लागि दलहरुका बिच कुनै प्रतिश्प्रधा छैन प्रतिश्प्रधा केवल बिदेशी ऋण लिन र बढाउनको लागि मात्रै भईरहेका छन । फलस्वरुप नेपाली जनता बिदेशी ऋणको भारीको चाप र महंगीको रापमा पिल्सनु परीरहेको छ । दलहरुको पछि लागेका नेपाली जनतालाई यति बेला राजतंत्रलाई फाल्न सघाएकोमा ठुलो पश्चताप भईरहेको छ भने चोक्टा खान गएको बुढी झोलमा डुबेर मरी भनेको जस्तो अवस्थामा पगेको महसुस गरी पश्चताप गरीरहेकाछन । दलहरुले नेपाली जनतालाई एकै चोटी तातो तेलको कराईमा हाली दिएकाछन र बच्नको लागि उफ्रिदा झन तातो भुक्रोमा परी पिल्सिएर मर्ने निश्चित पारीसकेका छन् ।
