स्वार्थ समूहको कब्जामा ओली–देउवा सरकार

काठमाडौं । ओली–देउवा सरकारले नेपाल राष्ट्रको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन ६१ खर्ब पुर्याएको दाबी गरेको छ ।

साथै ओली–देउवा सरकारले यहि अवधिमा राजस्व संकलन पनि लगभग दुई खर्बले बढाएका छौं भनेका छन् । ओली–देउवा सरकारले यस्तो दाबी गरेतापनि भौतिक रुपमा त्यसको प्रभाव नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता माथि परेको पुष्टी हुन सकीरहेको छैन ।

मानव बिकास ईण्डेक्समा के कती परिवर्तन भयो र नेपाली जनताको खुसीलाई कती बढायो भन्ने बारे तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र दलका नेताहरुले दाबी गरे अनुसार धनी भएको भए नेपाली जनताको जीवनयापनको गुणस्तरमा पनि धनात्मकबृद्धि महसुस हुने थियो । दलका नेताहरुले त आर्थिक तथ्याङ्क देखाएरै बोलेका छन तर त्यो आर्थिक तथ्याङ्कलाई नेपाली जनताले स्वतंत्रपूर्वक परीक्षण गर्न सकीरहेको छैन । मेहनत पूर्वक पसिना बगाउँदै काम गरी कमाएर पेटभरी खान सक्ने र उक्त कमाईबाट केही बचाएर भविष्यको लागि बचत गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा दलका शीर्ष नेताहरुले बनाउन सकीरहेको छैन ।

नेपालमा गर्ने मेहनत नेपाली जनताले बिदेशमा गएर गरेको खण्डमा राम्रो कमाई गर्न सक्छन र त्यसबाट आफैले राम्रो सित खाई लाई नेपालमा बसेका परिवारजनलाई पठाउन र भविष्यको लागि बचत पनि गर्न सक्छन । यस्तो कमाई त्यसरी गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा दलहरुले बनाउन सकेको छ कि छैन रु स्वार्थ समूह भित्र पर्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु अनि १२ भाई मेडिया समूह आदि ईत्यादिले त पहिले पनि कमाएका थिए भने अहिले झन बढी बढी कमाई गरी नै रहेकाछन । ओली–देउवा सरकारको काम भनेको स्वार्थ समूह वा १२ भाई मेडिया ग्रुपले कमाउन सक्यो कि सकेन भनी त्यसको प्रत्याभूति गर्ने मात्रै होइन । नेपाली जनताको जीवन कति कठिन भएको छ र त्यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताबाट ओली–देउवा सरकार प्रेरित भएको हुनु पर्ने त्यसो नभएर आयात बृद्धि गराएर त्यसबाट प्राप्त राजस्व बृद्धिलाई देखाउँदै नेपालमा जीउनी र जीवनको बाटो सहज भएको दाबी गर्नु सरासर गलत हो । ओली–देउवा सरकारले नेपाललाई हालको अवस्थामा जरुरी नभएको ईलेक्ट्रिक भेहिकलहरुको निर्वाद आयातलाई खुला छाडेकोछ । त्यसको लागि कुनै मापदण्ड वा गुणस्तर तोकेको छैन । लक्ष एउटै मात्र के छ भने राजस्वको जसरी पनि बृद्धि गर्नु र गराउनु । सबै नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो कि राजस्व बृद्धि गर्न गराउनको लागि बिगत देखि नै दलहरुको सरकारले आयात व्यापारमा धेरै जोड लगाएका छन् । जाहेर नै छ यदि आयात घट्ने वा घटाउने हो भने त्यसको प्रभाव सिधै राजस्वमा पर्ने र राजस्व पनि घटने गर्दछ । त्यसैले नेपालमा दलहरुको सरकारले स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई रिझाउनको निमिक्त नेपाललाई नचाहिने वस्तुहरुको आयात गर्ने अनुमती दिने गरेको छ भने त्यसै गरी नेपालमा स्रोत नै नभएको वस्तुहरु वा खाद्य सामाग्रीहरु तेस्रो मुलकहरुबाट कच्चा माल आयत गरी निकासी पैठारी गर्ने गराउने अनुमति पाएका छन् ।

त्यसकारण ओली-देउवा सरकारको प्रधानमंत्री ओलीले गरेको राजस्व बृद्धिको दाबी मुतको न्यानो जस्तो मात्रै हो । स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले नै ओली–देउवा सरकारले नयाँ मौद्रिक नीति पनि ल्याएको छ । ओली–देउवा सरकार नेपाली जनताको दुःख वा सुख सित संवेदनशील छैन । त्यसकारण ओली–देउवा सरकारले सरकारी नीति बनाउँदा कहिले पनि नेपाली जनताको सुखी वर्तमान र समृद्ध भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने गरेको छैन । बिगतमा एमालेबाट प्रधानमंत्री भएका शीर्ष नेता ओलीले नै नेपाल राष्ट्रको बिकासको लक्ष समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जनता भनेका थिए । त्यो सबै भन्नको लागि र नेपाली जनतालाई भ्रमजालमा पारेर आफ्नो दलीय यवम निजी स्वार्थहरु पुरा गर्नको लागि मात्रै नाटक मञ्चन गरिएका थिए ।
असल र व्यभाहारिक रुपमा एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओली कहिले पनि नेपाली जनताको नेता बन्न सकेन । उहाँ र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता देउवा समेत संधै स्वार्थ समूह भित्रका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको लागि मात्रै काम गरेकाछन र अब पनि त्यहि स्वार्थ समूहकालाई च्यापेर अगाडि बढीरहेको अवस्था नेपालमा विद्यमान रहेकोछ । नेपाल जस्तो गरिब देशले पुँजीगत खर्च पनि ऋण काढेर जुटाउनु परीरहेको छ । नेपालको राजस्वबाट हुने आम्दानीले नेपाल सरकारको चालु खर्चलाई पनि धान्न सकीरहेको छैन । नेपाल राष्ट्रलाई हालमा नचाहिने वस्तुहरु आयात गरी सरकारी राजस्व त बढयो तर त्यसको कारण नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु ईलेक्ट्रिक गाडीहरुबाट बिस्थापित हुने क्रम बढेको छ ।

हालमा जरुरत नभएका वस्तुहरु आयात गरेपछि पुराना राम्रै वस्तुहरुलाई पनि राख्ने ठाउँ नहुँदा फाल्नु पर्ने भएको देखिन्छ । यो त व्यवस्थापनको स्थापित शिद्धान्त नै हो को यदि तुरुन्तै जरुरत नभएका वस्तिहरु किनिन्छ भने आफु सित भएका र राम्रै सित चलीरहेका वस्तुहरु पनि फाल्नु पर्ने हुन्छ । ओली–देउवा सरकारले राजस्व बढाउन कै खातिर ईलेक्ट्रिक भेईकलहरुको भरमार आयात गरेको हुँदा अब पुराना चालु सरकारी डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाछन । यसबाट राजस्व पनि बढ्यो र स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवासायीहरुको स्वार्थ पनि पुरा भयो भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भने नोक्सानी उठाउनु पर्ने भएकोछ । ओली–देउवा सरकारका प्रधानमंत्री ओली स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको झोले ने बनेर लागेका छन् । यो कुराको पुष्टी कसरी हुन्छ भने नुन जस्तो नेपाली जनताको जीवन सित जोडिएको नभईनहुने पदार्थलाई पनि बजेट नीति मार्फत व्यापारी मोतीलाल दुग्गडलाई आयात गरी नेपालमा बितरण गर्ने अनुमति स्वीकृति दिएकाछन । यो काम गर्न हाल सम्म सल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई एकाधिकार दिईएको थियो । स्वार्थ समूहमा पर्ने व्यापारीले त्यस्तो अधिकार पाएपछि अब नेपाली जनताले अहिलेको जस्तो सस्तो दरमा नुन खान पाउने छैन । स्वार्थ समूहका व्यापारीले बनावटी अभाव निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर आफ्नो मनखुसी नुन भाउ तोक्दै बढाउँदै लानेछन् ।

नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नु पर्छ भन्ने चलन नेपालमा छ अब नेपाली जनताले स्वार्थ समूहको व्यापारीले ल्याएको नुन खाएपछि नेपाल सरकारको सोझो गर्ने कि नेपाल सरकारलाई नै चलाई राखेको स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको सोझो गर्ने रु ओली-देउवा सरकारले जस्तो सुकै बिकास गरेको दाबी गरे पनि वास्तिकता भने वेग्लै छ । असार २५ गते सम्म बिकासको काम गर्दा गराउँदा पनि ओली(देउवा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किल ले ५२ प्रतिशत नघाएकोछ । कोदो र धान रोप्ने बेलाको झरी हिलो र पहिरोमा बिकासको काम गर्दा गराउँदा पनि ओली(देउवा सरकारको पुँजिगत खर्च अति नै निरासाजनक भयो । यो देखेर बहुलाएको एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले बिकासमा खर्च बढाउनको लागि रिसाउँदै निर्देशन माथि निर्देशन जारी गरीरहेका छन । जस्तो बाउले सिकायो उस्तै छोराले पनि सिक्ने र गर्ने हुन । एमाले शीर्ष नेता ओली जास्ता प्रधानमंत्री भएको मुलुक नेपालमा निजामती कर्मचारीहरु पनि उस्तैछन । मुखले ठिक्क पार्छन भने कामले सेवा लिन गएका नेपाली जनतालाई निजामती कर्मचारीहरुले दिक्कै पारेकाछन । काम गरेन भने सजाय हुने होइन न गलत काम गरेकोमा कसैलाई जबाफदेही नै बनाईन्छ ।

नेपालमा कुनै न कुनै दलको झोले बने पछि सातै खतबात गरेपनि माफी नै हुन्छ । कुनै सजाय भोग्नु पर्ने वा कसैलाई जबाफ दिनु पर्ने भन्ने छैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै नेपाली जनता प्रति जबाफदेही छैन भने निजामती कर्मचारीहरुलाई नियम कानुन अनुसार काम गर्नु पर्ने वा नेपाली जनतालाई सेवा दिनु पर्ने कुनै टन्टा नै छैन । उहिलेको जस्तो तामाको पैसा र दुबो मुखमा च्यापेर वा तामाको माना पाथी शीरमा राखेर सत्य बोल्छु भनी राख्नु अहिले पर्दैन । नेपालको अड्डा अदालतबाट पनि त्यस्तो चलन उहिले नै हटाईसकेका छन । अहिले त सक्नेले जे जति झुट बोले पनि हुन्छ जति अपराध गरेपनि हुन्छ तर जोगिनको लागि भने कुनै कुने सत्तामा भएको दलहरु वा नेताहरुको झोले बेनको हुनै पर्छ । अहिले नेपालमा नाम मात्रको लोकतंत्र कायम छ । वास्तवमा सत्य कुरा गर्नु पर्दा नेपालमा अहिले चलेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको दलतंत्र वा नेतातंत्र नै हो । नबुझ्नेले मात्रै यसैलाई लोकतंत्र हो भन्ने डिंगो हाक्ने गर्दछन । दलहरुले जे जे भन्छन त्यहि गर्न पाईने भएपछि र नेताहरुले भनेको बोलेको मात्रै नेपालमा हुने भएपछि लोकतंत्र भ्रम फैलाउन र दलका नेताहरुको भाषणमा मात्रै सीमित भएर रहेकोछ । लोकतंत्रमा नेपाली जनताको कुरा सुनेर सोही अनुसार चल्नु पर्ने र जनताले उठाएको आवाजको सुनुवाई हुनपर्नेमा त्यसो नभएर नेपाली जनता राजनीतिक दलहरुबाट हेपिएको पेलिएको बबुरो भएकाछन । भ्रष्ट दलहरुका महाभ्रष्ट शीर्ष नेताहरुको लागि जनभावनाको कुनै कदर नै छैन । चुनावको बेलामा एक छाक मासुभात र एक ग्लास रक्सी खुवाएकै भरमा दलहरुले नेपाली जनतालाई चुनाव जितेपछि पुरै कार्यकालको लागि आफ्नो गुलाम बनाएको सोचेकाछन । उक्त गुलामीको पकडबाट बच्दै उम्किनको लागि अब नेपाली जनताले जनभावना अनुसार चल्ने राजतंत्रलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याएर नै छाड्नु पर्ने बाध्यतात्म राजनीतिक अवस्था नेपालमा निर्माण भएकोछ ।
स्वार्थ समूहको कव्जामा ओली–देउवा सरकार

ओली–देउवा सरकारले नेपाल राष्ट्रको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन ६१ खर्ब पुर्याएको दाबी गरेकोछ । साथै ओली(देउवा सरकारले यहि अवधिमा राजस्व संकलन पनि लगभग २ खर्बले बढाएका छौं भनेकाछन । ओली(देउवा सरकारले यस्तो दाबी गरेतापनि भौतिक रुपमा त्यसको प्रभाव नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता माथि परेको पुष्टी हुन सकीरहेको छैन । मानव बिकास ईण्डेक्समा के कती परिवर्तन भयो र नेपाली जनताको खुसीलाई कती बढायो भन्ने बारे तोकेरै भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र दलका नेताहरुले दाबी गरे अनुसार धनी भएको भए नेपाली जनताको जीवनयापनको गुणस्तरमा पनि धनात्मकबृद्धि महसुस हुने थियो । दलका नेताहरुले त आर्थिक तथ्याङ्क देखाएरै बोलेका छन तर त्यो आर्थिक तथ्याङ्कलाई नेपाली जनताले स्वतंत्रपूर्वक परीक्षण गर्न सकीरहेको छैन । मेहनत पूर्वक पसिना बगाउँदै काम गरी कमाएर पेटभरी खान सक्ने र उक्त कमाईबाट केही बचाएर भविष्यको लागि बचत गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा दलका शीर्ष नेताहरुले बनाउन सकीरहेको छैन । नेपालमा गर्ने मेहनत नेपाली जनताले बिदेशमा गएर गरेको खण्डमा राम्रो कमाई गर्न सक्छन र त्यसबाट आफैले राम्रो सित खाई लाई नेपालमा बसेका परिवारजनलाई पठाउन र भविष्यको लागि बचत पनि गर्न सक्छन । यस्तो कमाई त्यसरी गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा दलहरुले बनाउन सकेको छ कि छैन ? स्वार्थ समूह भित्र पर्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु अनि १२ भाई मेडिया समूह आदि ईत्यादिले त पहिले पनि कमाएका थिए भने अहिले झन बढी बढी कमाई गरी नै रहेकाछन् ।

ओली–देउवा सरकारको काम भनेको स्वार्थ समूह वा १२ भाई मेडिया ग्रुपले कमाउन सक्यो कि सकेन भनी त्यसको प्रत्याभूति गर्ने मात्रै होइन । नेपाली जनताको जीवन कति कठिन भएको छ र त्यसलाई कसरी सरल र सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताबाट ओली–देउवा सरकार प्रेरित भएको हुनु पर्ने त्यसो नभएर आयात बृद्धि गराएर त्यसबाट प्राप्त राजस्व बृद्धिलाई देखाउँदै नेपालमा जीउनी र जीवनको बाटो सहज भएको दाबी गर्नु सरासर गलत हो । ओली–देउवा सरकारले नेपाललाई हालको अवस्थामा जरुरी नभएको ईलेक्ट्रिक भेहिकलहरुको निर्वाद आयातलाई खुला छाडेकोछ । त्यसको लागि कुनै मापदण्ड वा गुणस्तर तोकेको छैन । लक्ष एउटै मात्र के छ भने राजस्वको जसरी पनि बृद्धि गर्नु र गराउनु । सबै नेपाली जनतालाई थाहा भएकै कुरा हो कि राजस्व बृद्धि गर्न गराउनको लागि बिगत देखि नै दलहरुको सरकारले आयात व्यापारमा धेरै जोड लगाएकाछन । जाहेर नै छ यदि आयात घट्ने वा घटाउने हो भने त्यसको प्रभाव सिधै राजस्वमा पर्ने र राजस्व पनि घटने गर्दछ ।

त्यसैले नेपालमा दलहरुको सरकारले स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई रिझाउनको निमिक्त नेपाललाई नचाहिने वस्तुहरुको आयात गर्ने अनुमती दिने गरेको छ भने त्यसै गरी नेपालमा स्रोत नै नभएको वस्तुहरु वा खाद्य सामाग्रीहरु तेस्रो मुलकहरुबाट कच्चा माल आयत गरी निकासी पैठारी गर्ने गराउने अनुमति पाएका छन । त्यसकारण ओली–देउवा सरकारको प्रधानमंत्री ओलीले गरेको राजस्व बृद्धिको दाबी मुतको न्यानो जस्तो मात्रै हो । स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले नै ओली–देउवा सरकारले नयाँ मौद्रिक नीति पनि ल्याएको छ । ओली(देउवा सरकार नेपाली जनताको दुस्ख वा सुस्ख सित संवेदनशील छैन । त्यसकारण ओली–देउवा सरकारले सरकारी नीति बनाउँदा कहिले पनि नेपाली जनताको सुखी वर्तमान र समृद्ध भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउने गरेको छैन ।

बिगतमा एमालेबाट प्रधानमंत्री भएका शीर्ष नेता ओलीले नै नेपाल राष्ट्रको बिकासको लक्ष समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जनता भनेका थिए । त्यो सबै भन्नको लागि र नेपाली जनतालाई भ्रमजालमा पारेर आफ्नो दलीय यवम निजी स्वार्थहरु पुरा गर्नको लागि मात्रै नाटक मञ्चन गरिएका थिए । असल र व्यभाहारिक रुपमा एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओली कहिले पनि नेपाली जनताको नेता बन्न सकेन । उहाँ र नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता देउवा समेत संधै स्वार्थ समूह भित्रका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको लागि मात्रै काम गरेकाछन र अब पनि त्यहि स्वार्थ समूहकालाई च्यापेर अगाडि बढीरहेको अवस्था नेपालमा विद्यमान रहेकोछ । नेपाल जस्तो गरिब देशले पुँजीगत खर्च पनि ऋण काढेर जुटाउनु परीरहेको छ । नेपालको राजस्वबाट हुने आम्दानीले नेपाल सरकारको चालु खर्चलाई पनि धान्न सकीरहेको छैन । नेपाल राष्ट्रलाई हालमा नचाहिने वस्तुहरु आयात गरी सरकारी राजस्व त बढयो तर त्यसको कारण नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु ईलेक्ट्रिक गाडीहरुबाट बिस्थापित हुने क्रम बढेको छ । हालमा जरुरत नभएका वस्तुहरु आयात गरेपछि पुराना राम्रै वस्तुहरुलाई पनि राख्ने ठाउँ नहुँदा फाल्नु पर्ने भएको देखिन्छ । यो त व्यवस्थापनको स्थापित शिद्धान्त नै हो को यदि तुरुन्तै जरुरत नभएका वस्तिहरु किनिन्छ भने आफु सित भएका र राम्रै सित चलीरहेका वस्तुहरु पनि फाल्नु पर्ने हुन्छ । ओली(देउवा सरकारले राजस्व बढाउन कै खातिर ईलेक्ट्रिक भेईकलहरुको भरमार आयात गरेको हुँदा अब पुराना चालु सरकारी डिजल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरु बिस्थापित हुने अवस्थामा पुगेकाछन । यसबाट राजस्व पनि बढ्यो र स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवासायीहरुको स्वार्थ पनि पुरा भयो भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भने नोक्सानी उठाउनु पर्ने भएकोछ । ओली(देउवा सरकारका प्रधानमंत्री ओली स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको झोले ने बनेर लागेका छन् ।

यो कुराको पुष्टी कसरी हुन्छ भने नुन जस्तो नेपाली जनताको जीवन सित जोडिएको नभईनहुने पदार्थलाई पनि बजेट नीति मार्फत व्यापारी मोतीलाल दुग्गडलाई आयात गरी नेपालमा बितरण गर्ने अनुमति स्वीकृति दिएकाछन् । यो काम गर्न हाल सम्म सल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई एकाधिकार दिईएको थियो । स्वार्थ समूहमा पर्ने व्यापारीले त्यस्तो अधिकार पाएपछि अब नेपाली जनताले अहिलेको जस्तो सस्तो दरमा नुन खान पाउने छैन । स्वार्थ समूहका व्यापारीले बनावटी अभाव निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर आफ्नो मनखुसी नुन भाउ तोक्दै बढाउँदै लानेछन । नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्नु पर्छ भन्ने चलन नेपालमा छ अब नेपाली जनताले स्वार्थ समूहको व्यापारीले ल्याएको नुन खाएपछि नेपाल सरकारको सोझो गर्ने कि नेपाल सरकारलाई नै चलाई राखेको स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको सोझो गर्ने ? ओली–देउवा सरकारले जस्तो सुकै बिकास गरेको दाबी गरे पनि वास्तिकता भने वेग्लै छ । असार २५ गते सम्म बिकासको काम गर्दा गराउँदा पनि ओली–देउवा सरकारले पुँजीगत खर्च मुस्किल ले ५२ प्रतिशत नघाएकोछ । कोदो र धान रोप्ने बेलाको झरी हिलो र पहिरोमा बिकासको काम गर्दा गराउँदा पनि ओली–देउवा सरकारको पुँजिगत खर्च अति नै निरासाजनक भयो । यो देखेर बहुलाएको एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले बिकासमा खर्च बढाउनको लागि रिसाउँदै निर्देशन माथि निर्देशन जारी गरीरहेका छन । जस्तो बाउले सिकायो उस्तै छोराले पनि सिक्ने र गर्ने हुन् ।
एमाले शीर्ष नेता ओली जास्ता प्रधानमंत्री भएको मुलुक नेपालमा निजामती कर्मचारीहरु पनि उस्तैछन । मुखले ठिक्क पार्छन भने कामले सेवा लिन गएका नेपाली जनतालाई निजामती कर्मचारीहरुले दिक्कै पारेकाछन । काम गरेन भने सजाय हुने होइन न गलत काम गरेकोमा कसैलाई जबाफदेही नै बनाईन्छ । नेपालमा कुनै न कुनै दलको झोले बने पछि सातै खतबात गरेपनि माफी नै हुन्छ । कुनै सजाय भोग्नु पर्ने वा कसैलाई जबाफ दिनु पर्ने भन्ने छैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व नै नेपाली जनता प्रति जबाफदेही छैन भने निजामती कर्मचारीहरुलाई नियम कानुन अनुसार काम गर्नु पर्ने वा नेपाली जनतालाई सेवा दिनु पर्ने कुनै टन्टा नै छैन । उहिलेको जस्तो तामाको पैसा र दुबो मुखमा च्यापेर वा तामाको माना पाथी शीरमा राखेर सत्य बोल्छु भनी राख्नु अहिले पर्दैन । नेपालको अड्डा अदालतबाट पनि त्यस्तो चलन उहिले नै हटाईसकेका छन् । अहिले त सक्नेले जे जति झुट बोले पनि हुन्छ जति अपराध गरेपनि हुन्छ तर जोगिनको लागि भने कुनै कुने सत्तामा भएको दलहरु वा नेताहरुको झोले बेनको हुनै पर्छ । अहिले नेपालमा नाम मात्रको लोकतंत्र कायम छ । वास्तवमा सत्य कुरा गर्नु पर्दा नेपालमा अहिले चलेको राजनीतिक व्यवस्था भनेको दलतंत्र वा नेतातंत्र नै हो ।

नबुझ्नेले मात्रै यसैलाई लोकतंत्र हो भन्ने डिंगो हाक्ने गर्दछन । दलहरुले जे जे भन्छन त्यहि गर्न पाईने भएपछि र नेताहरुले भनेको बोलेको मात्रै नेपालमा हुने भएपछि लोकतंत्र भ्रम फैलाउन र दलका नेताहरुको भाषणमा मात्रै सीमित भएर रहेको छ । लोकतंत्रमा नेपाली जनताको कुरा सुनेर सोही अनुसार चल्नु पर्ने र जनताले उठाएको आवाजको सुनुवाई हुनपर्नेमा त्यसो नभएर नेपाली जनता राजनीतिक दलहरुबाट हेपिएको पेलिएको बबुरो भएकाछन । भ्रष्ट दलहरुका महाभ्रष्ट शीर्ष नेताहरुको लागि जनभावनाको कुनै कदर नै छैन । चुनावको बेलामा एक छाक मासुभात र एक ग्लास रक्सी खुवाएकै भरमा दलहरुले नेपाली जनतालाई चुनाव जितेपछि पुरै कार्यकालको लागि आफ्नो गुलाम बनाएको सोचेकाछन । उक्त गुलामीको पकडबाट बच्दै उम्किनको लागि अब नेपाली जनताले जनभावना अनुसार चल्ने राजतंत्रलाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याएर नै छाड्नु पर्ने बाध्यतात्म राजनीतिक अवस्था नेपालमा निर्माण भएकोछ ।