पद र मर्यादाक्रममा विभेद

नेपाल सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदाशिन भैसकेकाहरुको मर्यादाक्रम तोकेको छ । २०७६ साल वैशाख १६ गतेका दिने प्रकाशित सूचना अनुसार एक देखि वाइससम्मको मर्यादाक्रम तोकेको छ । यद्यपी यो मर्यादाक्रममा नेपाली नागरिकलाई भने कुनै मर्यादाक्रममा राखेका छैन । संवैधानिक भाषामा हर्ने हो भने सार्वभौम नेपाली नागरिक भन्ने गरिन्छ । नेपाली नागरिक वा जनता साध्य हुन् अरु सबै साधान हुन् भन्ने छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा नैं सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मर्यादाक्रममा केही विभेदहरु देखिएका छन् । खास गरि जन्मकै कारणले कुनै सार्वजनिक पदमा पुग्न नपाउने अवस्था देखिन्छ ।

मर्यादाक्रम विहिन नेपाली नागरिक
नेपाल विभिन्न सार्वजनिक पदमा आशिन भैरहेका र भैसकेका पदाधिकारीहरुको मध्ये केहीको मर्यादाक्रम तोकिएको छ । २०७६ बैशाख १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार १ देखि २२ नंं. सम्मको मर्यादाक्रम तोकिएको छ । राष्ट्रपतिलाई पहिलो नंं. मा राखिएको छ । दोस्रोमा उपराष्ट्रपति अनी तेस्रो मर्यादामा प्रधानमन्त्री राखिएको छ । चौथोमा प्रधानन्यायधिशको मर्यादा रहेको छ । पाँचौ मर्यादाक्रममा २ वटा पद राखिएको छ । पाँचौंमा सभामुख र सोही मर्यादामा तर सभामुख भन्दा पछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई राखिएको छ । यसमा नेपाली नागरिकको मर्यादा त छैन नैं । मर्यादा निर्धारणमा पनि गंम्भिर विभेद देखिन्छ ।

नेपालको ३ तहको राज्य संरचना छ । ती सवै तहमा सार्वजनिक पद सिर्जना गरिएको छ । प्रदेश र सङ्घ तहका सार्वजनिक पद एकै खाल्का पदलाई एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ । जस्तै डोल्पा वा काठमाडौंका सङ्घीय सांसदलाई दशौं मर्यादाक्रममा राखेको छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाका दुबै खाले सांसदलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको सांसद अगाडी छ भने त्यस पछि राष्ट्रिय सभाको राखिएको छ । तथापी उनीहरु सवै दशौं मर्यादाक्रमका हुन् । यहि अवस्था छ प्रदेश सांसदको पनि उनीहरुलाई एघारौं नंं. तोकिएको छ । यहाँ भुगोल अनुसार विभेद छैन तर स्थानीय तह तर्फ भुगोलको विभेद गरिएको छ ।

महानगरका मेयर विच भेदभाव किन ?
सुगम वा सेवा सुविधा भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र दुर्गमका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम फरक पारिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुखको मर्यादाक्रम क्रम दशौं नम्वरमा छ भने अरु महानगरका प्रमुखकालागि एघारौं तोकिएको छ । त्यसै गरी नगरपालिकाका प्रमुखहरुको पन्ध्रौ नं. मा छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षको १६ नंं. राखिएको छ । त्यही नम्बरमा नगरपालिका उपप्रमुखको तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भन्दा पछि राखिएको छ । त्यहि लाइनमा नैं जिल्ला न्यायाधिश अनी प्रथम श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मर्यादाक्रम तोकिएको छ ।

मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा निश्चीत आधार पूरा गर्ने जो कोही नेपाली नागरिक पुग्न सक्ने हुनु पर्दछ तर जन्मेकै आधारमा वा भुगोलका आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक न्याय होइन । पहिलो नं.को मर्यादाक्रममा पुग्न नेपाल भित्रको जहाँको नागरिकलाई अधिकार रहन्छ । त्यसै गरी चौथो नं रहेको प्रधानन्यायधिश बन्न डोल्पा, दोलखा र काठमाडौं वसोवास गर्ने नागरिकले पनि पाउँछ तर दशौं नंं रहेको काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा पुग्न काठमाडौंमा बसेकै हुनु पर्ने व्यवस्था देखियो । भरतपुरमा जन्मेको वा बसोवास गरेको मान्छे दशौं नंं. रहेको प्रमुख पदमा कहिल्यै पुग्न सक्दैन । दोलखाको गौरीशंकरमा वसोवास गर्ने नागरिक १५ नं. को मर्यादामा रहेको नगर प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने भएन । यो किन ?

प्रश्न आउला बसाई सरेर निर्वाचनमा लडेर जिते भैगोनी भन्ने । तर बसाई सर्न त्यती सजिलो कहाँ छ र ? स्थायी वसोवास गरेको हुनु पर्ने भन्ने छ । त्यसकोलागि घर जग्गा चाहिने भयो । प्रश्न को कहाँवाट निर्वाचित हुन्छ भन्ने हैन तर एकै तहका जनप्रतिनिधिहरुमा विभेद किन ? जन्मेको आधारले सार्वजनिक पदमा पुग्न पाउने वा नपाउने कस्तो व्यवस्था हो ? भीमेश्वर नगर क्षेत्रका सवै नागरिक नगर प्रमुख (मेयर) वन्छन् भन्ने होइन तर योग्यता पुगेका सवै नागरिकको हक रहन्छ ।

सङ्घ र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुमा विभेद नहुने तर स्थानीय तहमा मात्रै यो किन विभेद ? डोल्पा, दोलखा वा काठमाडौंको सांसदको एकै मर्यादा हुने तर काठमाडौं र पोखरा महानगर विच किन विभेद ? ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखहरुको एघारौं नं. हुने तर पालिकाहरुको चाँही किन विभेद ? सोही आधारले जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सेवा सुविधामा पनि फरक पारिएको छ । नगरका प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्षको पारिश्रमिकमा पनि फरक छ । गाउँको वडा अध्यक्ष र नगरको वडा अध्यक्षको सुविधा पनि फरक छ । दौडाइ र धरातलिय कठिनाइ हेर्दा शहरका वडा अध्यक्ष भन्दा गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षलाई वढि मुस्किल देखिन्छ । सामाजिक न्यायका आधारमा मान्ने हो भने त गाउँका वडा अध्यक्षहरुलाई वढि सुविधा दिनु पर्ने हैन र ?

नागरिकको घर नजिकका राज्यको तहमा क्रियाशिल जनप्रतिनिधि बिच यो खाल्को विभेदले राम्रो गर्दैन । जन्मेकै कारण र भुगोलका कारण शहर केन्द्रीत पक्षपाती वन्नु कुनै पनि हालतमा सामाजिक न्याय होइन । संघीय सांसदहरु सवै एकै मर्यादाको भने जस्तैं ७ सय ५३ स्थानीय तहकैं जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखिनु राम्रो हुन्छ । भुगोलकैं विभेद गर्ने हो भने काठमाडौंबाट जित्ने सांसद र गाउँ तिरबाट जित्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको मर्यादाक्रम पनि फरक हुनु पर्ने हो नी । तर त्यसरी विभेद गर्नु कदापी राम्रो होइन ।

पदमा पनि विभेद
नगरका अगुवालाई प्रमुख भन्ने गाउँका अगुवालाई अध्यक्ष भन्ने विभेद पनि छँदैछ । गौरीशंकरका नागरिकले कहिले नगरपालिका घोषणा होला अनी प्रमुख बनुँला भन्ने अवस्था छ । सवै पालिका प्रमुखलाई अध्यक्ष नभनी प्रमुख नैं भन्दा के विग्रिथ्यो र ? गाउँपालिकाका प्रमुखलाई संवैधानीक रुपमा पनि अध्यक्ष भनिएको छ । त्यो पदलाई पनि प्रमुख भनिनु हरेक हिसावले उपयुक्त हुन्छ । अध्यक्ष भन्ने पद त वडा अध्यक्षलाई पनि छ । अहिले गाउँपालिका तिर अध्यक्ष भनि सम्वोधन गरेमा दुविधा हुने भएको छ । वडा र गाउँपालिका दुवैका प्रमुखलाई अध्यक्ष भनिने गरिन्छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहका प्रमुखहरु सवैलाई एकै मर्यादाक्रममा राख्नु र सवै स्थानीय तहका प्रमुखलाई एकै पदबाट सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अति सान्दर्भिक हुनेछ । स्थानीय तहका प्रमुखलाई ‘प्रमुख’ भन्ने अनी अंग्रेजीमा सम्वोधन गर्दा ‘मेयर’ भन्नु उचित हुनेछ । अन्तराष्ट्रिय जगतमा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा चेयरपर्सन भनेको वुझ्न नैं कठिन पर्दछ । जबकी मेयर भन्यो भने विश्वव्यापी वुझाइ समान हुन्छ । पदको पदावली आफैंमा वजनदार पनि हुनु पर्दछ ।