काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकले पारिश्रमिकको विषयमा सरकारी कर्मचारी सरह सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दा सरकार यसप्रति सकारात्मक भएको छ ।
बुधबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल, निजी मेडिकल व्यवसायीका प्रतिनिधि र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुसित छलफलमा सकारात्मक नतिजा देखिएको एक चिकित्सकले बताएका छन् । सोही क्रममा आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक आठौं तहका सरकारी कर्मचारी सरह दिन सरकार सकारात्मक भएको हो ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा निर्णय गर्दै पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पुनरावलोकन गर्न सरकार सकारात्मक भएको हो । वार्ता सकारात्मक भएपनि प्रधामन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गरेपछि लिखित सम्झौता कार्यान्वयन हुनेहुँदा पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत रहने भएकोले आज पठनपाठन समेत रोक्ने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरुले दिएका छन् ।
