काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि भूमि आयोग क्रियाशील बनाएको छ । दलीत भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउनको लागि भूमि आयोगलाई क्रियाशील बनाएको हो । सरकारले भूमि आयोग क्रियाशील बनाएर भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने भनिरहँदा देशभर झन्डै १५ लाख हाराहारी सुकुम्वासी रहेको आँकडा देखाएको ।
त्यसमा दलीत भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारलाई व्यवस्थित गरी वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले जतिसुकै भूमि आयोग गठन गरेर राजनीतिक पहुँचको आधारमा पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति गरी तिनलाई तलब, भत्ता र सुविधा खुवाएर राज्यको ढुकुटी रित्याउने काम गरे तापनि वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गर्न सकेको छैन । भूमि आयोग पनि एउटा सरकार आउँछ सक्रिय बनाउँछ, फेरि अर्को सरकार आएर निष्क्रिय बनाउने काम गर्छ । यसअघिको सरकारले भूमि आयोगलाई निष्क्रिय बनाएर छोडेको थियो ।
हालको कांग्रेस–एमाले सरकारले फेरि ब्युँत्याएको छ । आयोगमा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले पनि देशभरका वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी पहिचान गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलको पहुँचको आधारमा विभिन्न दलनिकट रहेका व्यक्तिहरुले गाउँको घर–जग्गा छोडेर दरमुकाम आसपास र मुख्य शहरका खोला आसपास रहेका सार्वजनिक सुकुमवासीको नाममा कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । यसरी अव्यवस्थित ढंगले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका व्यक्तिहरुको तीनपुस्ते खोजेर उनीहरु भूमिहीन हुन् कि होइनन् भनेर पहिचान गर्न भूमि आयोगले सकेको छैन ।
यसरी अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरुको स्थानीय तहले वास्तविक सुकुमवासी हुन् होइनन् भनेर पहिचान गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी उल्टै वस्ती नै उठाउने काम गर्दै आएको छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जस्तो घनावस्ती रहेको ठाउँमा भूमाफियाहरुले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेर हिनामिना गर्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यस्ता जग्गा व्यक्तिको हो कि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको हो भनेर भूमि आयोगले पहिचान गर्न सकेको छैन । उपत्यकालगायत देशैभरका मुख्य शहर आसपासका सार्वजनिक जग्गाहरु भूमाफियाहरुले सुकुमवासीको नाममा कब्जा गरिरहेका छन् ।
अहिले देशैभरी छुट जग्गा दर्ता गर्ने नाममा भू–माफिया र मालपोतका कर्मचारीले मिलेमतो गरी करोडौं चलखेल गरेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । खासगरी उपत्यकाभित्र रहेका भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंभित्र रहेको टोखा, खाँसु, मनमैजु, कलंकी र चाबहिल क्षेत्र आसपासका सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी कित्ताकाट र प्लटिङ गर्ने धन्दा फस्टाउन थालेपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले रोक लगाएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले जथाभावी जग्गा कित्ताकाट र प्लटिङ गर्ने काममा रोक लगाएपछि मालपोत र नापीका कर्मचारीहरुको ओठतालु सुक्न थालेको छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ डिल्ला बजार मालपोत कार्यालयलाई ।
केही साता अगाडि डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालयमा एउटा जग्गाको नामसारी गर्दा ठूलो हंगामा मच्चिएको थियो । महाराजगन्जका एक जग्गा धनी विदेशमा रहेको तर यता छोराले विदेशमा रहेका बाबुको मृत्यु भइसकेको भनी वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाएर आफ्नो नाममा नामसारी गर्दा डिल्लीबजार मालपोतमा त्यो हंगामा मच्चिएको थियो । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अन्य यस्ता घटना त कति छन् कति ।
