सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवाको लागि टेन्डर आह्वान गर्दा कार्टेलिङको आरोप, राजनीति तहमा शक्तिशालीको पहुँच

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत डुडुवाको लागि टेन्डर आह्वान गर्दा कार्टेलिङको आरोप, राजनीति तहमा शक्तिशालीको पहुँच
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको डुडुवा शाखाको ४३ किमि नहर निर्माणका लागि गरिएको टेन्डरको ठेक्कामा प्राविधिक र आर्थिक दुबै प्रस्तावमा आवेदन दिन पाइने भएपछि ‘कार्टेलिङ’ भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेको छ ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको नहर निर्माणको ठेक्कामा २३ किलोमिटर र उपशाखा १०÷१० किमि गरी कूल ४३ किलो मिटरको नहर निर्माण हुने भएकोले यसको निर्माणसँगै हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटर, गाउँका पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो ।

नहर निर्माणको लागत अनुमान २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको साढे २ अर्बको ठेक्कामा ‘कार्टेलिङ’ भएको आरोप लाग्दा राजनीतिक तहमा शक्तिशाली पहुँच भएको मानिने शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवालाई सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको साढे २ अर्बको ठेक्का दिने गरी कार्टेलिङ गरेको र यसमा सिँचाइ मन्त्रालय र विभागसँग मिलेमतो गरी यी दुई निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउने निश्चित जस्तै रहेको सम्बद्ध व्यवसायीले दाबी गरेका छन् । स्वदेशी कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी आह्वान गरिएको नहर निर्माणको टेन्डरमा ८ वटा कम्पनी योग्य हुने देखिन्छन् । तर योग्य अन्य कम्पनीलाई दुई प्रतिशत दिएर शर्मा एन्ड कम्पनी र कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाले ठेक्का हत्याउने सहमति भइसकेको यो प्रक्रियामा सम्वद्ध एक सरकारी अधिकारीले बताएका छन् ।

सिँचाइ विभागले राखेको योग्यताअनुसार बढीमा ६ कम्पनीको मात्रै योग्यता पुग्ने भएकोले सोही आधारमा बढीमा ६ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । त्यसमा पनि शर्मा एन्ड कम्पनी र ठेकेदार कुमार श्रेष्ठले चलखेल गरेर ठेक्का हत्याउन खोजेको आरोप व्यवसायीहरुको रहेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सिक्टा नरको ठेक्का सीमित कम्पनीलाई दिनेगरी चलखेल गरिएकोले मात्रै टेन्डरमा भाग लिन पाउनेगरी आवेदन माग भएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सिँचाइ विभागलगायत सबै ठाउँको हाइड्रोमा काम गरेको अनुभव सिँचाइमा हुनुपर्छ भनी उजुरी दिँदा पनि आयोजनाले झुलाएर केही दिनअघि मात्रै आंशिक संशोधन गर्दा अहिलेको अवस्थामा ६÷७ कम्पनी मात्रै योग्य देखिने बताएका छन् ।

सिँचाइ विभागले हाइड्रो र पुल निर्माणमा ‘हाइड्रोलिक’ अनुभव भएकालाई ठेक्कामा सहभागी हुन दिइरहेको थियो । निर्माण क्षेत्रमा हाइड्रो सबैभन्दा बढी जोखिम मानिन्छ । सिँचाइ विभागले नियतमै सोझै शंका गर्ने ठाउँ रहेको समेत महासंघले जनाएको छ ।

हाइड्रो निर्माणको अनुभव सिँचाइका पूर्वाधार बनाउँदा काम नलाग्ने बनाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । खरिद अनुगमन कर्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन सिँचाइ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाएकोले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भनिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा धेरै लामो नहर बनाउन नपर्ने भएकोले विभागले मागको ७५ करोड बराबरको अनुभव प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका धेरैको पहुँच अपुग हुने सार्वजनिक हाइड्रोको अनुभवलाई पनि सिँचाइमा हुनेगरी सच्चाउन निर्देशन दिएकामा आंशिक मात्रै सच्चिएको उनले बताएका छन् ।

ती अधिकारीले सिँचाइ विभागलाई पत्र काटेरै हाइड्रोको अनभुव सिँचाइमा पनि हुनेगरी काम गर्न निर्देशन दिँदा केही संशोधन गरेपनि भनेका सबै विषय सम्बोधन नहुँदा प्रतिस्पर्धा जति हुनुपर्ने हो त्यति नहुने निश्चित देखिने जानकारी गराएका छन् । सिँचाइ विभागले सिँचाइकै आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेकोले सिक्टाको नहर निर्माणमा पनि सहभागी भई टेन्डरको अवधि बढाउने वा प्रस्ताव खोलेपनि मिलोमतो देखिएकाले टेन्डर खारेज हुने अवस्था आउने बताएका छन् ।

डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन दुईवटा सिलबन्दी खाममा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक माटो व्यवस्थापन, नहरको लाइनिङको काम समेत रहेकोले यी काम तीन वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले गत पुस १ गते २ प्याकेजमा ४३ किमी नहर निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । तर टेन्डरमा योग्यता विवाद भएपछि आयोजनाले आंशिक संशोधन गरिएको छ । सिँचाइ विभागले शुरुमै सीमित कम्पनीले मात्रै पाउने गरी योग्यता निर्धारण गरेको थियो । यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी परेपछि डकुमेन्ट संशोधन गर्न विभाग बाध्य भएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा हाइड्रो (जलविद्युत् परियोजना)मा काम गरेको अनुभव सिँचाइमा पनि हुनुपर्ने माग राख्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सिँचाइ विभागलाई गुनासो सम्बोधन गर्न पत्र काटेको थियो । यो सँगै यही माघ १५ गते विभागले योग्यता संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार न्यूनतम योग्यता पछिल्ला १० वर्षमध्ये कम्तीमा ३ वर्ष ६२ करोड ५८ लाख वार्षिक आम्दानी गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी आवेदन दिने कम्पनीको नगद प्रवाह क्षमता कम्तीमा १० करोड हुनुपर्ने, टनेल (सुरुङ) निर्माणमा कम्तीमा ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको हुनुपर्ने शर्त रहेको छ ।

टनेल निर्माणमा मात्रै ७५ करोड बराबरको काम गरेको अनुभव सीमित कम्पनीसँग मात्रै हुनेभएकोले टेन्डर आह्वान हुनुअगावै पूरै सेटिङ मिलाएको एक निर्माण व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १९ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आयोजना अन्तर्गत विभिन्न नहर निर्माण सम्बन्धी बोलपत्र योग्यताका मापदण्डहरुबारे आयोगमा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत रहेको भन्ने व्यहोराको उजुरी’माथि कारबाही गर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो ।

अख्तियार र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पत्रपछि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले मूल्यांकन र योग्यता मापदण्डमा संशोधन गरेको हो । माघ १५ मा गरेको संशोधनमा कुनै पनि सिँचाइ आयोजनामा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले त्यसलाई पनि संशोधन गर्दै हाइड्रोपावरमा नहर निर्माण गरेको अनुभव राख्न पाइने बनाइएको छ । जसमा सुरुङमार्ग, भौतिक संरचना, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलको अनुभव देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विभागले निर्माण कम्पनीको अनुभवमा केही संशोधन गरेपनि हाइड्रोपावरमा काम गरेको पूरा अनुभवलाई सिँचाइमा नदिएको भन्दै माघ १८ गते पुनः उजुरी परेको थियो । केही सीमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी योग्यता निर्धारण गरिएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने भनी उजुरी दिँदा व्यवसायी भन्छन्, ‘सिँचाइ मन्त्रालयले नै बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइरहेको समयमा हाइड्रोमा गरेको अनुभव सिँचाइमा दिन्न भन्नु सीमित कम्पनीहरुलाई पोस्ने नीति हो ।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०६१÷६२ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यसको भौतिक प्रगति ४१.५८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आयोजनाको लागत १२ अर्ब ८० करोडबाट बढेर ५२ अर्ब ८९ करोड पुगिसकेको छ । आयोजनाको म्याद लम्ब्याएर २०८९÷९० पु¥याइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ‘कछुवा गति’ मा रहेको सरकारी तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छन् । सरकारले २७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको छ ।

तीमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १९ आयोजनाले बजेट पाएका थिए । यी आयोजनामा चालु आव सरकारले ६६ अर्ब ७५ करोड ३ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये पुस मसान्त (६ महिना) सम्म १७ अर्ब १५ करोड ३२ लाखमात्र खर्च भएको छ । गौरवका आयोजनाले आर्थिक वर्ष आधा समय सकिँदा पनि लक्ष्यको २५.७० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेका छन् । आयोजनागत हेर्दा हरेकजसो आयोजनाको प्रगति दयनीय नै रहेको छ ।