सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने योजना छ

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन १२ औं महाधिवेशको तयारीमा छ । अहिले पालिका अधिवेशन, जिल्ला विभागीय अधिवेशन र सबै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसके पछि माघ ३० गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म राष्ट्रिय सभामा केन्द्रिय माहोल तातिदै छ । जिल्ला अध्यक्षदेखि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य, दुईपटक महासचिव चार पटक उपाध्यक्ष भएका रेवन्त गौतम १२ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष्यको तयारीमा छन् । उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा गरिएको कुराकानीको अंशः

० नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पछिल्लो समय केमा व्यस्त छ?
कर्मचारीको पेसागत हकहित र अधिकारको रक्षा गर्दै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई कर्मचारीहरुमा जनसेवाको भावना विकसित गरी आफ्नो काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति उत्तरदायी बनाउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवामूलक, गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनको रुपमा २०४१ सालमा स्थापित भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन हो। संगठन आफ्ना पेसागत हकहित, अधिकारमा मात्र केन्द्रीत रहेको छैन, सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि नेपाल सरकार समक्ष समय समयमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने र दबाव श्रृजना गर्दै आएको छ।

लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रको लागि राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा पदीय भूमिकाको समेत संगठन पनि हो। त्यसैले संगठनले लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, शान्ति र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना गतिविधिहरुलाई निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको छ। यतिबेला निजामती कर्मचारी संगठन १२ औं अधिवेशनको तयारीमा लागिरहेको छ। १२ औँ महाधिवेशन हाम्रो भोलिदेखि नै सुरु हुनेछ । माघ ३० गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म रहनेछ। त्यसका तयारीहरू सबै पूरा भएका छन्। महाधिवेशन पूर्वको अन्तिम बैठकको रूपमा आज केन्द्रीय कमिटी कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट संगठनिक आर्थिक प्रतिवेदन पास गर्छौं।

केही विविध प्रस्तावहरू पास गरेर भोलिदेखि महाधिवेशनमा प्रवेश गर्छौं । अहिले पालिका अधिवेशन, जिल्ला विभागीय अधिवेशन र सबै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौं । महाधिवेशनको लागि देशभरिबाट ८ सय प्रतिनिधि साथीहरू केही काठमाडौँ आइसक्नुभएको छ भने केही आउन बाँकी छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अधिवेशन मार्फत संगठनलाई नियमित गर्ने र नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा प्रवेश गरेको छ । र राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत संगठनले विगतदेखि उठाइरहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जनताको सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा घनिभूत रुपमा उठान गर्ने गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन मार्फत निष्कर्ष निकाल्छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै छ। १२ औँ महाधिवेशनमा तपाईँलाई कुन भूमिकामा देख्न सकिन्छ?
म संगठनको जिल्ला अध्यक्षदेखि काम गर्दै आएँ । एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भए, दुईपटक महासचिव भए, चार पटक उपाध्यक्ष भए २०६३ को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट, २०६६ को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २०६९ को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट र २०७८ को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए । २०७४ को राष्ट्रिय अधिवेशनबाट महासचिव भए त्यो भन्दा अगाडि पाँच महिना अन्तरिमको रुपमा महासचिव भए । यसपटकको अधिवेशनमा मेरो अध्यक्षको दाबी रहन्छ । अरु साथीहरूभन्दा म सिनियर पनि हुँ।

अधिवेशन सर्वसहमत हुने अवस्था रहन्छ या निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छ?
देशभर साथीहरूको भनाइ के छ भने सर्वसहमत बनाउने कुराले कार्यकर्ताले मन पराएको मान्छे नआउने पहुँचको आधारमा मात्रै नेतृत्व निर्माण हुने खतरा हुन्छ । विशेष परिस्थितिमा सर्वसहमत नेतृत्व चाहिन्छ संकटकालीन अवस्थामा सर्वसहमत आवश्यक छ। तर सामान्य परिस्थितिमा प्रजातान्त्रिक विधि मार्फत कार्यकर्ताको रोजाईमा मात्रै नेतृत्व छान्यो भने सक्षम पनि बन्छ र कार्यकर्ताप्रति व्यवहारिकता बन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। सर्वसहमत बन्यो भने पनि मेरो पालो हो । पहिलो विधि मार्फत पनि म तयार छु भने दोस्रो विधि मार्फत पनि तयार नै छु। देशभरिका सम्पूर्ण साथीहरूको पनि समर्थन रहेको छ।

० तपाईं संगठनको नेतृत्व गर्नु भयो भने मुख्य प्राथमिकता के हुने छ?
मेरो नेतृत्वमा संगठनको मुख्य प्राथमिकता निजामती कर्मचारीहरूको हकहित संरक्षण, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति, तलब–सुविधा वृद्धि, र प्रशासनिक सुधार हुनेछ। कर्मचारीको अधिकार रक्षा गर्दै संगठनलाई अझ सशक्त बनाउने मेरो प्रमुख उद्देश्य हो। संगठनभित्र पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र समावेशी सहभागिता बढाइनेछ। सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने योजना छ। कर्मचारी प्रशासनमा विद्यमान जटिल प्रक्रिया सुधार गर्दै सरल, पारदर्शी, र परिणाममुखी प्रणाली विकसित गर्न सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिनेछ। संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठनका शाखाहरू सशक्त बनाइनेछ। नियमित अन्तरक्रिया र कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेर संगठनलाई बलियो बनाइनेछ।

० निजामती सेवामा भएका हालका समस्याहरू के हुन्, र तिनको समाधानका लागि तपाईंको प्रस्ताव के हो?
प्रमुख समस्याहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सेवा स्थायित्वको अभाव, र बढुवा तथा सरुवामा पारदर्शिताको कमी रहेका छन्। म सरकारसँग समन्वय गरेर निष्पक्ष, समान अवसरयुक्त, र दक्षता मूल्यांकनमा आधारित सरुवा–बढुवा प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नेछु।

० संगठनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने तपाईंको रणनीति के छ?
सबै सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउने, निर्णय प्रक्रियामा खुलापन ल्याउने, र नियमित छलफल तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर संगठनलाई थप गतिशील बनाइनेछ । कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण दिई उनीहरूको सीप विकास गरिनेछ। साथै, नीति तथा नियमहरूको पालना गराउन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गरिनेछ। सदस्यता शुल्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने, वैकल्पिक आम्दानी स्रोतहरू (जस्तैः तालिम कार्यक्रम, सहकारी, कोष सञ्चालन) विकास गर्ने योजना छ।

० तपाईं किन अध्यक्षका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हुनुहुन्छ?
मैले अगिनै पनि भने म संगठनभित्र लामो समयदेखि सक्रिय छु। म कर्मचारीहरूको समस्याबारे राम्रो ज्ञान राख्छु र तिनको समाधान गर्न सक्षम छु। मेरो नेतृत्वमा संगठन थप सशक्त हुनेछ। मेरो स्पष्ट कार्ययोजना, जसमा नीति सुधारदेखि कर्मचारी सुविधा विस्तारसम्म समेटिएको छ। सबै सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने मेरो समावेशी दृष्टिकोण रहने छ ।

० निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । मन्त्रीज्यूले बर्खे अधिवेशनमा जसरी पनि ल्याउँछु भन्नुभएको छ । यस्ता बर्खे अधिवेशन धेरै गइसके आउने सम्भावना कतिको छ ?
झण्डै ९ वर्षदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयकको कसिँदै आइरहेको गाँठो अब खुल्ने भएको छ। सो गाँठो खुलेलगत्तै बहुप्रतिक्षित र अत्यन्तै आवश्यक ठानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउने संकेत देखिएको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको संयुक्त पहलमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल थालेसँगै लामो समयदेखि पर्दै आएको ऐनको गाँठो खुल्ने देखिएको छ।

२०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म आउन नसक्दा निजामती प्रशासन यथास्थितिमा चल्दै आइरहेको थियो भने प्रशासनिक संघीयताले पूर्णता पाउन सकेको थिएन् । यस अवधिमा मुलुकले धेरैवटा सरकार पाइसकेको छ र धेरैजना मुख्य सचिवहरूसमेत परिवर्तन भइसकेका छन् । ती सरकार र मुख्य सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन विशेष पहल नगर्दा हालसम्म सो ऐन आउन नसकेको हो ।संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अब उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल थाएिको छ । त्यसैले यही अधिवेशनबाट आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती ऐन अब आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क छौं ।

० कर्मचारी संगठनलाई हेर्ने हो भने आफ्ना अधिकारका विषयमा मात्र ध्यान दिने। आवाज उठाउने तर, आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगर्ने जनगुनासो छ नि ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनल भनेको जिम्मेवार संगठन हो । हामी आवश्यक पर्दा सरकारलाई सहयोग पनि गछौं दवाव पनि दिन्छौ । तपाईंलाई थाहा नै होला, कतिपय मुलुकमा भ्रष्टाचार ग¥यो भने मृत्युदण्ड दिने कानून छ तर पनि भ्रष्टाचार त रोकिँदैन नि । सबैको मनोभावना एउटै हुँदैन । कानून मिच्यो भने, अन्यथा गर्यो भने त कारबाही गर्ने कानून छँदैछ नि । हामीले प्रशिक्षणका माध्यमबाट पनि यस्ता कुरा सिकाउँछौ भनेका छौं ।

हामी नराम्रो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई वा सदस्यलाई बचाउने पक्षमा छैनौ र हाम्रो संगठन पनि त्यो पक्षमा छैन । निजामती कर्मचारी संगठनको अविभावकत्वमा हामीले देशका ६८ जिल्लाहरुमा राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाहरु सञ्चालन गरिरहेका छौं । विगतमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सञ्चालन गरेको पेशागत आन्दोलनबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्न २०५५ सालबाट राष्ट्रसेवक सहकारी सञ्चालन गर्दै हाल २ दशमलव ५ अर्ब पूँजी निर्माण भएको अवस्था रहेको छ । यो पूँजीलाई एकिकृत गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, सदस्यहरुलाई थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, इमान्दार, आत्मनिर्भर राष्ट्रसेवक निर्माण गर्ने अभियानमा समेत नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अगाडी बढिरहेको छ ।