सावित्री खत्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालको सात महिना पार गरिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको विकृति र विसंगतिलाई चिर्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जताततै भ्रष्टाचार र कमिसनको सेटिङ चलिरहेको छ । मन्त्री पौडेलले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरुमा हुने गरेका त्यस्ता विकृतिविसंगतिप्रति ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
मन्त्री पौडेल आफ्नो क्षेमतामा काम गर्नेभन्दा महामन्त्री गगन थापा र उनले भर्ती गरिदिएका सचिवालयका कर्मचारीको सेटिङमा चल्दै आएका छन् । वीर अस्पतालभित्र लामो समयदेखि जकडिएको भ्रष्टाचारको सञ्जाल अझै तोड्न सकेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्ताल, परोपकार, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, सिभिल अस्पताल र पाटन अस्पताहरुमा व्यापक रुपमा राजनीतिक सेटिङ चल्ने गरेको छ ।
यी सरकारी अस्पतालहरुमा दूरदराजबाट उपचारका लागि आएका सर्वसाधारणलाई बेड र चिकित्सकको अभाव देखाएर निजी अस्पतालमा रिफर गरी कर्मचारी र चिकित्सकले कमिसन खाने काम भइरहँदा मन्त्री पौडेल रमिते बनेर बसिरहेका छन् । अर्कोतिर औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागबीच टसल सुरु भएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादन तथा विक्रीवितरण गर्न निश्चित मापदण्ड तोकेर स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसमा औषधि व्यवस्था विभागले मापदण्ड पु¥याएर आउन आग्रह गरेको हुन्छ । तर, मेडिकल व्यवसायीहरुले मापदण्ड मिचेर आयात तथा उत्पादन गरेका औषधिहरु विक्रीवितरण गरिराखेका हुन्छन् । यस्ता मापदण्ड नपुगेका औषधिहरुलाई औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति नदिएपछि औषधि माफियाहरुले सिधै खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागमा दर्ता गराउने गरेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागबाट दर्ता गराएपछि प्रोटिनयुक्त भिटामिनहरु खाद्यान्नमा मिलाएर आयात गर्ने गरिन्छ ।
त्यो पनि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर तिरेर ल्याउने गरेका छन् । यस्ता प्रोटिनयुक्त औषधिजन्य पदार्थहरु औषधि व्यवस्था विभागमार्फत् ल्याउँदा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै कर लाग्छ । तर, खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागमार्फत खाद्यान्नमा मिसाएर ल्याइएका त्यस्ता भिटामिनयुक्त औषधिहरुमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कर असुलेर सर्वसाधारणलाई ठग्ने काम हुँदै आएको छ । खाद्यान्नमा मिसावट गरेर अवैध तरिकाले ल्याइएका औषधिहरु सिफारिस गराउन औषधि माफियाहरुले चिकित्सकहरुलाई पनि कमिसन दिने गरेका गरेका छन् ।
चिकित्सकहरुले बिरामी चेकजाँच गरेपछि भिटामिनको कमी छ, यो यो भिटामिन किनेर खानु भनेर सिफारिस गरिदिन्छन् । औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्ड पु-याउन नसक्ने औषधि व्यवसायीहरुले खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण र घरेलु उद्योगमा कम्पनी दर्ता गरेर औषधि आयात गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यसरी दर्ता गरिएका औषधि कम्पनीहरुले बिनामापदका प्रोटिनयुक्त औषधिजन्य पदार्थहरु आयात गरी विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । अवैध तरिकाले बिनामापदण्डका औषधिजन्य पदार्थ औषधि व्यवसायीले विक्रवितरण गरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेडवाड गरिरहँदा स्वास्थ्यमन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय बेखबर बनेर बसिरहेको छ ।
