काठमाडौं । एमाले र कांगे्रस सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले सेवाप्रवाह गर्नुको सट्टा महंगी, कालोबजारी र स्वजश्व छली गर्नेहरुलाई नै प्रोत्साहन दिने काम गर्दै आएको छ । यो सरकार बनेको सात महिना पार भइसक्दा पनि भ्रष्टाचारका श्रृंखलाहरु रोकिनुको साटो झन् झांगिँदै गएका छन् । अस्ति सोमवार मात्रै देशमा हुने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने उद्देश्यका साथ खडा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापनाको ३४ औं दिवस मनाएको छ ।
सो दिवसको प्रमुख अथिति रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो समय देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार फस्टाउँदै गएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका थिए । अख्तियारले ३४ औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेको भने सहभागि थिएन । एकातिर राष्ट्रपति पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचारले देश जरजर भइरहेको गुनासो गरिरहनु अर्कोतिर प्रधानमन्त्री ओली सो कार्यक्रममा अनुपस्थित रहनुले सबैलाई चकित पारेको थियो ।
यसले सरकार नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उता, राष्ट्रपति पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो गरिरहँदा सरकारले नक्ली भुटानी शरणार्थी काण्ड, टिकापुर जग्गा काण्ड, शेराबेसी जग्गा काण्ड, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना काण्ड, बालमन्दिर जग्गा काण्ठ र गिरीबन्धु टिस्टेनको जग्गा काण्डको फाइदाल सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । त्योसँगै नेताहरुले सुरक्षा निकायदेखि संवैधानिक निकायमा समेत आफ्ना आसेपासे र नातागोतालाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउने कारणले सबैतिर नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, सशस्त्र प्रहरी बल ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्नको लागि सशस्त्रमा थुपै अधिकृतहरुको बढुवा रोकिएको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीभित्र पनि त्यत्तिकै विकृति र विंगतिहरु फस्टाउँदै गएका छन् । नेपाल प्रहरीभित्र तल्लो तहका प्रहरी पनि निराश बनेर राजीनामा दिन वाध्य भएका छन् । अर्कोतिर निजामति क्षेत्रमा पनि वरिष्ठ सचिवलाई मुख्य सचिव नबनाएर कनिष्ठलाई मुख्यसचिव बनाएपछि कर्मचारीभित्र निराशा छाएको छ । सरकारले यस्ता विकृति, विसंगति रोक्न सकेको छैन । बजेट अभावकै कारण विकास निर्माणका कामहरु सबैतिर ठप्प जस्तै भएका छन् । सरकार भने अध्यादेश ल्याउनमा लागिपरेको छ ।
अध्यादेश ल्याउनको लागि जसपाका उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन कांग्रेस र एमाले न्वारनेदेखिको बल निकालेर लागिपरेका छन् । तर, यादव भने अध्यादेश भन्दा पनि सरकारमा सामेल हुन संघ र प्रदेशको मन्त्रालयमा बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यदि यादव सरकारमा सामेल भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्ने र सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश पारित हुने देखिन्छ । तर, सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको भने प्रतिपक्षी दललगायत सर्वसाधारणबाट विरोध भइरहेको छ । विरोध भए तापनि सत्तासिन दलहरु भने जसरी भएपनि अध्यादेश ल्याएरै छाड्ने तयारीमा जुटिरहेका छन् ।
