काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दीर्घराज मैनालीलाई राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए । मैनालीले करिव १४ महिना राजश्व अनुसन्धान विभाग चलाएका थिए ।
तत्कालीन राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनाली आफ्नो कार्यकाल १४ महिनाको अवधिमा अर्बौं आम्दानी गर्न सफल भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मैनालीलाई राजश्व अनुसन्धानको महानिर्देशक बनाउँदा अन्यको तुलनामा ठूलो मात्रामा राजश्व उठाउँछन् र सरकार चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने आशा राखेका थिए । तर, मैनालीले राम्रोसँग राजश्व उठाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा माओवादी निकट केही पत्रकार र पत्रकार महासंघका केही नेताहरुलाई खर्चपर्च दिई हात लिने र राजश्व छली गर्नेहरुसँग मिलेमतो गरी असुली धन्दा चलाउँदै आएका थिए ।
सरकार परिवर्तनसँगै मैनाली राजश्व अनुसन्धानबाट अर्थमन्त्रालयहुँदै फेरि मालदार अड्डा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक बन्न सफल भएका थिए । वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भएका कारण मैनाली राजश्व अनुसन्धान विभागको सल्लाकार पुगेका छन् । राजश्व अनुसन्धानमा महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे रहेका छन् भने निर्देशकमा राजन विसी रहेका छन् । यिनै घिमिरे र विसीको कारण राजश्व अनुसन्धान विभाग दिनप्रतिदिन निकम्मा बन्दै गएको छ । महानिर्देशक घिमिरे र निर्देशक विसीले विद्युतीय चुरोट ‘भेप’ र सुन तस्करी गर्नेहरुको सञ्जाल तलदेखि माथिसम्म हुने भएकाले अनुसन्धान गरी पक्राउ गर्न सकेका छैनन् ।
उल्टै राजश्व छली गर्ने उद्योगी, व्यापारीहरुलाई राजश्व छुट दिने मानमा कमाउधन्दा चलाइरहेका छन् । वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ संशोधन गरी ५० लाखभन्दा बढी राजश्व चुहावट भएका मुद्दा दायर गर्दा साविक व्यवस्थामा संशोधन गरेर ३ करोडसम्मको चुहावटमा मात्र मुद्दा चलाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसले गर्दा पनि उद्योगी र व्यापारीहरुले पर्याप्त मात्रामा राजश्व छल्दै आएका छन् । अध्यादेशले सरकारलाई फाइदा हुनुपर्नेमा उल्टै राजश्व छली गर्ने उद्योगी र तस्करी गर्नेहरुलाई फाइदा हुने काम गर्दै आएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउनु पर्नेमा त्यो नगरी राजश्व छली गर्नेसँग मिलेमतो गरी कमाउधन्दा सञ्चालन गर्दा नेपाल ‘ग्रे’ सुचीमा पर्न वाध्य भएको छ । बढ्दो भ्रष्टाचार, राजश्व छली र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको कारणले गर्दा पनि ‘ग्रे’ लिस्टमा नेपाल पर्न गएको विज्ञको भनाइ छ ।
त्योसँगै भ्रष्ट नेता र कर्मचारीहरुले अवैध रुपमा आर्जन गरेको कालोधनलाई सहकारी संस्थामार्फत सोतो धन बनाउने परिपाटी पनि अर्को मुख्य कारण बन्न पुगेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा दर्ज भएपछि वैदेशिक ऋण र अनुदानसमेत रोकिने स्थितिमा पुगेको छ । नेपाल कालोसुचीमा पर्नबाट जोगिनको लागि प्रणालीगत सुधारमा सरकारलाई दुई वर्षको समय दिइएको छ । तर, सरकार त्यसप्रति ध्यान नदिई आफ्नै रटानमा अगाडि बढिरहेको छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले भोलिका दिनमा नेपाल कालोसुचीमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
