सडक विभागले संघ, प्रदेश र स्थानीयमा समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छौं

इन्जिनियर रामहरि पोखरेल सडक विभागको महानिर्देशक हुन् । पोखरेल यसअघि विभागको योजना महाशाखाका उपमहानिर्देशक र विकास सहायता महाशाखाका प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । पोखरेललाई २०८१ जेठ ३१ गते, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । महानिर्देशकको रूपमा, पोखरेलले सडक मर्मत र सम्भारमा विशेष ध्यान दिएका छन् । पोखरेलले समयमै ठेक्का नलाग्दा र बजेट अभावका कारण सोचेअनुसारको सडक मर्मत गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। त्यसैगरी, बाढी र पहिरोबाट प्रभावित राजमार्गहरू सुचारु गर्न सम्पूर्ण शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गरेर काम भइरहेको उनले बताएका छन्। सडक विभागको महानिर्देशकको रूपमा, पोखरेलले नेपालको सडक पूर्वाधारको विकास, मर्मत, र व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनैसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० सडक विभागले के कस्ता कामहरु गर्दै आएको छ ?

सडक विभाग नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको एक प्रमुख निकाय हो, जसले देशभरिका सडकहरूको योजना, निर्माण, मर्मत, र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दछ । विभागका मुख्य कार्यहरू सडक निर्माण र स्तरोन्नतिः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई आपसमा जोड्न नयाँ सडकहरूको निर्माण गर्नुका साथै पुराना सडकहरूको स्तरोन्नति गर्दै यातायातलाई सहज बनाउने। पुल निर्माण र मर्मतः नदी, खोला, र खोंचहरूमा पुलहरूको निर्माण गरी यातायातलाई अवरोधमुक्त बनाउनुका साथै आवश्यक मर्मत कार्यहरू सम्पन्न गर्ने । सडक मर्मत र सम्भारः सडकहरूको नियमित मर्मत, पुनर्निर्माण, र सम्भार गरी तिनको दीर्घकालीन उपयोगिता सुनिश्चित गर्ने । सडक सुरक्षा प्रवद्र्धनः सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरूको परिपालना गराउँदै दुर्घटनाहरू न्यूनिकरण गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने । वातावरणीय संरक्षणः सडक निर्माण र मर्मतका क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने । नीति निर्माण र कार्यान्वयनः सडकसम्बन्धी नीति, नियम, र मापदण्डहरूको तर्जुमा गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने। विभागले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा विभिन्न सूचना, निर्देशन, र परियोजनासम्बन्धी जानकारीहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ ।

० हाल सडक मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिको प्रगति कस्तो अवस्थामा छ ?

हाल नेपालमा मुख्य राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, र ग्रामीण सडकहरूको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नतिको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । नियमित रूपमा खाल्डाखुल्डी पुर्ने, कालोपत्रे सुधार्ने, पुल तथा सडक किनाराको संरचना मजबुत पार्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । आगामी योजनाहरूमा चक्रपथको दोस्रो खण्डको विस्तार, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति, नयाँ एक्सप्रेसवे निर्माण, तथा पुराना राजमार्गहरूको पुनःनिर्माण समावेश छन् । स्मार्ट रोड, उच्चस्तरीय ड्रेनेज प्रणाली, र पहिरो न्यूनीकरणका उपायहरू पनि प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

० सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभागले के–कस्ता नयाँ उपायहरू अपनाएको छ ?

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभागले विभिन्न उपायहरू अपनाएको छ, जसमध्ये स्पीड ब्रेकर, ट्राफिक संकेतहरू, र रोड मार्किङ जस्ता संरचनात्मक सुधार । सिसिटिभि र ट्राफिक प्रविधि को प्रयोग गरी निगरानी । झ्याल्चे मोड, पहाडी क्षेत्र, र जोखिमयुक्त सडकहरूमा सडक विस्तार तथा सुधार । सडक छेउ साइकल लेन, फुटपाथ, तथा जेब्रा क्रसिङको अनिवार्य व्यवस्था। ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।

० हाल सञ्चालनमा रहेका प्रमुख सडक निर्माण परियोजनाहरू के–के हुन् ? तिनीहरूको प्रगति र चुनौतीहरू के छन् ?

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (एक्सप्रेसवे) – नेपाली सेनाको मातहतमा निर्माण भइरहेको यो परियोजना रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग – पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको वैकल्पिक मार्गको रूपमा निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ । चक्रपथ विस्तार परियोजना – दोस्रो चरणअन्तर्गत ८ लेनको सडक निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । उत्तर–दक्षिण (कोरिडोर) सडकहरू – भारत र चीन जोड्ने नयाँ सडकहरू निर्माण भइरहेका छन् । चुनौतीहरू भन्नु पर्दा बजेट अभाव, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, मौसमजन्य अवरोध, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, स्थानीय जनताको असन्तुष्टि यी नै मुख्य चुनौतिहरु रहेका छन् ।

० सडक निर्माणमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न विभागले के–कस्ता मापदण्डहरू अपनाएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र निर्माण सामग्रीको प्रयोग । गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य गर्दै निर्माण कार्यको निरीक्षण । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्दै मर्मत ग्यारेन्टी (Defect Liability Period) व्यवस्था । विकल्प रूपमा कंक्रीट र फ्लाईओभर प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोक्ने संरचनाहरू निर्माण ।

० सडक निर्माण र मर्मतसम्भारका लागि बजेट र स्रोत व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ? के यसमा कुनै चुनौतीहरू छन् ?

नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय (एडिबी, विश्व बैंक, चीन, भारत, जापान), र निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ । बजेट कटौतीका कारण कतिपय आयोजनामा ढिलाइ । विदेशी अनुदानमा निर्भरता बढ्दै गएको । ठेकेदार कम्पनीहरूलाई भुक्तानी वितरण ढिला हुने । सरकारले निजी–सरकारी साझेदारी पीपीपी मोडलको अवधारणालाई अघि बढाउने योजना बनाइएको छ ।

० सडक सम्बन्धी जनताको गुनासो र सुझावहरू कसरी संकलन र सम्बोधन गरिँदैछ ?

अनलाइन तथा हेल्पलाइनमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था । स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी समस्या समाधान । सडक निर्माणस्थलहरूमा सूचना बोर्ड राखी पारदर्शिता बढाउने । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया लिने । सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरी जनतासँग छलफल गर्ने ।

० नेपालको सडक पूर्वाधार विकासको लागि विभागले दीर्घकालीन योजनाहरू के–के बनाउँदै छ ?

काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका राजमार्गहरू निर्माण गरी दक्ष यातायात प्रणाली विकास गर्ने । चक्रपथको तेस्रो चरणको विस्तार, ६–लेन तथा ८–लेन सडकहरू निर्माण गर्ने । पहाडी क्षेत्रका सडकहरूमा सुरुङ मार्ग (टनल) निर्माण गर्ने । इलेक्ट्रोनिक टोल प्रणाली (भ्त्ऋ) लागू गर्ने । बढ्दो ट्राफिकलाई ध्यानमा राखी उडान पुल (फ्लाईओभर) तथा भूमिगत मार्ग (अन्डरपास) बनाउने । वातावरणमैत्री र दिगो विकासका लागि वृक्षरोपण र धुलो नियन्त्रण प्रविधि लागू गर्ने योजना गरिएको छ ।

० केही सडक आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने कारण के हुन् ?

तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने मुख्य कारणहरूमा बजेट अभाव, मौसमजन्य समस्या, ठेकेदार कम्पनीहरूको ढिलासुस्ती, जग्गा अधिग्रहणमा हुने कानुनी अड्चन, र जनस्तरबाट आउने अवरोधहरू पर्दछन् । यस्तै, कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारणले पनि ढिलाइ हुन सक्छ । सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यी समस्याहरू समाधान गर्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

० सडक विभागले काममा ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूसँग कसरी समन्वय गर्छ ?

ठेकेदार कम्पनीहरूले सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नगरेमा उनीहरूमाथि जरिवाना, कालोसूचीमा राख्ने, र ठेक्का रद्द गर्ने जस्ता कारबाही गरिन्छ । साथै, अबका दिनमा यस्ता समस्याहरू नदोहोरिऊन् भनेर सम्झौतामै ठेकेदारलाई प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) र दण्ड (पेनाल्टी) सम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

० सडक निर्माणमा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रत्येक आयोजना सार्वजनिक गरिन्छ, ठेक्का प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक बनाइन्छ, तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइन्छ । सार्वजनिक लेखा परीक्षण (अडिट), नागरिक निगरानी, र मिडियामार्फत निगरानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।

० ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता रोक्न के उपाय छन् ?

ठेक्कापट्टा प्रक्रियामा अनलाइन सिस्टम लागू गरिएको छ, जसले पारदर्शिता बढाउँछ । ठेकेदार कम्पनीहरूको क्षमतामूलक मूल्याङ्कन (प्रि–क्वालिफिकेसन) गरिन्छ । कानुनी सुधारमार्फत ठेक्कासम्बन्धी अनियमितता रोक्न कडा व्यवस्था गरिँदैछ ।

० नेपालका सडकहरू किन चाँडै बिग्रन्छन् ?

नेपालको सडक चाँडै बिग्रिनको कारण विभिन्न हुन्छन् । सडक निर्माणमा प्रायः सस्तो र कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग हुन्छ जसले सडकको टिकाउपन घटाउँछ । पुराना र कम प्रभावकारी निर्माण प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दा सडक चाँडै बिग्रिन्छ । नेपालमा वर्षायामको समयमा अत्यधिक वर्षा र पहिरोका कारण सडकमा क्षति पुर्याउन सक्छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने र तराई क्षेत्रका सडकमा अत्यधिक गर्मीले सडकको पिँधलाई कमजोर पार्छ । पहाडी भेगमा सडक निर्माण गर्दा स्थलचाल (बिलमकष्मिभ) र ढलानको कारण सडकमा गहिरा समस्या आउन सक्छ । बढी भारी मालवाहन र ट्रकहरूको आवागमनले सडकमा घर्षण र दबाब बढाउँछ, जसले सडकको अवस्था बिगार्छ । यदि यातायातलाई समन्वय गर्न प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुने हो भने सडकमा असमानता र चिपचिपाहट बढी हुन्छ । सडकको नियमित मर्मत नहुनु र मर्मत कार्यमा बजेटको अभावले सडक चाँडै बिग्रन्छ । धेरै समय ठेक्का ठानी मर्मत काम ढिला गरिन्छ वा सस्तो सामग्री प्रयोग हुन्छ । सडक छेउमा पानीको निकासीको उचित व्यवस्था नभएमा, पानी सँगै माटोको कटान र सडकको सतहमा गहिरो क्षति पुर्याउँछ । प्रदूषण, धूलो र वायुप्रदूषणको कारण सडकको ढलान र सतह कमजोर पर्छ । बिना योजना र अनुसन्धान सडक विस्तार गर्दा स्थायित्वको अभाव हुने र सडक चाँडै बिग्रिने सम्भावना हुन्छ । यी सबै कारणहरूको समुचित व्यवस्थापन नगरेसम्म, नेपालका सडकहरूको गुणस्तर र टिकाउपनमा समस्या आउने सम्भावना रहन्छ । गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग, कमजोर डिजाइन, नियमित मर्मतसम्भारको अभाव, अत्यधिक भारवाहन, र मौसमजन्य कारणले गर्दा नेपालका सडकहरू छिट्टै बिग्रने गरेका छन् ।

० अब बन्ने सडकहरूमा गुणस्तर सुधार गर्न के–के उपाय अपनाइँदैछ ?

गुणस्तर सुधार गर्न उच्चस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोग, सडक मर्मतको नियमित कार्यक्रम, मजबुत ड्रेनेज प्रणाली, र प्राविधिक निरीक्षणलाई कडाइ गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूसँग कामको ग्यारेन्टी (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड) लिइने व्यवस्था गरिएको छ ।गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको प्रयोगः उच्च गुणस्तरको ढुंगा, गिटी, बालुवा, डामर (बिटुमिन), र सिमेन्टको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिको उपयोगः आधुनिक प्रविधिहरू (जस्तैः जियो–टेक्सटाइल, फाइबर–रिइनफोर्सड डामर) प्रयोग गरी सडकलाई टिकाउ बनाउने । स्थानीय भूगोल र मौसमअनुसार डिजाइनः पहाडी, तराई र हिमाली भेगअनुसार भौगोलिक विशेषतामा आधारित डिजाइन तयार गर्ने । स्वतन्त्र प्राविधिक निरीक्षणः निर्माण कार्यको विभिन्न चरणमा स्वायत्त तथा तेस्रो पक्षीय निरीक्षण अनिवार्य गर्ने । गुणस्तर परीक्षण निर्माण सामग्री र बनेका सडकहरूमा नियमित रूपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने । ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउनेः निर्माणपछि केही वर्षसम्म ठेकेदारले मर्मत गर्ने प्रावधान लागू गर्ने । कडाइका साथ ठेक्का व्यवस्थापनः ठेक्का प्रणाली पारदर्शी बनाउने, गुणस्तर नभए कारबाही गर्ने । स्थानीय जनसहभागिता बढाउनेः सडक निर्माणमा स्थानीय समुदायको निगरानी र संलग्नता बढाउने । सडक छेउका भिर र खोल्सी संरक्षणः पहिरो न्यूनीकरण गर्न उचित ढल तथा नाली निर्माण गर्ने । हरियाली प्रवद्र्धनका लागि सडक छेउमा वृक्षारोपण गर्ने, माटो कटान रोक्ने प्रविधि अपनाउने । यी उपायहरू लागू गर्न सकेमा नेपालका नयाँ सडकहरू बढी टिकाउ, सुरक्षित, र वातावरणमैत्री बन्न सक्छन् ।

० नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सडक मर्मतसम्भार सहज बनाउन के–के योजना छन् ?

प्रविधिगत सुधारका लागि अस्फाल्ट टेक्नोलोजी सुधार, पुनर्नवीनीकरण गरिने सामग्रीको प्रयोग, र पिच तथा कंक्रीट मिश्रणमा नवीनतम प्रविधि अपनाउने काम भइरहेको छ ।

० सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न के उपाय अपनाइँदैछ ?

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरी मात्र निर्माण अनुमति दिइन्छ । सडक किनारामा वृक्षरोपण, ढल व्यवस्थापन, र धुलो नियन्त्रणका लागि पानी छर्कने प्रविधि प्रयोग गरिन्छ ।

० वृक्षरोपण तथा हरियाली प्रवद्र्धनका लागि विभागको योजना के छ ?

प्रत्येक नयाँ सडक निर्माण परियोजनासँगै वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गराइएको छ । सडक किनारामा हरियाली बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ ।

० अत्यधिक जाम हुने स्थानहरूमा समस्या समाधान गर्न के योजना छन् ?

ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न चक्रपथ विस्तार, वैकल्पिक मार्गको विकास, फ्लाईओभर र अन्डरपास निर्माण, र डिजिटल ट्राफिक सिग्नल प्रविधि प्रयोग गर्ने योजना छ ।

० संघीयता आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय कस्तो छ ?

संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौतीपूर्ण रहे पनि विभागले समन्वय कार्य भूमिका निर्वाह गरी समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छौं ।

० नेपालमा विदेशी लगानी वा अनुदानमा सञ्चालित सडक परियोजनाहरू कुन–कुन छन् ?

नेपालमा चीन, भारत, जापान, विश्व बैंक, ADB लगायतका संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । उत्तर–साउथ कोरिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, र विभिन्न पुल तथा राजमार्ग परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टः यो परियोजना अमेरिकी सरकारको एमसीसी कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित छ । यसमा विद्युत् प्रसारण लाइनहरूको निर्माणसँगै सडक मर्मतसम्भार पनि समावेश छ । कुल बजेट ६९.७ करोड अमेरिकी डलर रहेको यस परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानी छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित सडक सुधार परियोजनाहरू एडिबिले नेपालमा विभिन्न सडक सुधार र स्तरोन्नति परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । यी परियोजनाहरूले देशको यातायात सञ्जाललाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा ग्रामीण सडक विकास परियोजना विश्व बैंकले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक पूर्वाधार सुधार गर्न अनुदान र ऋण सहयोग प्रदान गरेको छ, जसले ग्रामीण समुदायहरूको पहुँच र आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याएको छ । यी परियोजनाहरूले नेपालको सडक पूर्वाधार सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्, जसले देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पु¥याएको छ ।