काठमाडौं । सरकारको ठेक्का लिने, समयमा काम नगर्ने ठेकेदार दीपक खड्काको घमण्डले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटाउन तयार भएका दाताहरू भड्किँदै गएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष भएवापत काला व्यापारी र माफियाले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल नतिरेबापत घुस लिएको विषयले ठाउँ पाउँदा कांग्रेसीहरू मख्ख छन् ।
बिपी पुत्र डा.शशांक कोइरालाको आम्दानी स्रोत खड्का बनेबापत ऊर्जामन्त्री भएको धेरै भइसकेको छ । ऊर्जामन्त्रीको हर्कतले विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । यिनै खड्का हुन् जो, मन्त्री नबन्दै वन मन्त्रालयमा मन्त्री डा.वीरेन्द्र महतोको च्याम्बरमा पुगेर राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन विपरीत स्वार्थको निर्णय गराएका थिए । जब उनी ऊर्जामन्त्री भएको, ७ महिना पुरा नहुँदै ९ वटा विवादित निर्णय गरे । उनको यो निर्णयहरु कुनै पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मन्त्री खड्काले व्यापारीसँग महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई रोके । तर विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई साथ दियो । आफूले ठेक्का लिँदा प्राधिकरणमा खुवाएको त्यो घुस फिर्ता गराउन कुलमान घिसिङलाई हटाउन अनेक उदण्डता गरे । तर कांग्रेस भित्रै विवाद भयो । कतिपयमा प्रधानमन्त्रीको साथ रह्यो । अधिकांश उनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा मन्त्रीहरूका बीचमा लडाई भयो । पछिल्लो पटक डा. आरजु राणा पक्षधर ठेकेदार राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङसँग कुरा मिलेन । यिनले पहिले तीनपटकसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङलाई हटाउन३ बुँदे, ७ बुँदे र १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेर हैरान पारे । पछिल्लो पटक उनै ऊर्जामन्त्रीले फेरि हटाउन खोजे ।
विदेशी दाताहरूले रुचाएका प्राधिकरणका दशौं तहका इन्जिनियर बिमल गुरुङलाई कार्यक्षमतामा अब्बल भएर नै दुधकोशी हाइड्रोपावरमा पठाइएको थियो । तर उनैलाई हटाएर कुलमानलाई तर्साएका थिए । जुन परियोजनामा एसियाली विकास बैंकको अगुवाइमा २ अर्ब ३२ करोड डलर लगानी जुटाउने पहल भएको छ, सो ठेक्कासँग जोडिने इस्यु बाँकी छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र पनि पठाएन ।
