काठमाडौं । सरकारले आर्थिक मन्दीलाई मजबुत बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा देशले आर्थि मन्दीबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन ।
सरकारको खर्च दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । सरकारलेपनि राजस्व उठाउन सकिराखेको छैन । राजस्व उठाउन नसकेको कारण र विदेशी दाताले दिने सहयोग कट्टा गरेपछि नेपाल सरकारले पूर्व कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा–सुविधा, कर्मचारीलाई पेन्सन, ज्येष्ठ नागरिकलाई बृद्वा भत्ता र एकल महिला र अशक्त भएका व्यक्तिहरुलाई दिँदै आएको सामाजिपक सुरक्षा भत्ता जस्ता दिनलाई समस्या परिरहेको बेलामा सरकारले पूर्वराष्ट्रवपति, उप–राष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री, जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्य कोषबाट सेवा सुविधा दिने भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याएको नियमलाई लागू गर्न नसकिने बताइएको थियो ।
सो ल्याइएको निति नियमलाई स्थगित गरेको थियो । हाल कांग्रेस र एमाले सरकारले त्यो सुविधा दिनको लागि पहल गरिरहेको छ । हेक्का रहोस् सरकारले यस्ता निति नियमलाई लागू गर्न हुँदैन । किनकी देश एकातिर आर्थिक अवस्थामा गुज्रिएको छ, भने अर्कोतिर राजनितिक गर्नेहरुले सेवा–सुविधा लिनको लागि जे गर्नपनिप तयार हुने गर्दछन् । राजनितिक गर्ने भनेको समाज सेवा हो । तर, नेपालका राजनितिक दलहरुले समाज सेवाको नाममा राजनितिक गरेर व्यापारिक थलो बनाएका छन् । तिनै राजनितिक दलहरुले विभिन्न आयोजपनाको ठेक्का पट्टादेखि विभिन्न संघ संस्थादेखि राज्यका सम्बन्धित निकायमा राजनितिक दलको कार्यकर्ता भर्ती गरेर लुटी खाने भाडो बनाएका छन् ।
त्यसले गर्दापनि राजनितिक दलहरुले जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा–सुविधा लिनको लागि पहल गरिरहेका छन् । देशमा तिन तहको सरकार छ । तिनै पतहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सेवा सुविधा भोग गरेर राज्य दोहन गरिरहँदापनि सरकारले पूर्व विशिष्टहरुलाई आजिवन सेवा सुविधा पदने भन्दै कानुन बनाउनु कतिको हाँस्यादपद बन्न थालेको छ । के अब सरकारले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विशिष्ट श्रेणीको व्यक्तित्वलाई सेवा सुविधा दिँदा राज्यले थेग्न सक्छ ? उता सर्वसाधरण जनता भने महँगी, कालोबजारी, भ्रष्टाचारको सामना गरिरहँदापनि सरकार भने मुख दर्शक बनिरहेको छ ।
